३२ जिल्लामा ‘मिसन फिस’

काठमाडौं, २७ वैशाख- सरकारले माछाको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गरी नेपालका ३२ जिल्लामा ‘फिस मिसन’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । माछा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअनुसार माछा उत्पादनका लागि उपयुक्त तराईका २० र पहाडका १२ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मत्स्य विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
मौसम अनुकूलतालाई ध्यानमा राखी तराईमा न्यानो क्षेत्रमा हुर्कन सक्ने कार्फ माछा र सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, कास्कीलगायतका पहाडी जिल्लामा चिसो वातावरणमा हुर्कन सक्ने ट्राउट जातका माछा उत्पादनलाई अभियानका रूपमा सुरु गरिएको निर्देशनालयका संयोजक रमानन्द मिश्रले बताए ।
“नेपाल माछामा आत्मनिर्भर मात्र नभई यहाँबाट निकासीको समेत सम्भावना छ, मिश्रले भने, “निजी–सरकारी साझेदारीको आधारमा माछा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादनमा वृद्धि र निर्यातको अवस्था सिर्जना गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।” आगामी वर्ष थप २० जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने र कार्यक्रम निरन्तर चलिरहले उनले बताए ।
नेपालमा बर्सेनि ११ करोड माछाका भुराको माग छ । ‘फिस मिसन’ कार्यक्रम माछाको आनुवंशिक क्षमता विकास गर्ने र नयाँ नश्लका माछाका भुरा उत्पादन गरी कृषकको मागअनुसार उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित रहने निर्देशनालयले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लाका माछा उत्पादक कृषकहरूलाई प्राविधिकको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन, माछापोखरी निर्माणमा सहयोग, प्रयोगशाला तथा मत्स्य तालिम लगायतका सुुविधा उपलब्ध गराइनेछ । प्राकृतिक माछा पोखरी, खोला तथा नदीहरूको अध्ययनलगायतका कार्यक्रमसमेत गरिनेछ । माछा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम केन्द्र्र्र्रित रहेको मिश्रले बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोे छ । आगामी वर्षका लागि १९ करोड प्रस्ताव गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । नेपालमा ५२ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । ५० हजार मेट्रिक टन माछा भारतबाट आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने माछामध्ये ३० हजार मेट्रिक टन प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादन हुन्छ । खुला सिमानाका कारण करिब ५० हजार मेट्रिक टन माछा भारतबाट अवैध तरिकाले आयात भएको निर्देशनालयको अनुमान छ ।
नेपालमा बर्सेनि ८.५ प्रतिशतले माछा उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ । यो वृद्धिले मात्र माछाको माग पूरा नभएको संयोजक मिश्रले बताए । “मागअनुसारको आपूर्ति गर्न बर्सेनि १५ प्रतिशतका दरले माछा उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ,” मिश्रले भने, “अहिलेको सरकारी बजेटले यो ८.५ प्रतिशत मात्र उत्पादन बढाउन सकिन्छ, बजेटमा वृद्धि हुने हो भने हामी लक्ष्यअनुसार काम गर्न सक्षम हुन्छौं ।”
नेपालको माछा नेपालमै धेरै माग रहेको र ग्राहक महँगो मूल्यमा आयातित माछा किन्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । भारतबाट आयात हुने माछाको ‘प्याकेजिङ’ भएको र विक्रेतासम्म उत्पादकले ढुवानीको जिम्मेवारी लिने भएकाले काठमाडौं लगायतका व्यापारीले आयातित माछा बेच्ने गरेको मिश्रको तर्क छ ।  
 

• सम्बन्धित समाचार