आन्दोलनहरू रोक

देशमा राज्य पुनर्संरचना बहस अघि बढिरहँदा तथा संविधान जारी गर्ने म्याद तीन साताभन्दा कम अवधि बाँकी रहँदा ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को माग राखेर सुरु गरिएको बन्द–हड्ताल १२ दिनदेखि जारी छ । यसले त्यस क्षेत्रको जनजीवन कठिन भएको छ । बन्दका कारण अत्यावश्य खाद्यान्न, तरकारी–फलफूल मात्र होइन, जीवनरक्षक औषधि समेत अभाव छ । प्रमुख तीन दलले बन्द फिर्ता लिन आह्वान गरिसकेको तथा सरकारले वार्ता टोलीसमेत गठन गरिसकेको अहिलेको सन्दर्भमा बन्द–हड्तालजस्ता गतिविधिलाई जारी राखेर जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउनु उचित होइन । प्रान्त संख्या र भौगोलिक क्षेत्र टुंगो लगाउन अझ बांकी भएकाले पनि वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने समय अझै छ ।  हड्ताल फिर्ता लिई वार्तावाट निकास खोज्ने प्रयत्न गर्नु उपयुक्त वाटो हो ।  राज्य पुनर्संचरना सजिलो विषय होइन । पहिचारन, सामथ्र्य, वित्तीय र आर्थिक स्रोत, भौगोलिक बनोट जस्ता विविध पक्षहरु यसमा जोडिन्छन् । संविधानमा विवादित विषयमा अन्तिम निर्णय लिइनुपूर्व पुनर्विचारका सम्भावना बाँकी पनि हुन्छन् ।  
सुदूरपश्चिमवासीले समग्र क्षेत्रलाई टुक्र्याउन नपाइने, चितवनलगायतका केही जिल्लावासीले आफ्नो जिल्ला विभाजन हुन नहुने, मिथिला, अवध र थारु भाषीलाई छुट्टै राज्य चाहिने, पूर्वमा किराँत र लिम्बूवानको अस्तित्व कायमै राख्नुपर्नेलगायतका हरेक समूहले आन्दोलन चर्काएकै भरमा अन्तिम निर्णय लिन थालियो भने भोलि संविधान निर्माणपछि पनि असन्तुष्ट समूहहरू सक्रिय भई त्यसले अर्को अराजकता ल्याउनेछ । राज्य पुनर्संरचना भनेको एउटा प्रक्रिया हो, जो संविधान निर्माणपछि पनि जारी रहन सक्छ । छिमेकी मुलुक भारतमै अपनाइएको संघीय संरचना हेर्ने हो भने पनि हालसम्म पनि राज्यहरू टुक्रिने र नयाँ राज्यहरू बन्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । दिगो आर्थिक विकास पथमा रहेको भारतमा अति सम्पन्न राज्यहरूको सूची एकातिर छ भने केन्द्रीय सरकारले नै भरथेग गर्नु परिरहेका विपन्न राज्य पनि छन । इथियोपियामा जातीय संघीयताकै कारण अर्थव्यवस्थामा थुप्रै जटिलता सिर्जना भएका छन्, अर्कातिर अमेरिकामा प्रान्तहरूको नाम जातीय आधारमा रहे पनि त्यहाँ जातीय संघीयता छैन । नाम र ढाँचाले मात्र संघीयता सफल वा विफल हुँदैन, मुख्य कसरी त्यसको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मूल सबाल हो । पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको पाँचौं योजनाले सुरुमा चार विकास क्षेत्रमात्र बनाएकोमा पछि सुदूरपश्चिमलाई दुई विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी मध्यपश्चिम थपिएको हो । यसले पनि आवश्यकताअनुसार प्रदेशको संख्या थपघट गर्न सकिने सम्भावनालाई आधार प्रदान गर्छ ।
अहिले आन्लोदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट दबाब दिएर सिर्जना गरिने राज्य÷प्रान्तहरू वित्तीय सामथ्र्यका आधारमा कसरी बलियो रहन्छन् भन्ने कुरालाई आन्दोलनकारी पक्षले वस्तुपरक ढंगले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा अहिले विभिन्न क्षेत्र, जाति वा समुदायमा बढेको महŒवकांक्षाका जड दलहरू नै हुन् । विगतमा उनीहरूले यस्तो वा उस्तो राज्य रहने भने सिर्जना गरेको महŒवाकांक्षा अहिले आएर सडकमा पोखिएको मात्र हो । अब संविधान निर्माणको मूल काम सुरु हुनै लाग्दा हिजो दिइएका आश्वासनलाई दलहरूले सही ढंगले कसरी सम्बोधन गर्छन भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।
पहिचान र सामथ्र्यसँग जोडिएका मुद्दामा फरक–फरक राय आउनाले पनि समस्या बल्झेको हो । यसलाई राज्य पुनर्संरचना आयोगले नै सही ढंगले सम्बोधन गरिदिएको भए अहिले अन्तिम घडीमा समस्या चर्कने थिएन, तर उक्त आयोगले फरक–फरक रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइदिएकाले देशका विभिन्न वर्ग, समूह, जातजाति र क्षेत्रलाई आश्वस्त तुल्याउने काम दलहरूकै काँधमा छ । यसर्थ, सुदूरपश्चिमसहित देशका विभिन्न भागमा चर्किरहेका आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ सही ढंगले सम्बोधन गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार