मौद्रिक नीतिप्रतिको अपेक्षा

असार १५ लाई मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनका रूपमा लिइन्छ । अघिपछि राजनीतिक झिनाझप्टीमा रुमल्लिएका आफूलाई राजनीतिका पहरेदार मान्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ता कृषकसँग रोपाइँको नाटक मञ्चन गर्न पछि परेनन् । कृषि क्षेत्रको विकासविना नेपाली मात्रको जीवनस्तरमा परिवर्तन सम्भवतः कठिन विषय हो । त्यसैले त कृषि तथा ऊर्जा ऋण कुल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति छलफल दिन पनि असार १५ नै पारेको छ ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसहित गोप्य छलफलको वास्तविकता क्षणभरमै उजाडिएको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यशैली सहजीकरणको बाटोमा नभएको बताउने केही बैंकरहरू आफ्नो उपस्थिति देखाएर कार्यक्रम सुरु भएको १५ मिनेट पनि नपुग्दै बाहिरिएका थिए । केन्द्रीय बैंकसँग मौद्रिक नीतिका यावत् पक्षहरूबीच गम्भीर बहस हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसदिनको वातावरण नियाल्दा त्यस्तो देखिएन । कुनै कार्यक्रममा बोलेका भरमा पछि संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमै ‘इगो’ लिएर काम गर्दा केही संस्था अप्ठ्यारोमा फसेको महसुस गरेका बैंकरहरूले त्यहाँ बस्नुको सार्थकता देखेनन् । त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने जिम्मेवारी पाएका डेपुटी गभर्नर नै कार्यक्रमको बीचमै सो दिनको पाँचौं कार्यक्रममा सहभागी हुन एक बैंकरका साथ बाहिरिएका थिए । यसले पनि मौद्रिक नीतिमा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु र त्यसको गम्भीरतालाई छर्लङ्ग पार्छ । अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) छ । लगानी गर्ने वातावरण छैन । ब्याजदर उच्च छ । मूल्यवृद्धि दर उच्च छ । कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने रणनीति लिनु छ । यस्तो स्थितिमा आयोजित मौद्रिक नीतिको छलफललाई महत्व नदिइनु आफैंमा उदेकको विषय छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्बको शोधनान्तर बचत रहने मौद्रिक नीतिमार्फत प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय बैंकले १० महिनामा प्रक्षेपणभन्दा २० गुणा बढी अर्थात् १ खर्ब १० करोड शोधनान्तर बचत पुगेको सार्वजनिक गरेको छ । शोधनान्तर बचत वृद्धिमा मौद्रिक नीतिले कुनै काम गर्न सकेको देखिँदैन । होइन भने आफ्नो अनुमानमा केही भिन्नता दोब्बर÷तेब्बरसम्म भएको फरकलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिए पनि अहिलेको आँकलनलाई कुनै पनि अवस्थामा नीतिको प्रभाव छ भन्न सकिँदैन । यसले राष्ट्र बैंकको वित्तीय उपकरण प्रयोग र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारे आँकलन गर्ने सामथ्र्यसमेत छैन । यस्तो स्थितिमा शोधनान्तर बचत एक खर्ब नाघ्यो भनेर छाती फुलाउँदै हिड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
आव २०६६÷०६७ को फागुनमा शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रहेकोमा त्यसयता सुधार भई यो वैशाखमा सय अर्ब नाघेको छ । तर, अमेरिकी डलरमा हेर्ने हो भने २०६६ फागुनमा ३ अर्ब २६ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा २०६९ वैशाखसम्म २७ करोड बढेर ३ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख पुगेको छ । २७ करोड बढ्नु भनेको अहिलेको विनिमय दरमा मात्रै २४ अर्ब बचत हुनु हो । शोधनान्तर घाटा उच्च रहेका बेला २०६६ फागुनमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.६ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिएको थियो । तर, अहिले शोधनान्तर बचत १ सय अर्ब नाघेका बेला पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिले फगत १०.७ महिनाको वस्तु आयात र ९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । अर्थात् शोधनान्तर बचत १ खर्ब नाघ्दा बल्ल मुलुकले तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । तत्कालीन डलरको विनिमय दर र अहिलेको विनिमय दरमा १८ रुपैयाँभन्दा बढी फरक परेको छ । त्यसआधारमा त्यतिबेलाको अमेरिकी डलरको बचतलाई बढेको विनिमय दरले मात्रै पनि शोधनान्तर बचतमा साढे ५८ अर्बको योगदान देखिन्छ । यसरी भएको शोधनान्तर बचत वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्न सकिँदैन ।
