संविधान बहुमतबाट

करिब १ सय ५० बुँदामा मतदान हुने

काठमाडौं, २७ वैशाख- संविधान निर्माणका क्रममा सहमति हुन नसकेका विषय मतदानबाट टुंगो लगाई एकीकृत मस्यौदा तयार गारिने भएको छ ।
दलहरूबीच पटक–पटक भएका छलफल तथा विवाद समाधान उपसमितिले समेत सहमति कायम गर्न नसकेपछि बहुमतमा जान लागिएको हो । संविधानसभामा टुंगो लाग्न नसकेका विषय सहमतिका लागि पुनः संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्थासमेत छ ।
संविधान जारी गर्न दलहरूसँग अब १८ दिनमात्र बाँकी छ । एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न बहुमतीय प्रक्रियामा जाँदा संविधानका धारा दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसमा समस्या हुने बताउँदै आएका दलहरू अन्तिम समयमा मस्यौदा निर्माणका लागि बहुमतीय प्रक्रियामा जान तयार भएका हुन् । यसले संविधान निर्माण प्रक्रिया झनै असहज बनाउनेछ । पहिले दलहरू दुईतिहाइ जुटाउन समस्या पर्ने भएकाले मतदानमा जान नहुने निष्कर्षमा थिए ।
विवाद समाधान उपसमिति र संवैधानिक समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक तहमा भएको प्रयासका बाबजुद सहमति निर्माण गर्न नसकिएकाले अब प्रक्रियामै गएर भए पनि टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । समयको दबाबमा रहेकाले नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया र सहमति प्रयासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
दाहालको प्रस्तावमा उपसमिति बैठकले सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा पनि दाहालले मौखिक रूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । करिब डेढ वर्ष उपसमितिमा छलफल भए पनि राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताका केही विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । यसअघि २ सयभन्दा बढी विवादित विषय उपसमितिमा पठाइएको थियो । यो समयमा पनि सहमति कायम हुन नसकेका १ सय १७ बुँदा मतदान गरी टुंग्याइनेछ ।
संवैधानिक समितिमा टुंगो लाग्न नसकेका विषयमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकतासँग सम्बन्धित छन् ।
शासन प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने, संघीय तहको व्यवस्थापिकामा कुन निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, मन्त्रिपरिषद गठन विधि के हुने, प्रदेश व्यवस्थापिकामा सदस्य संख्या कति रहने, विभिन्न तहका व्यवस्थापिकामा महिलालगायतका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने, संविधानसँग बाझिएका कानुन हेर्ने अधिकार विधायिकाको विशेष न्यायिक समितिलाई हुने वा न्यायपालिकालाई हुने जस्ता विषयमा मतदान हुनेछ ।
प्रदेश संख्या, नामांकन, सीमांकन सम्बन्धमा आएका फरक मतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, प्रदेश नाम हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा संघीय विधायिकाको समर्थन लिन पर्ने÷नपर्ने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति कसरी गर्नेलगायतका विषयमा पनि मतदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
बहुमतबाट टुंगो लगाएपछि मात्र संवैधानिक समितिले मस्यौदा तयार पार्नेछ । हाल कायम नियमावलीअनुसार यो मस्यौदा जनतासमक्ष लगेर छलफल चलाउनुपर्नेछ । तर, समय अभावले नियमावली र अन्तरिम संविधान संशोधन तयारीमा समेत दलहरू लागेका छन् ।
तर, प्रमुख दलका नेताले यीबाहेक अन्य विषय पनि मतदानबाट निक्र्योल गर्नुपर्ने भन्दै थप विभिन्न प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा दर्ता गराएका छन् । बुधबार राति अबेरसम्म बसेर उनीहरूले विषय दर्ता गराएका हुन् । माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले केही विषय अस्पष्ट रहेकाले सुझाव दर्ता गराइएको बताए ।
समिति सचिवालयका अनुसार माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चासहित साना दलले १७ वटा सुझाव दिएका छन् । त्यसभित्र पनि दर्जनौं प्रश्न रहेको सचिवालयको भनाइ छ । यसले गर्दा मतदान गर्ने बुँदा संख्या डेढ सय नाघ्ने उसको अनुमान छ ।
बिहीबार बिहान पुनः बस्ने संवैधानिक समिति बैठकले सुझाव हेरेर प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताले विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएपछि मतदानमा जाने निर्णय लिइएको समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले बताए । विवादित विषयहरूको सूची सभासदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।
बिहीबार बिहानसम्म दलहरूबीच केही विषयमा सहमति भए ती बुँदा सूचीबाट हटाइनेछन् । हटाउन नसकिने विषयहरू अपरान्ह बस्ने संविधानसभाको बैठकमा पठाइनेछ ।
बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमतिको प्रयाससँगै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने विकल्प खुला राखिएको जानकारी दिए । “अहिलेसम्म केही नेताका टाउकामा मात्र यो जिम्मा थियो,” उनले भने, “अब ६०१ जना सभासद्को टाउकामा आइपुगेकोे छ ।”
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पटकपटक म्याद थप्दा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि यसपटक म्याद नथपी सहमतिको प्रयास र प्रक्रियालाई एकैसाथ अगाडि बढाउन खोजिएको बताए । “हामी शासकीय स्वरूपमा केही लचक हुन तयार छौं,” उनले भने, “तर एकल जातीय आधारमा संघीयता स्वीकार्न सक्दैनौं ।”
 

• सम्बन्धित समाचार