सहरीकरण र मध्यमवर्गको उदय

नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समयमा संरचनागत परिवर्तन देखिन थालेका छन् । आममानिसको आयस्तरमा क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिव्यक्ति उपभोगमा बढेको छ । गरिबीको अनुपात घट्दै गएको छ, आमउपभोक्ताको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चमा परिवर्तन आएको छ । विगतमा अत्यावश्यक वस्तु (खाना तथा पेय) मा अधिक खर्च गर्ने नेपालीहरू हिजोआज घर, घरायसी सामग्री (विद्युतीय सामग्री), शिक्षा तथा मनोरञ्जन, यातायात, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा सेवाक्षेत्र विस्तार बढाएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई बढाउँदै लगेको छ । सेवाक्षेत्रको बढ्दो विस्तारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा  कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कम गर्दै लगेको छ । अर्थतन्त्रको यो बदलिँदो प्रवृत्तिको सही व्याख्या भने हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो, अर्थतन्त्रमा बढ्दो सहरीकरण र मध्यमवर्गको उदय । प्रविधिको बढ्दो विकास र जनचेतनाले आममानिसमा सहज जीवनयापनको आकांक्षा बढाउँछ । अत्यन्तै बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक प्रायः मानिस सबै सेवासुविधा प्राप्त हुने सुगम ठाउँमै बस्न रुचाउँछन्, जसले गर्दा गाउँबाट नगर र नगरबाट सहर बन्ने क्रम तीव्र भएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा दक्षिण एसियामै तीव्र सहरीकरण भइरहेको देखाएको छ । सहरी क्षेत्रमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ५ प्रतिशत छ । अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रमा अहिले २० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ, यो अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । । विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकाल अवधिमा गाउँमा बस्न सक्ने वातावरण नभएपछि सुरक्षा खोजीमा सदरमुकाम वा राजमार्ग नजिकका बस्तीमा बसाइँसराइ गरेकाले बाहेक पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले समेत सहरी जनसंख्या बढाउन योगदान पु¥याइरहेका छन् ।
आर्थिक उन्नति र सहरीकरणबीच नजिक सम्बन्ध हुन्छ । चीनले देङ स्याओ पिङको नेतृत्वमा जबदेखि एक मुलुक दुई नीति अंगीकार गरेर योजनाबद्ध विकासअन्तर्गत नगरहरूको सिर्जना र त्यससँगै सीमित आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो, त्यसको परिणाम आज हामीले देखिरहेका छौं । एक दशकभन्दा अधिक समयसम्म लगातार दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर विश्व अर्थतन्त्रलाई नै अधिक तापमान (ओभर हिटिङ)को अवस्थामा पु¥याउनु चानचुने उपलब्धि होइन । सन् २०११ को आँकडा हेर्ने हो भने चीनको सहरीकरणको वृद्धिदर ५० प्रतिशतभन्दा अधिक छ, जहाँ कुल जनसंख्याको ५१.२७ प्रतिशत हिस्सा बसोबास गर्छ । सन् १९५० को दशकमा भारतमा चीनमा भन्दा अधिक मानिसहरू सहरी क्षेत्रमा बस्थे (१७ प्रतिशत भारतीय सहरमा बस्थे भने केवल १३ प्रतिशत चिनियाँमात्र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्थे), तर सन् १९५० देखि २००५ को अवधिसम्म आइपुग्दा भारतमा भन्दा चीनमा सहरीकरण तीव्र भयो, यो अवधिमा ४२ प्रतिशत चिनियाँहरू र २९ प्रतिशत भारतीयहरू सहरमा बस्ने गरेका थिए । म्याककिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२५ सम्ममा चीनको कुल जनसंख्याको ६४ प्रतिशत र भारतका कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत हिस्सा सहरमा बस्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
हामीकहाँ पनि सहरीकरणको अभ्यास नयाँ होइन । सन् १९५३÷५४ देखि नै मुलुकमा सहरीकरणको अभ्यास थालनी भएको मानिन्छ । ६० देखि ७० को दशकमा काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, नेपालगन्जजस्ता सहरीहरू विकास भइसकेका थिए । सन् १९६० पूर्व नेपालका १० वटा सहर पहिचान भएकोमा सन् १९६१ देखि ६१ को बीचमा थप ६ वटा सहर थपिन पुगे भने नगरपञ्चायत ऐनअनुसारको नयाँ परिभाषाअनुसार पुराना पाँच सहरलाई झिकेर थप नयाँ पाँच स्थानलाई नगरको पहिचानभित्र गाभियो । सो अवधिसम्म आइपुग्दा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, नेपालगन्ज, धरान, मंगलवा, पोखरा, तानसेन, बनेपासहित १६ स्थानले सहरको संज्ञा पाइसकेका थिए । सन् १९८१ को जनगणना हुँदा नेपालमा सहरहरूको संख्या २३ रहेकोमा सन् १९९० को परिवर्तनपछि सहरहरूको निर्माण तीव्र हुन पुग्यो । नगर विकास ऐन र पछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गरेको परिभाषाअनुसार यसपछि ५८ नगरपालिका निर्माण भए । अहिले यो संख्या ९५ मा पुगेको छ । यद्यपि मुख्य सहरी केन्द्रहरू केवल ९ वटा (काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनुषा, वीरगन्ज, पोखरा, चितवन, बुटवल, धनगढी र