नया“ संविधान बहस

दलित जनजाति र मधेसीलाई अवसर
बनवारीलाल मित्तल
अध्यक्ष, श्री एयर प्रालि
लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो विचार राख्नु पाउनु स्वाभाविक हो, तर पूरै देश ठप्प गरेर बन्दको संस्कृतिलाई प्रशय दिनु कदापी राम्रो होइन । ‘बन्द’ संस्कृति समस्या सम्बोधनको माध्यम बन्दै जानु सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ । बन्द संस्कृतिलाई बढावा दिने कार्यमा सबैभन्दा दोषी सरकारको आफ्नै भूमिका जिम्मेबार छ । सडक बन्द नगरी सरकारले कसैका आवाज नसुन्ने स्थितिको परिणाम आज बन्द संस्कृति मौलाउँदै यहाँसम्म पुगेको हो । बन्दले कसैलाई पनि हित गरेको छैन सिंगो मुलुकलाई आर्थिक क्षति पु¥याउँदै लगेको छ ।
संविधान आम नागरिकको स्वतन्त्रतता, हक अधिकार तथा मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न दस्तावेज भएकाले आफ्नो अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउनु स्वाभाविक मानिए पनि जातीय राज्यका नाममा दिनहँु मुलुकलाई बन्द गराएर समस्या थप्दै लानुलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । विगतमा पिछडिएका जनजाति, आदिवासी तथा मधेसीहरूलाई कुनै अवसर प्रदान नगर्नु राज्यको गल्ति थियो भने उनीहरूलाई राज्यको समग्र अंगमा निश्चित कोटा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुपथ्र्याे । नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक अवस्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने जातीय राज्यले भोक, रोग, गरिबीजस्ता समस्या समाधान गर्नुभन्दा झ्न बल्झाउनेछ ।
एक व्यवसायी र उद्योगपतिका आँखाले हेर्दा संघीयता हिमाल पहाड र तराईबीचको मिश्रण नै हुनुपर्छ । प्रान्तीय सरकार सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्रशासनिक आधार प्रमुख हुन् । जसका लागि सदियौँदेखि कम्प्याक्ट रूपमा रहेको हिमाल पहाड र तराईलाई मिलाएर सकेसम्म कम प्रान्त निर्माण गर्न सके मुलुकले चाँडो विकासको गति पक्ड्न सक्छ ।

हिमाल–पहाड तराईलाई मिलाउन सक्नुपर्छ
विनय बोहरा
अध्यक्ष, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ
लगातारको बन्दले मुलुकको सिंगो आर्थिक प्रणाली तहसनहस हुन पुगेको छ । बन्द संस्कृतिले मिलेर बसेका बहुजातिय बहुभाषी र बहुधार्मिक समुदायबीच वैमनस्यता पैदा गरी जातीय सम्प्रदायका रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना मैले देखेको छु । जुन देशका लागि निकै घातक छ ।
सबैभन्दा पहिले हामी नेपाली हौं भन्ने भावना विस्तारै हराउँदै गएको मैले महसुस गरिरहेको छु । जातीयताका सस्ता नारा दिँदैमा पछाडि पारिएका, दलित जनजाति, आदिवासीका आवश्यकता छिनभरमै पूर्ति हुने होइन । जातीय राज्यको नाराले देशलाई बिखण्डन गर्नुका साथै आपसी समुदायबीच हिंसा भड्काउने स्थितिको सिर्जना हँुदै गएको छ । त्यसैले नेताहरूका सस्ता नारामा आमसर्वसाधारण सडकमा उर्लिनुभन्दा आपसी सद्भाव कायम गरी अगाडि बढ्नु एकमात्र विकल्प हो ।
संघीय राज्यमा समेत जुनसुकै राज्यको नागरिकले देशभर जुनसुकै राज्यमा स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न ढंगले बस्न पाउनुपर्ने कुरा संविधानमा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । एक राज्यको व्यक्ति अर्को राज्यमा जाँदा न्यूनवर्गका रूपमा गनिनु हँुदैन । व्यवसायीका आँखामा संघीय प्रान्तको प्रमुख आधार नै आर्थिक आधार हो । आर्थिक आधारबिना कुनै पनि राज्य सञ्चालन हुन सक्दैनन् । जुन आफैंमा असफल प्रयोग हो । त्यसकारण आर्थिक आधारलाई पहिचान गरी दीर्घकालसम्म चल्न सक्ने गरी संघीय राज्यको अवधारणा आउनुपर्छ ।

