समृद्धिका लागि सदभाव

उद्योग व्यवसायीले आह्वान गरेको सद्भाव सभामा सहभागी हुन आएका युवाले ‘हिमाल, पहाड, तराई जहा“ बसे पनि हामी सबै नेपाली’ भन्ने नारामात्र घन्काएनन् आर्थिक समृद्धिका लागि बन्दहड्ताल जस्ता क्रियाकलाप नगर्न आग्रहसमेत गरे । निरन्तरको बन्द र जातीय सद्भावविरुद्धका गतिविधि रोक्न निजी क्षेत्रले सभा आयोजना गरेको थियो । सभाले समृद्धिका लागि शान्ति आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
पेसाकर्मी, व्यावसायिक संगठन, नागरिक समाज र सर्वसाधारण द्वन्द्व होइन, शान्ति समृद्धिका पक्षमा छन् । सभाको उद्देश्य जातीय आधारमा देखिन थालेको विचलन र विभाजनलाई सद्भावमा परिणत गर्नुमात्रै होइन, सद्भावमार्फत समृद्धिका लागि वातावरण तय गर्नु पनि हो । बन्द सधैंका लागि बन्द हुनुपर्छ, बन्दले कुनै समस्या समाधान गर्दैन भन्ने सन्देश सभाका सहभागीले दिए ।
उद्यमी व्यवसायीले यसअघि पनि मुलुकमा छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र समयमै संविधान जारी गरी आर्थिक विकासका लागि आधार तय गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गर्दै पटक–पटक दबाबमूलक कार्यक्रम र सभा गर्दै आएका छन् ।
चैत अन्तिम साता माओवादी लडाकुलाई योग्यताअनुसार नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने दलहरूबीचको सहमतिले आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह छायो । सेयर बजारमा आएको उछाल र घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको चहलपहल आर्थिक गतिविधिका लागि राजनीतिक स्थायित्व कति महत्वपूर्ण र संवेदनशील हु“दो रहेछ भन्ने उदाहरण हुन् । करिब चार वर्षदेखि लगातार ओरालो लागेको सेयर बजारमा राजनीतिक सहमतिको एउटा निर्णयले मात्रै पनि सुधार आयो । दैनिक करिब २ करोडको कारोबार बढेर २७ करोडसम्म पुग्यो भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक नेप्सेमा १ सय अंकले वृद्धि भयो ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव सरकारले दर्ता गर्नासाथ सेयर बजारमा ठूलो अंकले गिरावट आएको छ । यो गिरावटलाई पछिल्ला केही दिनदेखिको बन्द र तनावपूर्ण स्थितिले पनि बल पुगेको छ ।
राजनीतिक सहमति बन्ने र समयमै संविधान जारी हुने विश्वासले दुई महिनायता विदेशी लगानीकर्ता पनि निकै उत्साही देखिएका थिए । नेपालमा लगानी गर्न ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका विदेशी लगानीकर्ता पनि समयमै संविधान जारी हुने र आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने अपेक्षामा थिए ।


लगानीका लागि सहजीकरण गर्न गठन गरिएको लगानी बोर्डमा लगानीसम्बन्धी चासो लिएर आउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो । स्थानीयस्तरमा पनि युवाहरू केही गरौं भनेर सानोतिनो लगानी जुटाउन नया“ ढंगले काम गर्न उत्साही देखिएका थिए ।
तर, संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारको निर्णय र संघीयताका नाममा जातीय राजनीति गर्ने समूह र तिनको विरोध र बन्दले उद्योग व्यवसाय ठप्प छ, व्यवसायी हतोत्साही छन् । लामो समयपछि तङ्ग्रिन थालेको लगानीको वातावरणमा अन्योल बढेको छ ।
निजी क्षेत्रले जहिले पनि लगानी, कानुनमा टेकेर व्यवसाय, उत्पादन र नाफाको वातावरण खोज्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा साना ठूला सबै व्यवसायीले त्यसैका लागि पहल गर्दै आएका छन् । बन्दको विकल्प खोज्न र छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गरी लगानी वातावरण बनाउन उनीहरूले जहिले पनि वकालत गर्दै आएका छन् । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जातीय आधारमा देखिन थालेको विभाजनले वर्षौंदेखिको राष्ट्रिय र सामाजिक सद्भाव बिथोलिन थाल्नु निजी लगानी र मुलुकको समृद्धिका लागि बाधक हो ।
अहिले राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा जति विवाद आएका छन्, त्यसको मूल जड आर्थिक हुने निश्चित छ । जातीय आधारमा गरिने विवाद र बन्दले मुलुकलाई थप संकटमा लैजान नदिन यतिबेला सबै पक्षले सद्भाव र संयम अपनाउनुपर्छ ।

 
   

     
 

• सम्बन्धित समाचार