ओलन्ड, युरोप र विश्व अर्थव्यवस्था

आगामी दिनमा ओलन्डलाई फ्रान्सेली जनताको चाहना तथा जर्मनीको अडियल रवैयाबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्न गाह्रो पर्नेछ । मितव्ययिताको कडा चट्टान फुटाउनका लागि बर्लिन सहयोगका रूपमा मखमलबाट बेरिएको एउटा सियो फ्रान्सलाई उपलब्ध गराउन सक्छ ।

कुनै मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनका लागि शरीरको तौल घटाउनु जरुरी सर्त हुनसक्छ । केही समयअघिसम्म पेरिसका सडकहरूमा तीनपाङ्ग्रे स्कुटरमा आवागमन गरिरहेको देखिने फ्रान्सका नव–निर्वाचित राष्ट्रपति ‘फ्राँस्वा ओलन्ड’सँग उक्त प्रश्न सोध्ने हो भने ओलन्डबाट आउन सक्ने सम्भावित उत्तरले कुनै पनि कोणबाट फ्रान्समा उत्पन्न बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । ‘द मार्सम्यालो’ अर्थात् चिनीबाट तयार गरिने एउटा मिठाईको ‘उपनाम’ले चिनिने ओलन्डले हालका दिनमा आफ्नो तौल घटाए पनि धेरैले उनलाई राष्ट्रपतिको सट्टा ‘पिज्जा डेलिभरी भ्यान’ भन्ने गरेको पाइन्छ ।
फ्रान्समा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘निकोलस सार्कोजी’माथि ओलन्डको अनपेक्षित विजय फ्रान्सेली राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि सोचनीय अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । ‘कार्ला ब्रुनी अफेयर’ बाहेक पनि प्रदर्शन प्रियताकालाई रुचाउने सार्कोर्जीको तुलनामा ओलन्ड शालीन र विनम्र छन् । ‘मेरो वास्तविक लडाइँ अर्थजगत्सँग छ, जसको कुनै नाम तथा अनुहार छैन । यसले कहिले पनि चुनाव लड्दैन, तर जहिले पनि सरकार चलाउँछ,’– इस्वी संवत्को भित्तेपात्रोमा सन् २०१२ को पाना दृष्टिगोचर भएको केही समयपछि ओलन्डबाट आएको यस अभिव्यक्तिले फ्रान्समा हलचल मचाएको थियो । केही सातापछि ‘द गार्जियन’ मार्फत आफूले अमेरिकी राष्ट्रपति ‘बाराक ओबामा’ भन्दा बढी आक्रामक हुने प्रयास नगरेको भन्दै सफाइ दिएका थिए । उनले ‘ओबामाले पनि अमेरिकी अमेरिकी अर्थनीतिहरूको नियमन गर्न चाहेको’ बताएका थिए । सायद ओलन्डले आफ्नो र राष्ट्रपति ओबामाको प्रतिद्वन्द्वी एउटै भएको सन्देश दुनियाँलाई दिन चाहेको हुनुपर्छ ।
मुलुकको बेरोजगारीको दर बितेका १२ वर्षमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा पुगेको बेला ओलन्ड फ्रान्सको शासन सम्हाल्न आएका छन् । फ्रान्सेली जनताले सरकारलाई दिएको चुनौती स्पष्ट छ । अर्थात् ‘रोजगारीको अवसरलाई समाप्त पार्ने कुनै पनि प्रकारको मितव्ययिता जनतालाई सह्य छैन । ‘हामी अर्थव्यवस्थालाई पुनः विकासको बाटोमा अग्रसर भएको हेर्न चाहन्छौं’ भन्दै ओलन्डले आफ्नो विजय वक्तव्यमार्फत स्पष्ट रूपमा मितव्ययिता अपरिहार्य नभएको घोषणा गरे । ओलन्डको विजयलाई फ्रान्समा मात्रै नभएर युरोपभरिमा परिवर्तनको लहरका रूपमा लिइएको छ । फ्रान्स मात्रै नभएर जर्मनी, बेलायत तथा ग्रीसमा पनि आमजनता रोजगारीको अवसरलाई समाप्त पार्ने मितव्ययिताका विपक्षमा उभिएका छन् ।
राष्ट्रपति ओलन्ड ठुलै ‘फायरब्रान्ड’का रूपमा स्थापित हुन्छन् त ? ओलन्डका बारेमा अझै पनि धेरै जानकारी सार्वजनिक नभइसकेको अवस्था र युरोपेली समुदायको अप्ठ्यारो रवैया तथा आर्थिक वस्तुस्थितिका बारेमा फरक सोचको अवस्थामा ओलन्डमाथि रहेको जन–दबाबले कतै फ्रान्ससँगै युरोप तथा ‘युरोका साथै’ विश्व अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न गर्ने त होइन ? सहजै आशावादी हुनु गाह्रो छ ।
आगामी दिनमा ओलन्डलाई फ्रान्सेली जनताको चाहना तथा जर्मनीको अडियल रवैयाबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्न गाह्रो पर्नेछ । मितव्ययिताको कडा चट्टान फुटाउनका लागि बर्लिन सहयोगका रूपमा मखमलबाट बेरिएको एउटा सियो फ्रान्सलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । जर्मनीका अर्थमन्त्री ‘वुल्फग्याङ्ग शाउबल’को अभिव्यक्ति– ‘सत्तामा पुग्ने नयाँ नेताले आप्mनो छवि निर्माण गर्नका लागि केही विशेष कदम चाल्नु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन । हामी ओलन्डसँग मैत्रीपूर्ण तरिकाले कुरा गर्नेछौं । तर, यसको अर्थ हामी आफ्नो सिद्धान्तबाट बिल्कुलै विचलित हुनेछैनांै । छिमेकी मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुनुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा सन्धिहरूमा पटक–पटक परिवर्तन गरिरहनु होइन’ भनेर ओलन्डले भावी दिनमा भोग्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्थाको पूर्वसंकेत गरेका छन् । अर्थमन्त्रीजस्तै जर्मन चान्सलर ‘एञ्जेला मर्केल’ले पनि– ‘आप्mनो आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेर कसैले पनि आप्mनो जीवन निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ’ भनेर ओलन्डको अप्ठ्यारोलाई बढाउने काम गरेकी छिन् ।
केही विश्लेषकहरू फ्रान्सको कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण ओलन्डलाई कडा कदम चाल्न गाह्रो हुने बताउँछन् । ब्रसेल्सस्थित ‘युरोपियन सेन्टर फर इन्टरनेसनल पोलिटिकल इकोनोमी’का प्रमुख फ्रेड्रिक एरिक्सनले भावी परिस्थितिलाई–‘हिउँदे पोखरीमा हाम फालेर ओलन्डको तैरिने प्रयासलाई मार्केल शान्त भएर हेर्नेछिन’ भनेका छन् । सायद ओलन्ड चाँडै नै आप्mनो दुर्दशा महसुस गर्नेछन् । किनकि वित्तीय बजारद्वारा फ्रान्सको अवस्थामाथि गरिने दृष्टिपात र फ्रान्सेली मतदाताहरूको आँखाको हेराई निश्चित रूपमा पनि एकनासको हुन सक्दैन । चुनाव प्रचारका दौरान भाषण गर्ने दौरानमा ओलन्डले जे–जति छुट पाएका थिए आगामी दिनमा फ्रान्सेली मतदाता त्यो अवसर दिने छैनन् भन्ने कुरा ओलन्डले थाहा पाइसकेकोे हुनुपर्छ । केही सातापछि फ्रान्समा संसदीय निर्वाचन हुनेछ । त्यतिबेला ओलन्डलाई सत्तामा पु¥याउने मतदाताहरू ओलन्डले निर्वाचनका दौरान गरेका वाचाहरूलाई सम्झनेछन् । यदि मतदाताहरू त्यतिबेला सन्तुष्ट भएनन् भने त्यसपछि उनी निरीह अवस्था भोग्न बाध्य हुनेछन् ।
तर, अप्ठ्यारो फ्रान्ससम्म मात्रै सीमित छैन । केही दिनअघि बेलायतमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका दौरान बेलायतका प्रधानमन्त्री ‘डेभिड क्यामरुन’को गठबन्धन सरकारको दाँतबाट पसिना आएको देखियो । नेदरल्यान्डको गठबन्धन सरकार जम्मा ५५८ दिनभन्दा बढी समय टिक्न सकेन । इटाली, पोर्चुगल र स्पेनलगायतका मुलुकको अवस्था पनि अत्यन्त गम्भीर छ । बिस्तारै जनता मितव्ययितापूर्ण बजेटका विरुद्ध सडकमा जम्मा हुन थालेका छन् । सबैभन्दा खराब स्थिति ग्रीसमा देखिएको छ । त्यहाँको  संसदीय निर्वाचनबाट कुनै पनि पार्टी सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । ग्रीसमा सबैभन्दा ठूलो नेताका रूपमा न्यू डेमोक्रेसी पार्टीका ‘एन्टोनिस समारस’ आएका छन् । जबकि उनको पार्टीलाई जम्मा १९.७ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त भएको छ । युरोपेली संघमै आबद्ध रहने समारसको चाहनाका पछाडि निर्वाचनले प्रदान गरेको अवाञ्छित अंकगणित समीकरणले प्रभाव पारेको हुनुपर्छ ।
यदि तासका ५२ पत्तीले समस्त विश्वको भविष्यबारे भविष्यवाणी गर्ने विद्यामाथि विश्वास गर्ने हो भने युरोपेली संघबाट ग्रीस बाहिरिँदा निश्चित रूपमा पनि विश्व अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर क्षति पुग्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । समस्त युरोपमा एक जना पनि सर्वमान्य नेता छैन । एउटा यस्तो नेता जोसँग विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथै जसले विश्वको अर्थव्यवस्थालाई विकासको बाटोमा दह्रोसँग लिएर जान सकोस् । दुर्भाग्यवश अवस्था के छ भने वर्तमान कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवृत्तमा समेत कुनै पनि त्यस्तो नेता उपस्थित छैन जसले स्थानीय नीतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यमा पार्ने दुष्प्रभावका बारेमा विचार गर्न सकोस् र सर्वसम्मतिबाट साझा हितको नीति लागू गर्न सकोस् ।
बचगल।तजबपगचथ२नmबष्।िअयm

 
 

• सम्बन्धित समाचार