आर्थिक उन्नति नै राष्ट्रिय पहिचानको आधार
वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत
प्रबन्ध निर्देशक, बुद्ध एयर प्रालि
बन्द भन्ने विषय कसैका लागि पनि राम्रो कुरा होइन । लगातार बन्दले आर्थिक क्षतिका साथै सर्वसाधारणले आधारभूत सुविधा पनि पाउन छोडेका छन् । आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि अरूलाई दुःख पु¥याउनु कदापी राम्रो विषय होइन । अहिलेसम्म मुलुकले जति आर्थिक क्षति भोगको छ  त्यसको कारण अक्षम नेताहरू नै हुन् । जातीयतासम्बन्धी सस्ता नारा लगाउन सिकाए तर त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्नेबारे ज्ञान नराख्दा अहिले देशले यो संकट भोगिरहेको छ ।
अबको राष्ट्रिय पहिचानको आधार भनेकै आर्थिक उन्नतिको आधार हो । आर्थिक उन्नतिबिना अन्य कुरा कोरा कल्पना मात्रै हुन् । त्यसले न कुनै राज्य सञ्चालन हुनसक्छ न राज्यले पहिचान र सामाथ्र्य देखाउन सक्छ । अहिले प्रत्येक नागरिक आफ्नो हक अधिकार खोज्न सक्ने भएका छन् । यो चेतनास्तरमा आएको परिवर्तन हो । तर असक्षम राजनीतिक नेताका कारण आफ्नो राजनीतिक भविष्य सबल बनाउन जनताबीच बिखण्डन सिर्जना गरिन थालिएको छ । मलाई के विश्वास छ भने एकल जातीय राज्य बनाउँदा पनि देश टुक्रिने म देख्दिन । नेपालीहरूको भावना त्यति कमजोर छैन ।
एक जातीय राज्यको कुरा गरिँदै छ । नेपालमा कुनै पनि राज्यमा एकल जातीय बहुमत छैन । अहिलेसम्म हाम्रो आर्थिक स्थितिसमेत त्यति खराब दिशामा छैन । त्यसैले म के आशावादी छु भने, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा गरिने प्रान्तले पनि खासै प्रभाव पर्दैन । यदि त्यो शासन चल्न सकेन भने एउटा परीक्षण काल हुन पुग्छ र सबैले अनुभव गर्न पाउँछन् । बिग्रिहाल्छ भन्ने होइन, बिग्रिने कुरा सर्वसाधारणले गरेका छैनन् ।
त्यसको मूल खेलाडी नेताहरू नै हुन् । विगतदेखि हालसम्म देशले सक्षम नेता नपाएकै कारण मुलुक यो संकटमा फस्दै गइरहेको हो । अबको भविष्य भनेको आर्थिक क्रान्ति नै हो । त्यसकारण सबैको कुराको आधार आर्थिक उन्नतिलाई बनाएर सबै नागरिकलाई मालिक बनाउने अभियान थाल्नुपर्छ ।
विगतदेखि अहिलेसम्म सक्षम नेता नहँुदा देशमा २÷४ जना अर्बपति भए तर बहुसंख्यक जनता गरिब छन् । सबैको समान पहुँच पुग्ने गरी आर्थिक उन्नतिको आधार नै भावी संघीय नेपालको प्रमुख आधार हो ।
 

अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने संघीयता
श्यामसुन्दरलाल कक्षपति
अध्यक्ष, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)      
अहिले नेपाल इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक दलहरू आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न जातीयताको नारा दिएर सधंैभरि सद्भाव, भाइचारामा  रहेको नेपाली समाजलाई कतै भाँड्न लागेको त होइन भन्ने भान भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिलाई बुझ्न सकिएन भने भयावह अवस्थामा मुलुक जानेछ । जसले नेपालको सामाजिक परिवेश नै खलबलिन गई व्यावसायिक वातावरण त के कुरा समग्र पक्षनै नकारात्मक प्रभावबाट ग्रसित हुन जानेछ ।
संविधान निर्माणको यस घडीमा सबैभन्दा जटिल विषय संघीयता हुन गएकाले यसको समाधान सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट हुनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा जाँदा थोरै राज्य र अर्थतन्त्रले धान्ने गरी निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने भएकाले राजनीतिक दलहरूले त्यसतर्फ विशेष  ध्यान दिनुपर्छ ।  
 

संविधानसभाको म्याद थपिए दुर्भाग्यपूर्ण
महेन्द्रसिंह थापा
अध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
पर्यटन व्यवसाय अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले बन्द–हड्तालले ठूलो असर पार्ने गर्छ । यस पटकको वसन्तु ऋतुमा पर्यटन व्यवसायीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी घाटा सहनु परेको छ । बन्द फिर्ता हँुदैमा पर्यटकको ओइरो लाग्ने होइन । पर्यटकहरूले धेरै सोचेर घुम्न आउने योजना बनाउने भएकाले यसमा असर पर्ने वित्तिकै उनीहरूको गन्तव्यमा पनि परिवर्तन आइहाल्छ ।
अहिले संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने भन्ने हल्लाले उत्पन्न बन्द स्थितिका कारण पर्यटकीय सिजन प्रभावित भइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायीले ठूलो घाटा सहनुप¥यो । संविधान बन्ने आशामा व्यवसायीले खासै प्रतिक्रिया नदिएको अवस्थामा पुनः ६ महिना म्याद थप भए अर्को सिजन पनि अवश्य प्रभावित हुने हुनाले व्यवसायीहरूमा चिन्ता थपिएको छ ।
नेपालका लागि उपयुक्त संघीयताको मोडल भनेको भौगोलिक र बहुजातीयता नै हो । नेपालमा कोही पनि नेपाली जातीयतामा विभाजित छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले नै जबर्जस्ती रूपमा हामीलाई जातीयतामा जानुपर्छ भन्नु बहुत दुर्भाग्य पूर्ण हो । नेपालमा जातीय राज्यहरू स्वीकार्य हुन सक्दैन र जबर्जस्ती त्यसतर्फ मुलुकलाई धकेलिए उत्पन्न हुने गम्भीरस्थितिले कसैको भलो गर्दैन ।  

• सम्बन्धित समाचार