बिमा समितिको सक्रियता र प्रभाव

पछिल्लो समयमा बिमा समितिले देखाएको सक्रियताले बिमा क्षेत्र तरंगित भएको छ । अनियन्त्रित र तजबिजीमा चलेका कम्पनीहरूलाई नियमनका केही प्रवाधानहरू थपिँदा अवश्य पनि केही समस्या देखिएको छ । आफूसँगको स्वतन्त्र अधिकार खोसिँदा हरेक तहमा त्यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थिति सामना गर्न कठिन हुनु सामान्य कुरा हो । विगतमा वित्तीय क्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था) मा समेत यस्तो अनुभव भएकै हो ।
नियामक निकाय सुतिरहेको स्थितिबाट ब्यूँझन खोजेको परिस्थितिले कार्यक्षेत्रमा जान अनेकन बाधा–व्यवधान आउनु प्रक्रियागत रूपले जायज नै मानिन्छन् । नियामक निकायले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा लाग्न हरकोहीलाई केही समय अवश्य अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसको सही ढंगले मुकाबिला गर्न सकिएन भने नियामकको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यस्तो बेला नियामक निकाय झनै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । नियमन गर्ने नाममा नियामक सहज व्यवसायलाई असहज बनाउने गरी प्रस्तुत पनि हुनुहुँदैन । नेपालजस्तो जुनसुकै माग पूरा गराउन बन्द, हड्तालको संस्कृति विकास भइरहेको स्थितिमा अहिले क्रियाशील रहेका भनिएका ५ हजार एजेन्सी म्यानेजर र १३ हजार बिजनेस कोअर्डिनेटर (युनिट म्यानेजर) लाई केही समय कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील हुन साँच्चिकै गाह्रो हुन्छ । खाइपाएको आएको सुविधामा केही कटौती हुने सम्भावना देखिँदा त्यसका बारेमा चासो बढ्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । उनीहरूकै क्रियाशीलताले विगतमा बिमाक्षेत्रको विस्तारमा पुगेको यथार्थ भूमिकालाई पनि भुल्नु हुँदैन । विगतका अनुभवलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा विशेष गरी कम्पनीहरू सक्रिय रहनु आवश्यक छ । त्यसैगरी नियामक निकायले सम्बन्धित क्षेत्रको वास्तविकता बुझेर निर्णय गरेको हो भने कार्यान्वयन चरणमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन । अरूलाई क्रियाशील गराएर त्यसका आधारमा आफू बजारमा चल्ने यी म्यानेजरहरूको महत्व बिमाक्षेत्रमा छैन न भन्ने स्थिति नरहे पनि अब कानुनी दायरामा आउने वा यो प्रवृत्ति अन्त्य हुने भन्ने निक्र्योल समितिको खुट्टा कमाइमा भर पर्छ । १० वर्षसम्म किन वैधानिकता दिएको भनेर यी म्यानेजरहरूले उठाएको कुरालाई एकपक्षीय ढंगले हेर्दा नाजायज भन्ने ठाउँ छैन । तर, विगतमा क्रियाशील भएकै आधारमा सबै कुरा पहिलेजस्तै ठीकठाक हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन किनभने अनियन्त्रित र कानुनको उपहास गर्दै चलेका जतिसुकै पुराना क्रियाकलाप र व्यवसाय तथा पद्धति बन्द भएका उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन ।
बिमा कम्पनीहरूमा पनि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै विभाग (मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट) भए पनि अधिकांश काम कम्पनीका म्यानेजरका आ–आफ्ना नातागोता र सम्बन्धमा रहेकालाई अभिकर्ताको दायराभित्र ल्याएर फाइदा लिइरहेका थिए र छन् । यो प्रवृत्ति निर्जीवन बिमा कम्पनीमा अझ व्यापक छ । काम कम्पनीको गर्ने तर, कमिसन आफन्तको खातामा पठाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो तरिकाले बढ्दै गएको छ । यसले कम्पनीको आम्दानीमा ह्रास मात्र होइन, व्यवसायमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दै लगिरहेको छ । एउटा कम्पनीमा काम गरेर अर्को कम्पनीको व्यवसाय खोजिदिने काम पनि बिमा व्यवसायमा देखिन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर दाबी भुक्तानीका सवालमा देखिन सुरु भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा बिमा कम्पनीमा संलग्न रहेको कर्मचारीहरूकै मिलोमतोमा बन्ने अभिकर्ताको जाललाई कम्पनीले नतोडेसम्म व्यवसायको नयाँ आधार तयार हुँदैन । कम्पनीले एकातिर व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै विभागमार्फत क्रियाशील रहने र अर्कातिर एजेन्सी÷युनिट म्यानेजर (निर्जीवनमा अभिकर्तासमेत) मार्फत व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने दोहोरो चरित्रको सकेसम्म छिटो अन्त गर्नुपर्छ । एजेन्सी÷युनिट म्यानेजर नभएका संस्थाको पनि खर्च बढी छ र त्यसले पनि स्वाभाविक गतिमा काम गरेको छैन भन्ने कुराको सान्दर्भिकता अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सन् २००२ मा स्थापित मेटलाइफ एलिको (तत्कालीन अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी) ले प्रचलन सुरु गरेको एजेन्सी पद्धतिको अरू कम्पनी र अभिकर्ताले विरोध गर्दा त्यतिबेला समितिले कुनै चासो नदिएको र उल्टै तपाईंहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ भने किन विरोध गर्नुप¥यो भनेर अभिकर्ताहरूलाई उचाल्ने काम भएको थियो । त्यसपछि मात्रै अन्य बिमा कम्पनीहरू यो पद्धतितर्फ आकर्षित भएका थिए । यो पद्धतिले बिमा क्षेत्रलाई खराबै पनि गरेको थिएन, तर अभिकर्ता र कम्पनीका बीचमा दूरी भने अवश्य बढाएको थियो । कतिपय स्थितिमा अभिकर्ताले कम्पनी कहाँ र कस्तो स्थितिमा छ भन्नेसम्म थाहा नपाउने अवस्था थियो । विगतमा अभिकर्तालाई सामान्य तालिम दिने गरेको समितिले पछिल्लो समय कम्पनीहरूलाई नै जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । बिमाबारेको सामान्य ज्ञान लिएर काम सुरु गर्नुभन्दा पनि अभिकर्ताको अनुमति लिएर बस्ने संस्कारको विकास भएको थियो । अझ कतिपय अवस्थामा अभिकर्ताको अनुमतिशुल्कसमेत उनीहरूले नै बुझाइदिने गरेका कारण अभिकर्ताको संख्या विस्तार व्यापक रूपमा भएको छ । अभिकर्ताको संख्या त बढ्यो, कतिपय जिल्लाका कतिपय गाउँहरू अभिकर्तामय भए । तर, त्यसअनुरूप व्यवसाय हात लाग्यो कि लागेन भन्ने कुरामा कसैले पनि चासो दिएन । उनीहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम दिनेतर्फ कसैको ध्यान देखिएन । अनुमतिपत्र स्वीकृति दिने समितिले समेत यसतर्फ कुनै दायित्व बहन गरेन । कम्पनीहरू पनि अभिकर्ताको गुणात्मक होइन, संख्यात्मक वृद्धिमा लागे । यसले बिमालेख पूर्ण रूपमा बिक्री नभई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजका रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति बन्यो । यसले पहिलो÷दोस्रो किस्ता लिएपछि अभिकर्ताले पनि चासो नदिने र बिमितले पनि अभिकर्ताबाट उन्मुक्ति पाएको अनुभव गरेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छ । बिमा नबुझ्नेलाई बुझाउन जति सजिलो छ, यसबारेका जानकार उपबुज्रुकहरूलाई साथ लिएर काम गर्न त्यति नै गाह्रो छ । यस्तो स्थितिमा एक÷दुई किस्ता तिरेर छाड्ने र बिमालेखलाई निरन्तरता नदिने बिमितहरूका कारण बिमा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रचारप्रसारको काम गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापमा सरकारी उच्च अधिकारीहरूको समेत संलग्नता देखिन्छ । उनीहरूकै कारण भारतीय बिमाले समेत नेपालमा प्रश्रय पाउने गरेको सुन्नमा आउँछ । यो नेपाली बिमाको विस्तारमा अवरोधकका रूपमा देखिएको छ ।
विशेषगरि एजेन्सी÷युनिट म्यानेजरहरूको सन्दर्भलाई लिएर देखिएको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने कम्पनीहरू बढी क्रियाशील हुनुपर्छ । बिमा कम्पनीले एजेन्सीमार्फत शाखारहित बिमा सेवा प्राप्त गरिरहेको भनिए पनि यसमा धेरै प्रकृतिका विकृति कम्पनीहरूले नै भिœयाएका थिए । एजेन्सी पद्धतिलाई कम्पनीहरूले शाखारहित बिमाको अवधारणामा कसरी विकास गर्न सकिन्छ, अब त्यसबारे उपयुक्त किसिमले गरिने छलफल बिमा क्षेत्रका लागि सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसका लागि एजेन्सी÷युनिटहरूलाई अझ जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्न केही अनुपातमा उनीहरूबाट धरौटी लिएर सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पनि दिन सकिन्छ । यसले एजेन्सीहरूले नै शाखा काम गर्दा त्यसबाट कम्पनीले गर्ने प्रशासकीय खर्च यसतर्फ लगाउन सक्छ । अहिले एकातिर प्रशासकीय खर्च बढेको स्थिति र अर्कातिर कानुनी दायराबाहिर गएर एजेन्सी÷युनिटहरूलाई विभिन्न सुविधा दिइँदा त्यसले कम्पनीको व्ययभार बढाउन मद्दत गरेको छ । उनीहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउन स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ ।      
नेपालमा नियामक निकायहरूको भूमिकालाई लिएर धेरै चर्चा–परिचर्चा हुने गर्छ । नियामक निकायले सरोकारवालासँग विषयवस्तुका बारेमा छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय लाद्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा दबाब दिने गरेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । जब उनीहरूका निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्दैन त्यतिबेला निर्णय फिर्ता लिने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यतामा फस्छन् । यसले नियामक निकायलाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछिका हरेक घट्नाक्रममा दबाब दिएर निर्णयहरू फिर्ता गराउन बाध्य पारिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कतिपय सन्दर्भहरू नियामक निकायले सोचेजस्तो कार्यक्षेत्रमा नदेखिन सक्छ । यस्तो स्थिति आउन नदिन नियामकहरूले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी नीतिनियमहरू तर्जुमा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । आएका नीतिनिर्देशनहरू तत्काल फिर्ता लिने वा सच्याउने कुराले नियामकको भूमिका कमजोर हुन्छ र दबाब दिएर काम गर्ने गलत प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूले सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार