उच्च विकास पहिलो प्राथमिकता

विश्वव्यापी धारणा कमजोर बनिरहेको छ, अर्थव्यवस्थाको गति मन्द बनेको छ र विदेशी पुँजी प्रवाहको गति पनि सुस्त छ ।  नीतिनिर्माताहरूदेखि लिएर उद्यमी–व्यवसायी तथा नागरिकहरू सबैले अर्थव्यवस्थालाई गतिशील तुल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । मुनाफास्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ ।
“मानिसहरूले भारतको लामो अवधिको विकास गाथाका विषयमा प्रश्न उठाउन सुरु गरिसकेका छन्.. केही समयमा लागि मानिसहरू हतास देखिन थालेका छन्,” मुडिजका एक विश्लेषकले भनेको यो कुरा अहिले विचारणीय बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०११–१२ को चौथो त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा कायम हुनासाथै देशको अर्थव्यवस्थामा एकदमै कठिन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रमाणितजस्तै भएको छ । यदि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा प्राथमिकताका साथ काम गरिएन भने मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस मुद्दामा हामी कुनै पनि किसिमका मतभेदहरूको सामना गर्न सक्दैनौं, न सरकारको स्वेच्छाचारी व्यवहारको न त त्यसको निष्क्रियताको नै । आर्थिक विकासका मामिलामा संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (संप्रग)का सत्ता साझेदाहरूद्वारा उत्पन्न गराइएका अवरोधहरू र विपक्षीहरूको गैर जिम्मेवारीपनबाट समेत हामीले बच्नुपर्नेछ । यदि मतभेदको क्रम आउँदा दिनमा पनि जारी रहेमा भारत पनि ग्रिसकै मार्गमा त्रासदीपूर्ण भविष्यतर्फ उन्मुख हुने खतरा छ । यस परिस्थितिमा हामीले आफ्ना सम्मुख रहेका सबैभन्दा ठूला समस्याहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्नेछ ।  
भारतीय मुद्रा (रुपैयाँ)को अवमूल्यन आर्थिक समस्याको प्रमुख लक्षण हो । रुपैयाँमा अचानक यति तीव्र गतिले गिरावट आउनुको कारण के हो र अवस्था अझ बिग्रेर जानु किन आशंका गरिरहिएको छ ? यसपछाडिका कारणहरू खोतल्ने हो भने विदेशी मुद्रा मुलुकबाट व्यापक अनुपातमा बाहिरिनु पनि एक कारण हो । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, विदेशी पुँजी किन बाहिरिइरहेको छ त ? यसको जवाफमा के मात्र भन्न सकिन्छ भने कारोबारमा आएको कमीले मुनाफा घटाएका कारण यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो । यसको व्याख्या तल गरिनेछ ।
सन् २०११ अगस्टयता डलरको तुलनामा रुपैयाँको विनिमयदरमा २७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्राका परिवर्तनीय ऋणपत्र र बाह्य व्यापारिक ऋण (एक्स्टरनल कमर्सियल बरोइङ्गस–ईसीबी) मा आधारित कम्पनीहरूको स्थिति बिग्रँदै गएको छ । यस्तो भुक्तानीका लागि ५.५ देखि ७ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान छ । युरो क्षेत्र र विश्वव्यापी स्तरमा बढ्दो खतरालाई मध्यनजर गर्दा बाह्य ऋणकोे नवीकरण केवल ती कम्पनीका लागि सम्भव हुनेछ, जसको स्थिति एकदमै सबल छ । यो समस्याबाट कसरी जुझ्ने हो भन्ने मूल प्रश्न छ । केही मानिसहरू रुपैयाँको अधिक मूल्यांकन भइसकेको थियो र निर्यातलाई सहयोग पु¥याउनका लागि पनि त्यसको अवमूल्यन आवश्यक भइसकेको तर्क गर्ने गर्छन् । निराशावादी बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउनु त्यति सहज काम होइन । केही मानिसहरू ईसीबीमा आधारित कम्पनीहरूलाई संरक्षण दिने कामलाई ‘घाटामा परिवर्तन ल्याउने’ प्रयासका रूपमा बुझ्ने गर्छन् । नीतिगत रूपमा लिइने निर्णयहरूको व्यापक प्रभाव हुन सक्छ, तर शुद्ध लाभले बढी महत्व राख्दछ ।
यो समयमा हामी घट्दो मुनाफाको समस्याको पनि सामना गरिरहेका छौं । विश्वव्यापी धारणा कमजोर बनिरहेको छ, अर्थव्यवस्थाको गति मन्द बनेको छ र विदेशी पुँजी प्रवाहको गति पनि सुस्त छ ।  नीतिनिर्माताहरूदेखि लिएर उद्यमी–व्यवसायी र नागरिकहरू सबैले अर्थव्यवस्थालाई गतिशील तुल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । मुनाफास्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ ।
सन् २०११–१२ को अवधिमा कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि तथा कम राजस्व वृद्धिका कारण कम्पनीहरूको मुनाफा स्तरमा नकारात्मक असर प¥यो । चौथो त्रैमासिकमा १ हजार ६६ कम्पनीहरूका सन्दर्भमा उच्च ब्याजदर लागत खुद मुनाफाको ३१ प्रतिशत थियो, जबकि ठीक अघिल्लो वर्षको समान अवधिमा यो त्यसको २२ प्रतिशत बराबर रहेको थियो । यी कम्पनीहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने सामेल छैनन् । यस्तै २ हजारभन्दा अधिक कम्पनीहरूका लागि ब्याजदर लागत ४२ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यसरी उच्च ब्याजदर र पुरातन विचारमा आधारित बजेट प्रणालीले कम्पनीहरूको मुनाफा दरमा नकारात्मक असर पा¥यो । यसमाथि सरकारको निष्क्रियताले झन् बढी नकारात्मक भावनाको सञ्चार गरिदियो । भोडाफोनको कर प्रकरणले आगोमा घ्युको काम गरिदियो । यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कर नीतिमा परिर्वतन गर्न दिएको आदेशले सरकारलाई झस्क्याइदिएको छ ।
मुनाफामा व्यापक रूपमा आइरहेको कमीकै कारण विदेशी पुँजी बाहिरिन सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ । रुपैयाँको मूल्यमा आएको गिरावटले यो अनुपातलाई अझ बढायो, किनकि आयात महँगो हुन पुग्यो । विशेष गरी तेल, सुन र कोइलाको आयात महँगिन पुग्यो । तेल र सुनको आयात उच्चदरमा बढेको थियो नै, स्थानीय उत्पादनमा आएको गिरावटले कोइलाको आयात पनि बढ्यो । यसपछि सेयरको मूल्यमा आएको गिरावट र अस्थिर नीतिहरूले पुँजी बाहिर जाने गतिलाई अझ बढी तीव्र बनाइदियो । यसले रुपैयाँमाथिको दबाब अझ बढाउनमा बल पु¥यायो । यद्यपि यसका पछाडि केही अन्य कारण पनि छन् ः
–बढ्दो माग र अवरुद्ध आपूर्तिका बीच असन्तुलनका कारण महँगीमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया–आरबीआई) ले यससँग जुझ्नका लागि ब्याजदरमा वृद्धि त गरेको छ, तर समस्या सुल्झिनुका सट्टा उल्टै बल्झिँदै गइरहेको छ । किनकि यसका कारणले लगानी र नाफामा कमी आउन थालेको छ । यसबीच राज्य तथा केन्द्र सरकारहरू आपूर्तिको समस्यालाई समाधान गर्न विफल रहे, जसका कारणले गर्दा समस्या अझ चर्कंदै गयो ।
– नीतिगत रूपमा व्याप्त अस्थिरता र मनपरितन्त्रको वातावरण ठीक त्यस्तै छ, जस्तो गल्ती ब्राजिलले ७० को दशकमा गरेको थियो । यो गल्ती हो¬– विकासको सुनिश्चितता नभईकनै यावत् योजना थालनी गरिनु ।  भोडाफोन कर प्रकरणमा भारतीय नीतिनिर्माताहरूको यो मनपरीतन्त्रलाई महसुस गर्न सकिन्छ ।
– पंगुपन भन्नुस् या अक्षमताको उदाहरण हाम्रासामु पर्याप्त छन् । कोइला आपूर्ति सुनिश्चित नभएका कारण विद्युत् उत्पादन संयन्त्रहरूले यसको मोल तिर्नुपरिरहेको छ । विद्युत् वितरण र त्यसको शुल्क दर अव्यावहारिक भइरहेका छन् । नयाँ विद्युत् उत्पादन संयन्त्रले क्षमताअनुसार काम गर्न पाइरहेका छैनन् । दूरसञ्चार  र स्पेक्ट्रमका मुद्दाहरूमा रचनात्मक निर्णय लिइरहिएको छैन । खुद्रा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआ9Aापदार्थको मूल्य घट्नेछ र लागत खर्चलाई कम गराउनेछ, साथसाथै व्यावसायिक मनोबल पनि बढाउनेछ । यस्तो मनोबललाई लगानी सुधारका लागि उपयोग गर्नु आवश्यक छ । केही मानिसले ब्याजदरमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्, तर यस्तो अवस्थामा यो उचित कदम हुने छैन, किनकि यसले मुनाफाको अनुपातमा ब्याजदरको लागत बढाई खुद मुनाफा दरमा यसको असर पार्नेछ । अर्को, सरकार आफंैले तत्काल यस्ता संकेतहरू दिनु आवश्यक छ कि ऊ करसम्बन्धी सबै स्वेच्छाचारी कदमलाई अन्त्य गर्न गइरहेको छ । यसपछि दूरसञ्चार नीति, इन्धन आपूर्ति, भूमि अधिग्रहणलगायत जटिल मुद्दाहरूसँग जुझ्न व्यवस्थित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । दूरसञ्चारसम्बन्धी मुद्दाहरू लामो समयदेखि विलम्बित भइरहेका छन्, यही कुरा ऊर्जा क्षेत्रका हकमा पनि लागू हुन्छ ।
यसको सम्बन्ध सुरुवाती समस्याहरूका परिचायक बनिसकेका दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारबाट हुन सक्छ । मन्त्रीहरूको अधिकारप्राप्त समूहले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अल्पावधिका लागि सरकारी राजस्वमा विचार गर्न सक्छन्, ताकि आउँदा दिनहरूमा सरकारका लागि अधिक राजस्व प्राप्तिको मार्ग सहज होस् ।
(पोनप्पा, व्यवस्थापन परामर्शदाता हुन्, साभार ः बिजनेस स्ट्यान्र्डर्ड)
 

• सम्बन्धित समाचार