प्रदेश ११, शासन प्रणाली मिश्रित

• प्रदेशको नाम र सीमा आयोगले निर्धारण गर्ने
• अन्तिम टुंगो प्रादेशिक सभाले गर्ने
• शासन व्यवस्था मिश्रित
• राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित
• प्रधानमन्त्री संसद्बाट
• जनप्रतिनिधि संस्थाको सर्वाेच्चता
• संघीय संसदको संख्या ३ सय ७६

काठमाडौं, २ जेठ- नयाँ संविधानमा विवादका मुख्य बुँदा प्रदेश संख्या, कार्यकारी अधिकार, न्यायप्रणालीजस्ता विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । विवादित सबै विषयमा सहमति भएकाले जेठ १४ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासहितको प्रमुख तीन दल बैठकले सहमति गरेको हो । संघीयता, शासन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा दलहरूबीच विवाद थियो ।
सहमतिअनुसार प्रदेश संख्या ११ तोकिएको छ । यसअघि दलहरूबीच ६ देखि १५ प्रदेशसम्म बनाउनुपर्ने छलफल भएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलाले केही दिनअघि शीर्ष बैठकमा ११ प्रदेशको नयाँ प्रस्ताव ल्याएका थिए । उनले आफ्नो प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सोमबार अबेर रातिसम्म सबै दलका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बसेको बैठकले अन्ततः ११ प्रदेशमा सहमति गरेको हो ।
प्रदेशको नाम र सीमा पछि तय हुनेछ । पहाडमा ८ र तराईमा ३ प्रदेश कायम गर्ने सहमति भएको छ । यसमा मधेसी मोर्चाले भने असहमति जनाएको छ । तर, उसले संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रमुख दलहरू जातीय संघीयताका पक्ष–विपक्षमा विभाजित थिए ।
संघीय राज्यमा देखिने विवाद सुल्झाउन संघीय आयोग गठन गर्न पनि दलहरू सहमत भएका छन् । सीमांकन, नामांकनमा विवाद देखिए आयोगलाई जिम्मा दिने र उसले दिएको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदमा ल्याएर टुंगो लगाउने सहमति भएको एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जानकारी दिए ।
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा प्रादेशिक सभालाई नै दिने सहमति भएको छ । “संघीयता सम्बन्धमा देखिएका सबै विवाद अन्त्यका लागि आयोगलाई बलियो बनाउने सहमति गरेका छौं,” उनले भने ।
तर, संघीय आयोग संविधानसभा या सरकार कसले बनाउने भन्नेमा केही तय भएको छैन । “सीमांकन, नामांकनसम्बन्धी विषय संघीय सीमा आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ,” उनले भने, “आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदमा ल्याएर छलफल गरिनेछ । अन्तिम टुंगो भने प्रादेशिक सभाले नै लगाउनेछ ।”
प्रदेश बाँडफाँड जिल्लालाई आधार मानेर गरिने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले ७५ जिल्लालाई आधार मानेर ११ प्रदेशमा जान सकिने निर्णय गरेको थियो । संघीयतामा जाँदा प्रदेश संख्या कति रहने, नाम, सीमा, शासकीय स्वरूप कुन मान्ने भन्नेमा दलहरू विभाजित थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि विवादित सबै विषयमा सहमति कायम भएको बताए । सहमति ऐतिहासिक भएको भन्दै उनले ११ प्रदेशका नाम र सीमासम्बन्धी विवाद संघीय सीमा आयोगले टुंगो लगाउने बताए । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ११ प्रदेश बनाउनेमा सहमत भए पनि प्रदेश नामांकन र सीमांकनमा सहमति हुन नसकेको बताए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडफाँड गरी मिश्रित शासन व्यवस्थामा जान पनि दलहरू सहमत भएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनेछन् भने प्रधानमन्त्री चयन संसद्ले गर्नेछ । यसअघि माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र कांग्रेसले संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । दुवै पार्टी अडानबाट पछि हट्दै मिश्रित व्यवस्थामा जान सहमत भएका हुन् ।
कार्यकारी अधिकार संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने गरी सहमति भएको छ । राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने कांग्रेस नेता पौडेलले जानकारी दिए । बहुमत सदस्यको समर्थनप्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहनेछ । त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, पािरत विधेयक आवश्कताअनुसार पुनः विचारार्थ सदनमा फिर्ता पठाउने, नेपाली राजदूत नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतको ओहोदा प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेलगायतका अधिकार राष्ट्रपतिमा रहनेछन् ।
त्यस्तै, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा भने दैनिक शासन सञ्चालनको काम, महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति र पदपूर्ति, संसदमा सरकारका वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेलगायतका अधिकार रहनेछन् । संसद् भंग गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहने कांग्रेस नेता पौडेलले जानकारी दिए ।
संघीय व्यवस्थापिका ३ सय ७६ सदस्यीय रहने पनि सहमति भएको छ । यसअघि ३ सय ८५ सदस्यीयमा सहमति भए पनि जम्बो हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । मंगलबारको सहमतिअनुसार निर्वाचित १ सय ७१, समानुपातिकबाट १ सय ४० र माथिल्लो सदनमा ६५ जना रहनेछन् । माथिल्लो सदनमा रहने ६५ मध्ये ५५ प्रादेशिक सभाबाट र १० विशिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनेछ ।
न्यायप्रणालीअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल जति रहे पनि प्रधानन्याधीश हुन पाउने सहमति दलहरूले गरेका छन् । यसअघि कम्तीमा दुई वर्ष कार्यकाल नभएका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन नपाउने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संवैधानिक अदालत रहने व्यवस्थामा पनि सहमति भएको छ ।
सहमति भएका विषयलाई विवाद समाधान उपसमिति बैठकले एकीकृत मस्यौदाका लागि संवैधानिक समितिमा पठाउनेछ । उपसमिति बैठकपछि बुधबार बस्ने संवैधानिक समितिको बैठकमा पठाइने भएको छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार