प्लान होलिडेः अबको सही विकल्प

राजनीतिक अन्योलको पृष्ठभूमिमा नेपालमा नयाँ योजना बनाउनुभन्दा योजनाबिदा अर्थात् प्लान होलिडेमा गई संविधानमा प्रस्तावित आर्थिक ढाँचाअनुसार वार्षिक बजेटमार्फत् नै संक्रमणकालीन आर्थिक योजना अघि सार्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपालमा प्रायः राजनीतिक परिवर्तनपछि योजनाबिदा अपनाउने गरिएकाले यो अभ्यास नौलो पनि होइन ।

नेपाल पुनः एकपटक अन्तरिम अवधिमा प्रवेश गर्दैछ । यो अवधि भनेको कति समयको हुन्छ, अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने हामीले संविधानसभाको निर्वाचनपछि दुई वर्षमा नयाँ संविधान बन्छ र त्यसपछि बन्ने अन्तरिम सरकारले आमचुनाव गरी नयाँ व्यवस्थाको प्रारम्भ हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको भए पनि संविधानको मूल खाका बन्नै चार वर्ष लाग्यो । आउँदो जेठ १४ अर्थात् आजको ठीक १८ दिनभित्रका संविधानका विवादित विषयहरू कसरी टुंगो लाग्छन्, संघीयताका सवालमा कति प्रान्त वा क्षेत्र कायम हुन्छन् ? तिनीहरूको वित्तीय सामथ्र्यताको आधार के हुन्छ ? भन्ने विषयहरू अझै स्पष्ट भइनसकेकाले नेपालको संविधान कुन र कस्तो प्रारूपमा आउँछ भन्न सकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले अब यो नै अन्तिम अवसर भएको निर्णय सुनाइसकेकाले जेजस्तो प्रारूपमा भए पनि जेठ १४ मा संविधान आउला नै । (यद्यपि संवैधानिक कानुनका केही व्याख्याताले सर्वोच्च अदालतकै अघिल्लो निर्णयानुसार आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संकटकाल लगाई बढीमा तीन महिनासम्म संविधानसभाको म्याद थप्न सकिने बताइरहेका छन् ।) पछिल्लो पटक भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनेछ र सो सरकारले नै आमचुनाव गराउनेछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो अचम्मको संयोग देखा परेको छ, जति पनि अन्तरिम सरकार गठन भएका छन् तिनको नेतृत्व या त कांग्रेसले गरेको छ, या मुख्य भूमिकामा ऊ देखा परेको छ । २००७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् मोहनशमशेरको नेतृत्वमा गठन भए पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्रीसहित प्रभावकारी भूमिकामा थिए भने २०४७ को वामपन्थी–कांग्रेस गठनबन्धनको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व कांग्रेसकै कृष्णप्रसाद भट्टराईले र २०६३ को अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । अन्तरिम सरकारलाई चुनावी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ, जसको काम शान्तिपूर्ण तरिकाले आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी बहुमतसहित आउने पार्टीलाई शासन व्यवस्था हस्तान्तरण गर्नु नै हो अर्थात् उसको मुख्य भूमिका आर्थिक विकासका महŒवाकांक्षी योजना अघि सार्नु होइन कि स्थिरता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु नै हो । अन्तरिम सरकारमा तत्कालीन अवस्थामा क्रियाशील रहेका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको पनि सहभागिता हुने भएकाले कुनै एक दलको निश्चित नीति तथा कार्यक्रम यस्तो अवधिमा ल्याइँदैन÷ल्याउन मिल्दैन । त्यही भएकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०६९/७० को वार्षिक बजेटभन्दा अघि राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुन दिशातर्फ निर्देशित हुन्छ भन्न गाह्रो छ । यतिखेर अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा र राष्ट्रिय योजना आयोग आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा लागेका छन् । आउँदो आव भनेको दोस्रो अन्तरिम योजना (२०६७/६८–०६९/७०)को अन्तिम वर्ष पनि भएकाले योजनाले यो दुई वर्षमा हासिल गर्न नसकेका उपलब्धिहरू सकेसम्म बजेटमार्फत् कार्यान्वयन गराइ त्यसको जस लिने सक्दो प्रयत्न योजना आयोगले गरिरहेको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । दुर्भाग्यको कुरा त के रह्यो भने नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणपछि जारी भएका दुईवटै त्रिवर्षीय योजनाहरू (एघारौं योजना ०६४/६५–०६६/६७ र बाह्रौं योजना (०६७/६८–०६९/७०) आफ्ना लक्षित प्रतिफल हासिल गर्नमा चुके । यसका पछाडि अस्थिर राजनीति र बढ्दो संक्रमण दोषी रहे । योजनाले प्रस्तावित गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई अल्पकालीन सरकारहरूका बजेटले पूर्ण बेवास्ता गर्दा यो स्थिति आएको हो ।
२०६३ को परिवर्तनपछि गठन भएका सरकारहरूको आयु औसत आठ–नौ महिनामात्र रह्यो । सबै दलले सत्ताको स्वाद चाख्नै पाउनुपर्ने, भएसम्म आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न पाऊँ भन्ने लालसाका कारण अल्पकालीन सरकारहरू बन्ने–विघटन हुने क्रम जारी रह्यो । यसले प्रत्यक्ष रूपमा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा असर पु¥यायो । पहिलो त्रिवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गर्दा नै नेपालमा संक्रमणकाल बढीमा तीन वर्ष हुन्छ र त्यसपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई पूर्णकालिक आवधिक योजना (पञ्चवर्षीय) योजनाहरू तर्जुमा हुने अनुमान गरिएको थियो, तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकाल टुंगिएन । यो जेठ–१४ लाई संविधान जारी हुने मुख्य आशावादी बिन्दु मान्दा पनि त्यसपछि गठन हुने अन्तरिम सरकारको अवधि कति कायम रहने र त्यसले कहिले आमनिर्वाचन गराउँछ भन्ने टुंगो छैन, किनकि नेपालका राजनीतिक दलहरूको सत्ताप्रतिको लालसा यही नै हो । एउटै दलभित्रका पनि फरक–फरक गुट–उपगुटहरूको स्वार्थ अझ बेग्लै छ । जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल यति नै अवधिको हो र हुनेछ भनेर कसैले पनि प्रक्षेपण गर्न सकेको छैन ।
यस्तो राजनीतिक अन्योलको पृष्ठभूमिमा नेपालमा नयाँ योजना बनाउनुभन्दा योजनाबिदा अर्थात् प्लान होलिडेमा गई संविधानमा प्रस्तावित आर्थिक ढाँचाअनुसार वार्षिक बजेटमार्फत नै संक्रमणकालीन आर्थिक योजना अघि सार्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपालमा प्रायः राजनीतिक परिवर्तनपछि योजनाविदा अपनाउने गरिएकाले यो अभ्यास नौलो पनि होइन । २००५ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले राष्ट्रिय योजना समिति गठन गरी सो समितिले १५ वर्षे योजना तर्जुमा गरेको भए पनि उक्त योजना कहिल्यै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएन भने २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना जारी भएकोमा २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको घाँटी निमोठी निरंकुश पञ्चायती शासन सुरु गरेपछि २०१८ साउनदेखि २०१९ असारसम्म देश योजनाविहीन रह्यो । २०१९ सालमा आएको दोस्रो योजना त्रिवर्षीय थियो । यसैगरी २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि आव २०४७÷४८ र ०४८÷४९ दुई वर्ष योजनाविहीन रह्यो । ०६३ को परिवर्तन हुँदा दसौं योजनाको अन्तिम वर्ष चालू रहेका कारण परिवर्तनलगत्तै ०६४÷६५ देखि त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यद्यपि यो पनि लक्षित प्रतिफल दिनबाट चुक्यो ।
मुलुकको योजनाबद्ध विकास अभ्यासलाई राजनीतिक व्यवस्थाको अवधिगत रूपमा हेर्दा प्रजातन्त्रकालमा एउटा, पञ्चायतकालमा छ (दोस्रोदेखि सातौं), बहुदलीय व्यवस्थामा तीन (आठौंदेखि दसौं) र संक्रमणकालमा दुईवटा योजना कार्यान्वयन भइसकेका देखिन्छन् । पहिलोदेखि चौथो विकास योजना एकै प्रकृतिमा देखिएकोमा पाँचौमा आएर जनतालाई केन्द्रित गरी क्षेत्रीय विकास योजना अभ्यास गर्न थालिएको थियो भने आठौं योजनामा आएर विकासको परम्परागत सोचाइमा परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई भूमण्डलीकरणको प्रवाहमा सामेल गराउँदै खुला बजार व्यवस्था र उदार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरियो । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अर्थतन्त्र खुला त गरियो, तर कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा राज्यले सही ढंगले निर्देशित गर्न नसक्दा भएको अन्धाधुन्ध लगानीले अर्थतन्त्रमा खासै उत्पाकदत्व सिर्जना गर्न सकेन । बाह्रौं योजनाको दोस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा लगानी, राष्ट्रिय बचत र राजस्वबीचको सही सन्तुलन कायम हुन सकेको देखिँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वको वृद्धिदर उच्च रहे पनि लगानी र राष्ट्रिय बचतको कमजोर भूमिकाका कारण अर्थतन्त्रमा सही उत्पादकत्व सिर्जना हुन सकेको छैन । दोस्रो त्रिवर्षीय योजनाको हालसम्मको कार्यान्वयन स्थितिको मूल्यांकन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू नै लक्ष्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकारिरहेका छन् । एकसे एक विद्वान् अर्थशास्त्रीहरू बसेर तयार पारिएको योजना दस्तावेजमा त्रुटि होइन, मुलुकको आवश्यकताअनुसारको प्राथमिकता किटान र सोहीअनुसार स्रोत र साधनको परिचालनमा भने चुक भएकै हो । पहिलो कुरा त हामीले निजी क्षेत्रबाट अधिक अपेक्षा ग¥यौं, जो संक्रमणकालीन अवधिमा जोखिम मोल्न तयार भइदिएन । दोस्रो कमजोरी सरकार आफ्नै तर्फबाट भइदियो । सरकारले योजनाका प्राथमिकताहरूअनुसार बजेट परिचालन गर्न सकेन । लक्ष्य र प्राथमिकताअनुसार सरकार आफैले बजेट परिचालन गर्न नसकिइरहेका बेला दाताहरूले एक पक्षीय ढंगले लगानी प्रवाह गरिहाल्छन् नि भन्ने सोचमा समेत त्रुटि रह्यो । सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नेमात्र सोच राख्नु नौलो नभए पनि विकाससम्बद्ध निकायहरू (लाइन एजेन्सीहरू) पनि या त निष्क्रिय रहे या अधिक भ्रष्टाचार, अनियमितामा जकडिएर कागजी विकास देखाउनेतिर मात्र लागे । अब भने नेपालको विगतको योजनाबद्ध विकास अभ्यासलाई एक पटक फर्किएर नियाल्दै किन आवधिक योजनाहरू लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नबाट वञ्चित भए भन्ने वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर मात्र नयाँ योजना बनाउनेतर्फ लाग्नु अपरिहार्य छ ।
देशले संविधानमार्फत संघीय संरचना अपनाउने भएकाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले प्रादेशिक योजना तथा योजनाबद्ध विकासमा जानकार अर्थशास्त्रीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेर बनाएका संघ वा प्रदेशहरूमा समान स्रोत–साधनको बाँडफाँड, विकासको प्रादेशिक खाका र सामथ्र्य पहिचान गरेर आर्थिक–सामाजिक विकासका योजना तर्जुमा गर्न अवश्य केही समय लाग्छ नै, तसर्थ सो अवधिमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हचुवा ढंगले नयाँ आवधिक योजना बनाउनुभन्दा केही समयका लागि ‘प्लान होलिडे’ गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

• सम्बन्धित समाचार