कतारको दूतावास एक महिनाभित्रै

काठमाडांै, २५ वैशाख (कास) ः नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य कतारका लागि नवनियुक्त राजदूत डा. मायाकुमारी शर्माले एक महिनाभित्रै नेपालमा कतारको दूतावास खुल्ने बताएकी छन् ।
दूतावास स्थापनाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब आवासको मात्रै खोजी भइरहेको जानकारी उनले दिइन् । “नेपालमा घर पाएलगत्तै दूतावास खुल्छ,” उनले भनिन् । नेपालमा कतारको दूतावास नहुँदा म्यानपावर व्यवसायीले नयाँदिल्लीबाट भिसा लिनुपर्ने बाध्यता थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा नवनियुक्त राजदूत शर्माले कतारको दूवाबास नहुँदा कामदार तथा म्यानपावर व्यवसायीले समस्या भोग्दै आएको बताइन् । “अब दूतावास खुलेपछि समस्या सम्बोधन गर्न सजिलो हुनेछ,” उनले भनिन् ।
आफ्नो कार्यकालमा घूस नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै शर्माले कामदारका लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति हुने गरी कतार सरकारसँग छलफल गरिने बताइन् ।
व्यक्तिगत रूपमा बिदेसिने कामदार बढी समस्यामा पर्ने गरेकाले यस्तो भिसामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । म्यानपावर एजेन्सीले नै व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउन थालेकाले यो समस्याको सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले थपिन्, “मैले नेपाली कामदारको तलब वृद्धि गरी न्यूनतम २ हजार कतारी रियाल लागू गराउन प्रयास गर्नेछु ।”
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले कतार, कुवेत र युनाइटेड अरब इमिरेट्समा कामदार तथा म्यानपावर व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको बताए । “मध्यपूर्वी देशका कानुनले ठूलो पदमा आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भएकाले अधिकांश नेपाली कामदार तल्लो तहमा काम गर्न बाध्य छन्,” उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत भिसामा गरेको कडाइका कारण म्यानपावर व्यवसायीले पनि व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउने गरेको स्वीकार गर्दै उनले भने, “संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया सजिलो र छरितो बनाउनु पर्छ ।”
संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले कामदारको हक हित, अधिकार र तलब वृद्धिका लागि यसअघि व्यवसायीले मात्र पहल गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे । व्यवसायीको पहलमा मात्र कामदारको तलब वृद्धि नहुने भएकाले यसका लागि राज्यले प्राथमिकताका साथ पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । “१० वर्ष पुरानो श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई चिरेर नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
 

• सम्बन्धित समाचार