व्यवस्थित सहरीकरणको खाँचो

सहरीकरण कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र कति सबल छ भन्ने दर्साउने सूचकहरूमध्येको एक सूचक हो । व्यवस्थित सहरीकरण विकास भइसकेका ठाउँहरूमा सडक, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानीजस्ता आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, विद्यालय तथा कलेजसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान, उचित स्वास्थ्य सुविधा, सहज वित्तीय पहुँचलगायतका अन्य सेवा–सुविधाहरू उपलब्ध हुने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि पनि विस्तारित हुने गर्छ । समग्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर केही कमजोर रहे पनि पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा सहरीकरण अत्यन्तै तीव्र भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले सहरी जनसंख्या बढ्नु यसैको द्योतक हो । राजमार्गले छोएका प्रायः सबै क्षेत्रहरूमा नयाँ–नयाँ सहरहरूको निर्माण हुने क्रम बढेको छ । विगतमा नगर विकास समितिहरू गठन गरी योजनाबद्ध तबरले देशका विभिन्न स्थानहरूमा व्यवस्थित सहरहरूको विकास गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा स्वतःस्फूर्तरूपमा नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा सहरहरू थपिने क्रम बढेको देखिन्छ ।
माओवादीले सुरु गरेको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाको खोजीमा गाउँ–गाउँबाट सदरमुकाम र अन्य सम्भाव्य नगर क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइसराइँ तीव्र हुन पुगेसँगै व्यापक रूपमा फस्टाएको वैदेशिक रोजगार र सोमार्फत प्राप्त हुने विप्रेषण आयले नेपालमा सहरीकरण तीव्र बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ । योसँगै वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो विस्तारसँगै उनीहरूले आफ्नो घरजग्गा तथा आवास कर्जा व्यापक अनुपातमा प्रवाह गर्न थालेकाले यसले समेत नेपालमा सहरीकरण बढाउनमा भूमिका खेल्यो । ठूला–साना सहरहरूको बढ्दो संख्याका कारण नेपालमा नगरपालिकाहरूको संख्या पनि विगतमा ५८ वटा रहेकोमा पछिल्लो समयमा ४१ वटा थपिइसकेको छ, यद्यपि केही प्राविधिक जटिलताका कारण पछिल्लो समयमा थपिएका नगरपालिकाहरूको कार्यान्वयन भने सकेको छैन ।
सहरीकरणका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा परेको प्रभावका विषयमा अब केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वस्तुपरक ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको सहरीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल दक्षिण एसियामै तीव्र सहरीकरणतर्फ उन्मुख मुलुक रूपान्तरित भइसकेको देखाएको छ । नेपालका क्षेत्रगत र सहरगत रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणना नभएका कारणले कुन क्षेत्रको कुन सहरको जीडीपी कत्रो आकारको छ र त्यसको वृद्धिदर कुन रूपमा छ भन्ने प्रष्ट नखुले पनि विश्व बैंकको अध्ययनले सन् १९७५ मा जीडीपीमा सहरी क्षेत्रको योगदान २९ प्रतिशत रहेको अहिले ६५ प्रतिशत पुगेको खुलासा गरिदिएकाले अब हाम्रा आर्थिक विकासका नीति तथा कार्ययोजनाहरूमै यस्तो वृद्धिका आधारलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने खाँचो देखाएको छ ।
स्वतःस्फूर्त रूपमा विकास भइरहेका सहरहरूमा अहिले पूर्वाधारको क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून लगानी भएका कारणले त्यस्ता क्षेत्रबाट सम्भाव्य आर्थिक लाभ हासिल गर्न नसकिएको विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरूको ठहरलाई आर्थिक योजना र नगर विकाससम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नैपर्छ । पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीले समग्र मुलुककै आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले तत्कालै लगानी वृद्धिको रणनीति अख्तियार गर्नु अति आवश्यक छ ।
सहरी क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइसराइँका कारण उत्पन्न बढ्दो जनसंख्याको चापलाई नियन्त्रण गर्न, विद्यमान जनसंख्यालाई आवश्यक सेवासुविधा प्रवाह गर्नका लागि सरकारले सहरीकरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सहरीकरण व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायहरूले बेलाबेलामा प्रदान गर्दै आएको सहयोगलाई अब बढीभन्दा बढी उत्पादक ढंगले आर्थिक वृद्धिमा सहायक हुने गरी परिलक्षित गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र उकास्ने यो सबल माध्यम बन्न सक्छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार