उत्पादन घट्दा पनि मूल्य बढेन

झापा, ६ असार- सामान्यतः अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि वस्तुको उत्पादन घट्दा माग बढ्छ र मागमा भएको वृद्धिले मूल्यवृद्धि हुन्छ । तर, झापामा धान उत्पादनको क्षेत्रफलसँगै उत्पादन घटे पनि कृषकले लागतअनुसारको मूल्य पाएनन् । सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नु, गरिएको मूल्य निर्धारण पनि विचौलिया व्यापारीका कारण लागू हुन नसक्नु तथा भारतबाट बढ्दो अवैध आयातका कारण स्थानीय कृषकले धानको उचित मूल्य पाउन नसकेका हुन् ।
कृषिक्षेत्रमा सरकारले योजना तथा कार्यक्रम बढाइरहेको छ । तर, धान उत्पादन हुने मुख्य जिल्ला झापामा भने यो वर्ष चैते धानखेतीको क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । गत वर्ष २० हजार २ सय हेक्टरमा चैते धान लगाइएको झापामा यस वर्ष १९ हजार ५ सय हेक्टरमा मात्र चैते धानखेती गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । खेती घट्नुको मुख्य कारण कन्काइ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका नहर मर्मत भइरहेको र समयमा मल तथा बिषादी नपाइनु रहेको कार्यालयका प्राविधिक सहायक शालिकराम भट्टराले बताए ।
क्षेत्रफल र उत्पादनमात्र होइन, यो वर्ष धानको उत्पादकत्वसमेत घट्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर ४.१ मेट्रिक टन चैते धान फलेकोका यो वर्ष करिब ३.८ मेट्रिक टनमात्र फल्ने कृषि कार्यालयको अनुमान छ ।
उत्पादन घटेर पिरोलिएका कृषक उत्पादित धान बेच्न नपाउँदा झनै चिन्तित भएका छन् । घरैमा थन्क्याएर राख्दा मल तथा बीउको ऋण तिर्न समस्या हुने र बेच्दा लागत मूल्यसमेत नपाइने भएपछि उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । झापाको कोरोबारीस्थित मकालु महिला कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष रीता तामाङ मुख्य खाद्यबाली धानको समेत मूल्य नपाएपछि कृषक निराश भएको बताउँछिन् । सरकारले मल तथा बीउमा सहुलियत नदिएसम्म कृषक व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित नहुने उनको भनाइ छ ।
चामल उत्पादक मिल सञ्चालक भने भारतबाट सस्तो मूल्यमा धान आयात हुने गरेकाले स्थानीय उत्पादनले मूल्य नपाएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपाली कृषकलाई सहुलियत नदिएसम्म वा भारतीय धान–चामलको आयात नरोकिएसम्म नेपाली कृषकले उचित मूल्य पाउँदैनन् । चामल उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष विजय बराल कतिपय व्यवसायीले कनिकाको नाममा भारतबाट तयारी चामलसमेत ल्याउने गरेको बताउँछन् । भारतबाट आउने धान र चामलको परिमाणमा न्यूनीकरण तथा कडाइ गर्न सकिएमात्र नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको धानले उचित मूल्य पाउने उनको भनाइ छ ।
महँगो डिजेल, बढ्दो लोडसेडिङ तथा रासायनिक मल र उन्नत बीउको अभावमै पनि धान उत्पादन गरेका कृषक मूल्य पाउने बेलामा भने सधैं ठगिने गरेको अगुवा कृषकको भनाइ छ । कृषिमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र बलियो पार्न सरकारले कृषि क्षेत्रमा सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको अखिल नेपाल किसान महासंघका राष्ट्रिय समिति सदस्य वेनुप्रसाद शिवकोटीले बताए ।
 

• सम्बन्धित समाचार