मुद्रा प्रदाय राष्ट्र बैंकको अपेक्षाभन्दा बाहिर छ । १० महिनाको अवधिमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय २०.६ प्रतिशत छ र आवको अन्त्यसँगै यो मात्रामा अझ वृद्धि आउने निश्चित छ । जबकि मौद्रिक नीतिमा १२.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने उल्लेख छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारको असर सीधा मूल्यमा पर्ने भएकाले मूल्य वृद्धिको चाप अझ उच्च बनाएको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसअघि ७.५ प्रतिशत पुगेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर वैशाखमा ८.७ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि उसले चालू आवको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि कायम राख्ने भनेको छ । यो मुद्रास्फितिलाई पनि सर्वसाधारणले विश्वास गरिहालेका छैनन् ।
बैंकरहरूले धेरै पहिलेदेखि माग गर्दै आएको ब्याजदर करिडोर चालू आवको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा राष्ट्र बैंकले प्रवेश गराएको र सोहीअनुरूपका छलफलहरूसमेत अघि बढाएको छ । ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएर ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई कम गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना कुन रूपमा आउँछ नहेरी भन्न सकिँदैन । ब्याजदर करिडोरलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नै फाइदालाई बढी महत्व दिएर कार्यान्वयन गर्छ वा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलताको स्थिति अन्त्य गरि स्वाभाविक बजार विकासमा सहयोगी पु¥याउँछ, प्रारूप र कार्यान्वयन चरण हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंक आफंैले बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लगाएर पछिल्लो समय त्यही रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । तर, नाफारहित संस्था आफूले भने कुनै पनि वित्तीय उपकरण बजारमा उपलब्ध गराएर ब्याजदर घट्ने उपाय अवलम्बन गरेको छैन । एक प्रतिशतभन्दा तल सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल) को ब्याजदर कायम भएपछि केही समययता बैंकहरूले आपसी मिलोमतोमा ट्रेजरीको ब्याजदर केही माथि राखेर कारोबार गर्न खोजेका छन् । यो व्यवहारतः कार्टेलिङ भएकाले यसको समर्थन गर्न सकिँदैन । गत वर्ष पनि बैंकहरूले भद्र सहमति गरी निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले विगतमा बैंकरहरूलाई यो काम सिकाएको हो । विगतमा तरलता अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले ट्रेजरीमा सीमा लगाएर बिक्री गरेकै हो ।
लगानीको वातावरण छैन । बैंकहरूमा लगानीको माग आएको छैन । राष्ट्र बैंकले लगानीको वातावरण बनाउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह नगरी एकोहोरो ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने रटान लगाइरहेको देखिन्छ । ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्नुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) व्यावहारिक र वस्तुगत छ कि छैन त्यसलाई नियमन गर्न सके ब्याजदर घटाउन टाउको दुखाउनै पर्र्दैन । अहिले पनि केही छाड्ने हो भने बैंकहरूको स्प्रेडदर तीन प्रतिशतको सीमाभित्र छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्प्रेडको सीमाभित्र रहँदा पनि ब्याजदर उच्च भएको छ भने त्यसमा राष्ट्र बैंकका कुनै मौद्रिक उपकरणमार्फत ब्याजदर घट्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त ब्याजदर करिडोर, नगद मौज्दा अनुपात (सीआरआर) मा ब्याज, निश्चित दायराभन्दा माथि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेका संस्थालाई विशेष छुट दिइनु आवश्यक छ । यसले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खुल्छ । साउनदेखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा राख्ने निक्षेपमा ब्याज पाउँदैनन् । यसले उनीहरूको लागतलाई अझ उच्च बनाउँछ । विकास बैंक र फाइनान्सको ब्याज घट्ने सम्भावना कम हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सीआरआरमा राष्ट्र बैंकले निश्चित ब्याज दिएर त्यति नै प्रतिशत ब्याज तत्काल कर्जाका सबै पोर्टफोलियोमा घट्ने व्यवस्था पनि मिलाउन सक्छ । यसले ऋणीलाई फाइदा हुन्छ । निक्षेपकर्ताको ब्याज पनि खासै घट्दैन । यसले निक्षेपकर्ताको मनोबल उच्च नै रहन्छ । त्यसले कर्जाको माग वृद्धि गराउन पनि सकारात्मक भूमिका खेल्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप व्ययभार पनि बहन गर्नु पर्दैन । राष्ट्र बैंक आफ्नो आम्दानीको केही अंश गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ केन्द्रीय बैंकले मनन गर्नुपर्छ । सीआरआरका रूपमा बैंकहरूसँग लिएको पैसा केन्द्रीय बैंकले फेरि वाणिज्य बैंकहरूमा नै ब्याजमा राख्ने हो । यस्तो स्थितिमा ब्याजबापत केही रकम दिँदा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने राष्ट्र बैंकलाई यसतर्फ कदम चाल्न केले रोकेको छ ?
 

• सम्बन्धित समाचार