महेन्द्रनगर)मात्र बन्न पुगेका छन्, जहाँ जनसंख्याको सर्वाधिक चाप छ । जसमध्ये काठमाडौं, विराटगर र वीरगन्जले सर्वाधिक चाप झेल्नुपरिरहेको र यी नै मुख्य सहरी केन्द्रसमेत बनिसकेका छन् । विगतमा सहरका रूपमा उदाएका भद्रपुर, राजविराज, जनकपुरजस्ता केही सहर अहिले मृतसहर वा डेडसिटीमा परिणत भइसकेका छन्, भन्नाको तात्पर्य यी सहरहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकि काठमाडौंको १८ देखि २० प्रतिशत, पोखरा, वीरगन्ज, विराटनरलगायतका अन्य सहरी केन्द्रहरूको १२ देखि १५ प्रतिशतको वृद्धिदर छ । अपर्याप्त पूर्वाधार, उचित सहरी व्यवस्थापन योजनाको अभाव र आर्थिक–व्यावसायिक विकासका अवसरको अभावले सहरहरूको वृद्धिलाई खुम्च्याउँछ । मानिसहरू अवसरको खोजीमा त्यहाँबाट पलायन हुन्छन् । विगतमा धेरै उन्नति भएका पुराना सहरहरू आजकाल शून्यप्राय हुनु र नजिकको अर्को क्षेत्र नयाँ सहरका रूपमा उदाउनुका पछाडि यसैको मुख्य भूमिका छ ।
सन् १९७५ मा नेपालका सहरहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केवल २९ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेकोमा अहिले यो हिस्सा ६५ प्रतिशत पुग्नुले सहरीकरणले कसरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँछ भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ, जसले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याइरहेको छ । सन् १९९५÷९६ मा सहरी गरिबहरूको अनुपात रहेकोमा २०१०÷११ मा यो अनुपात १५ प्रतिशतमा झर्नु यसैको उदाहरण हो ।
सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्याको अर्थ हो, आमनागरिकको आम्दानी र क्रयशक्तिमा वृद्धि । यसले आन्तरिक उपभोग बढाउँछ, जुन अर्थतन्त्रलाई जीवन्त र सक्रिय राख्ने मुख्य औजार हो । सहरी क्षेत्रको बढ्दो विकासले गर्दा राज्यले यस्ता क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने खर्च बढ्दै जान्छ, तर नेपालमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि राज्यतहबाट अत्यन्तै न्यून खर्च हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट भएको अन्धाधुन्ध लगानी प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन । नेपालकै सबैभन्दा अति दुर्गम र पिछडिएको मानिएको कर्णालीमा हालैका वर्षमा राज्यका तर्फबाट भइरहेको प्रतिव्यक्ति बजेट लगानी र नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा भइरहेको प्रतिव्यक्ति बजेट लगानीको तुलना गर्ने हो भने कर्णालीकै अनुपात बढी देखिन्छ । नेपालका प्रायः सबै नगरपालिका आफ्नो खर्च धान्नका लागि केन्द्रको मुख ताक्न बाध्य छन्, महत्वपूर्ण सहरी पूर्वाधारमा लगानी गर्न तिनीहरू स्रोतको कारण देखाएर पन्छिने गरेका छन् ।
 अहिलको अवस्था भनेको सहरहरू बढे, सहरी जनसंख्या बढे भनेर उत्सव मनाउनुपर्ने बेला होइन कि व्यवस्थित सहरीकरणका अभ्यासमा कहाँनेर त्रुटि भयो र आउँदा दिनमा कहाँनेर सुधार गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ ढंगले योजना बनाउनुपर्ने बेला हो । देशको एकमात्र महानगरपालिकाको गति हेरौं, यहाँभित्रका बासिन्दाका लागि पर्याप्त खानेपानी छैन । अव्यस्थित बसोबासका कारण कुनै विपत्ति आइलाग्यो भने सहरी गल्लीहरूमा दमकल, एम्बुलेन्सजस्ता सवारी साधन छिर्न सक्दैनन् । ढल व्यवस्थापन गए–गुज्रेको छ । सडक सञ्जाल छ त, तर आयु सकिइसकेका ती सडकको मर्मत नहुँदा दुर्गम पहाडी क्षेत्रको घोडेटो बाटोभन्दा गए–गुज्रेको अवस्थामा छन् । फोहर व्यवस्थापनको स्थिति अत्यन्तै कमजोर छ । यस्तो समस्या अन्य उपमहानगर र नगर क्षेत्रमा पनि विस्तारित हुँदै गएको छ ।
हो, सहरहरूले रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छ, जसले मध्यमवर्गको उदय हुन जान्छ, तर यसको सही व्यवस्थापन हुन अपरिहार्य छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेहरूको विश्लेषणअनुसार अहिले कुल जनसंख्याको औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मध्यमवर्ग आउँदो दशकमा यसको दोब्बर भइसक्ने अनुमान छ । मध्यमवर्गको विस्तार दुई ढंगबाट हुन्छ । आयगत आधारमा पहिलो चरणमा तल्लो मध्यमवर्गको विस्तार हुन्छ भने दोस्रो चरणमा उच्चमध्यम वर्गीयहरू बढ्छन् । यो वर्गको बढ्दो उदयले सहरीकरणलाई टेवा पु¥याइरहेको छ । जसले विगतमा एकै ठाउँमा केन्द्रित रहेको आर्थिक गतिविधि अन्य क्षेत्रीय सहरहरूतिर पनि क्रमिक रूपमा विस्तारित गर्दै लगेको छ । यद्यपि नेपालमा सहरीकरण विस्तारै बढे पनि अझै पनि ठूलो संख्या (कुल जनसंख्यको ८० प्रतिशत) नेपालीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन, जसको आयको स्तर र उपभोगस्तर अझै पनि कमजोर नै छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका यी फरक–फरक संकेतहरूलाई आर्थिक योजना निर्माण प्रक्रियामा समेट्न सकियो भने मात्र त्यसले सही अर्थमा प्रतिफल दिन्छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार