संघीयताका आर्थिक आधार

हालसम्म भएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार नेपाल ११ वटा प्रान्त वा प्रदेशमा विभाजित हुने निक्र्योल भइसकेको छ । अहिलेसम्म बुझिएअनुसार सबै राजनीतिक दलका नेताहरू आमनिर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाले नै संघहरूको नाम राख्ने कुरामा एक किसिमले सहमत भएका छन् । जुन कुरा भोलि प्रदेशसभाले नमान्न पनि सक्छ । संघीयतामा जान लागेको मुलुकमा कति राज्य बनाउने भन्ने छलफल जारी नै छ । संघीयताको आधारमा धेरै विवाद छन् । कसैले पहिचानलाई प्रमुख भनेका छन् भने कसैले सामथ्र्यलाई प्रस्तुत गरेका छन् । अहिले संघीयताको विषयमा छलफल हुँदा आर्थिक विषयले प्रधानता पाएको पनि छैन ।  नेपालको मुख्य समस्या भनेकै हामी प्रणालीगत रूपमा चल्न सकेनौं, व्यक्ति वा पार्टी प्रधान राजनीतिले अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्दै आयो, यही कुरा संघीयताका हकमा पनि लागू हुन्छ । राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुने गरी प्रदेशहरू निर्माण भए भने भोलि गएर प्रदेशका अर्थव्यवस्था पनि चलिहाल्छ नि भन्ने मान्यताले काम गरेको देखिन्छ ।
हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ९४ सदस्यराष्ट्रमध्ये २४ वटा संघीयतामा आधारित छन् । विश्वमा दुईखाले संघीय मोडेल प्रयोगमा छ । एउटा हो–जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित संघीय स्वरुप ।  जसमा पूर्व सोभियत संघ, पूर्व युगोस्लाभिया आदि कम्युनिस्ट मुलुकहरूले अपनाएको संघीय संरचना पर्छ भने अर्को लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गतका संघीय स्वरूप । जसमा अमेरिका, भारतलगायत पर्छन् । जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं शक्तिविभाजन, क्षेत्राधिकार तथा भौगोलिक क्षेत्रहरूबीचको विवादका कारण कतिपय देश टुक्राटुक्रा भएर गएका कैयन् उदाहरण छन् । स्वीजरल्यान्ड, बेल्जियम, भारतलगायतका मुलुकले बहुविशेषतायुक्त संघीयता अपनाएकाले नै तिनीहरू अहिले आर्थिक उन्नतिको मार्गमा अग्रसर छन् । सन् १७७६ मा अमेरिका संघीय प्रणालीमा गयो र अहिले विश्वकै सर्वशक्तिमान राज्य बनेको छ, त्यहाँ जातीय नाममा प्रदेशहरू तय भएका छन्, तर त्यो जातीय संघीयता होइन । अमेरिकी संविधान लेखनका बेला पनि मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने कि नलैजाने भन्नेबारे संघीयतावादी र संघीयताविरोधीहरूबीच ठूलो मतमतान्तर भएको थियो; छलफलमा दुवै धारणालाई समेट्ने प्रस्तावपत्रहरू समावेश गरिएका थिए । अन्तमा संघीयतावादीहरूले अगाडि सारेका मूलभूत विषयलाई समेटेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान लेखिएको हो ।
नेपालमा चित्रबहादुर केसी र कमल थापाका पार्टीहरूले संघीयता हुनुहुँदैन भनेर विरोध गरिरहे पनि एक किसिमले संघीयतामा जाने कुरा निश्चित भइसकेको छ, जहाँबाट अब फर्कन असम्भवप्रायः छ । मुख्य कुरा प्रादेशिक विभाजनको हो । यसबारे प्रमुख दलहरूका फरक–फरक धारणा आएका छन् । माओवादी एकल जातीय पहिचानका ११ प्रदेश, कांग्रेस बहुपहिचानका ८ प्रदेश, एमाले बहुपहिचानका ८ वा साझा पहिचानका ११ प्रदेश र मधेशी मोर्चा पहिचान खुल्ने गरी मधेशमा बढीमा २ प्रदेशको अडानमा छन् । आआफ्नो प्रस्ताव जे भए पनि अहिले मुख्य रूपमा जातीय आधारमा कि सामथ्र्यको आधारमा भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । सामथ्र्यका तत्व भन्नाले आर्थिक समृद्धि, प्राकृतिक स्रोत र साधन हुन् । आफ्नो प्रदेशले भोलि गएर आन्तरिक राजस्वबाट सामान्य खर्च पनि धान्न सकेन, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगका सन्दर्भमा  सन्तुलित नीति अपनाउन सकेन भने प्रादेशिक द्वन्द्व बढ्ने जोखिम अत्यधिक रहन्छ । प्रदेश निर्माण गर्दा नै यस्तो जोखिमलाई कम गर्दै लैजाने बाटो अंगीकार गर्नुपर्छ । प्रान्तीय सरकारले सबै कुराका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो सही संघीयता मान्न सकिँदैन । केन्द्र सरकारले त खालि प्रदेशहरूले आफैं गर्न सम्भव र सम्भाव्य नहुने कामहरू गरिदिए पुग्छ । साँच्चै भन्ने हो भने प्रदेशहरूको नामकरण नै संघीयता होइन । नेपालको हकमा कुरा गर्दा कुनै पनि जाति विशेषको बाहुल्यता रहेको स्थान विशेषका नाममा जातीय संघीयता हुनुपर्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ, तर अहिलेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक धरातलमा कुनै जाति विशेषको मात्र उपस्थिति भएको स्थान कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । बीपीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ः संघीयता होइन, विकेन्द्रीकरण । यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संघीयता र विकेन्द्रीकरण फरक–फरक अवधारणा हुन् । विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रले केही अधिकार स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिदिएको हुन्छ, तर संघीयतामा केन्द्रले शक्ति दिने नभएर संविधानद्वारा नै प्रादेशिक निकायलाई शक्ति दिइन्छ । विकेन्द्रीकरणको अन्तिम लक्ष्य संघीयता हो । नेपालमा विकेन्द्रित शासन प्रणालीद्वारा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरेर संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा दलहरूले यसतर्फ ध्यानै नदिई केवल आआफ्नो अडानका आधारमा प्रदेशहरू निर्माणको प्रस्ताव अघि सारिरहेका छन्, जो बिलकुलै गलत कुरा हो ।
नेपालको अहिलेको राजस्व संकलनको संरचना हेरौं । देशभर उठ्ने राजस्वको ८५ प्रतिशत केवल सातवटा जिल्ला काठमाडौं, पर्सा, मोरङ, झापा, रूपन्देही, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरले उठाउँछन्, जसमध्ये काठमाडौंले ४२ प्रतिशत, पर्साले २४, मोरङ, रुपन्देही र झापाले १४ तथा सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरले ५ प्रतिशत उठाउँछन् । बाँकी ६८ जिल्लाले १६ प्रतिशतमात्र राजस्व उठाउँछन् । अर्कातर्फ केन्द्र र स्थानीय तहको संचरनाअनुसार हेरौं, केन्द्रले ९४ प्रतिशत उठाउँछ भने जिविसले २.१ प्रतिशत, नगरपालिकाहरूले १.२ प्रतिशत र गाविसहरूले २.५ प्रतिशत राजस्व उठाउँछन् । यस्तो राजस्व संकलनको परिवेशमा कर संकलन र वितरणमा प्रान्त र केन्द्रबीच कसरी सन्तुलन कायम राख्ने हो, कसरी उठेको राजस्व सही ढंगले बाँडफाँड गर्ने हो भन्ने मुख्य सबाल उठ्ने गर्छ ।  अहिले नै गाविस, जिविस र नगरपालिकाले जथाभावी कर उठाएर व्यवसायको लागत बढाइरहेका छन् । संघीयतामा गएपछि राज्यपिच्छे कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आए लागत त्यसले देशभरिको व्यवसायिक वातावरण बिगार्छ । त्यसै पनि नेपालको औद्योगिक–व्यावसायिक अवस्था कमजोर छ, प्रदेश नै पिच्छेका फरक कर संरचनाले झन् असर पार्नेछ ।
यसैगरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँडका सवालमा पनि समस्या आउने खतरा जीवितै छ । अहिले जसरी सुदूरपश्चिममा अखण्डताको आन्दोलन सुरु भएको छ । यही अवस्था जारी रहे, सुदूरपश्चिमले म यहाँको पश्चिम सेतीको पानीबाट उत्पादित विद्युत्, अर्को प्रान्तलाई दिन्न वा केन्द्र सरकारलाई दिने विद्युत्मा यो दरको रोयल्टी लिन्छु भन्न थाल्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनमा पर्नेछ । यही कुरा पूर्व, मध्य र अन्य क्षेत्रका प्रदेशका हकमा पनि लागू हुन्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा धनी मानिएको तराई–मधेस क्षेत्रमा बन्ने प्रदेशहरूले हिमाली–पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिमा कुनै स्रोत–साधनको बाँडफाँडको मुद्दा झिकेर भोलि खाद्यान्न आपूर्ति बन्द ग¥यो भने के होला ? भविष्यमा आइपर्ने यस्ता विवादहरू समाधान गर्नका लागि भनौं एक प्रान्तले अर्को राज्यको आर्थिक गतिविधिमा असर नपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक युनियन बनाउने कुरालाई पनि अहिले नै सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ । दह्रिलो आर्थिक आधार भयो भनेमात्र नेपालको संघीयताको मोडल कालान्तरमा गएर सफल हुनेछ ।
 

• सम्बन्धित समाचार