आउँदो बजेटमा लैंगिक मुद्दा

नेपालमा अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाका बारेमा कुरा गर्दा महिला सशक्तीकरण र त्यसले आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभावबारे जहिल्यै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको पाइन्छ । वास्तविकता के हो भने जबसम्म महिलाको सशक्तीकरण र उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने काम हुन सक्दैन, तबसम्म अर्थ–सामाजिक विकासका प्रयासहरू अधुरा–अपूरा हुन जान्छन् । विशेषगरी महिलालाई आर्थिक विकासको मूल प्रणालीमा आबद्ध गर्नका लागि राज्यले विशेष नीति अंगीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । सोही कारणले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि नेपालको बजेटकै इतिहासमा पहिलो पटक लैंगिक उत्तरदायी बजेटको थालनी गरिएको थियो । लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रारम्भ सन् १९८४ मा अस्ट्रेलियाबाट भएको हो । यस्तो बजेट व्यवस्थालाई महिला बजेट, लैंगिक बजेट, लैंगिक संवेदनशील बजेट, लैंगिक बजेट पहल र लैंगिक उत्तरदायी बजेट जस्ता नामले पुकारिन्छ ।
मूलतः लैंगिक बजेटमा पाँचवटा सूचकाङ्कलाई उपयोग गरेका देखिन्छ, जसमा पहिलो, महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम, दोस्रो महिलाहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहने प्रत्यक्ष सहभागिता, तेस्रो लाभको बाँडफाँडमा महिलाको प्रत्यक्ष हिस्सा रहने अवस्था, चौथो, महिलाहरूको रोजगारी र आयअभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानी, र पाँचौं महिलाहरूको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार र कार्यबोझमा आउने कमी । यद्यपि, नेपालले लैंगिक उत्तरदायी बजेटको परम्परा आरम्भ गरेको पाँच वर्ष बितिसकेको भए पनि अझै आशातीत रूपमा प्रतिफल हासिल हुन सकेको देखिँदैन ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि नयाँ बजेट तर्जुमा गर्न लागिरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा एकपटक पुनः सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले लैंगिक उत्तरदायी बजेटको हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूका बारेमा बहस चलाउनु आवश्यक भइसकेको छ । आव २०६४/६५ देखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट बनाउन र त्यसपछिका अन्य वर्षहरूमा यसबारे केही छलफल अघि बढाइएको भए पनि हालैका वर्षहरूमा देखाइएको निराशा न्यायसंगत देखिएको छैन । पहिलो कुरा त नीतिनिर्माण तहमै महिलाहरूको कम सहभागिता छ । नेपाल सरकारमा सचिव तहमा जम्मा एक जना मात्र महिला छिन्, उनी पनि हालका दिनहरूमा भूमिकाविहीन भएकी सुनिन्छ । विघटित संविधानसभामा महिलाहरूको उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहेको भए पनि तत्कालीन संविधानसभामा लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीका बारेमा त्यति धेरै बहस भएको सुनिएन । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थसमिति र लेखासमितिले बजेटका बारेमा प्रत्यक्ष छलफल गर्र्ने व्यवस्था रहेको भए तापनि लैंगिक उत्तरदायी बजेट जुन–जुन रूपमा विनियोजन भएको थियो, त्यहीअनुरूप कार्यान्वयन भए–नभएको भन्ने विषया यी दुवै समितिमा कहिल्यै छलफल भएको समाचार न त कतै सुन्न पाइयो, त पढ्न नै पाइयो । यो वर्ष पनि रातो किताबमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट भनेर छुट्ट्याइएला पनि, तर सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नगरी ल्याइएको यस्तो बजेटले सही प्रतिफल देला भनेर आशा गर्न सकिँदैन । बजेट निर्माण प्रक्रिया र पूर्व–बजेट सुझाव संकलन प्रक्रियाहरूमा वर्ष आधा आकाश ढाक्ने वर्गलाई कहीँ–कतै समावेश समेत नगर्नुले आर्थिक नीतिनिर्माण तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटका कुरा केबल हात्तीको दाँतजस्तो देखाउने कुरामात्र रहेको बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन ।
बजेट निर्माण–प्रक्रियामा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील अगुवा महिलाहरूको मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रका नेतृहरूसँग पनि छलफल गर्ने कुनै औचित्य नै सम्झिइएको छैन । यसका पछाडि महिलाले आर्थिक कुरा के बुझ्छन र भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको देखिन्छ । यही नै नेपाली महिलाहरू पछाडि पर्नुको मुख्य कारण हो ।
वार्षिक बजेट प्रक्रिया र बजेटले सम्बोधन गर्ने, समेट्ने क्षेत्रहरूले देशमा मानव विकास सूचकांकलाई कता लैजाने भन्ने निर्देशित गर्छ । जुन देशमा महिलाहरूको औसत शिक्षादर कम छ, जुन देशमा बाल तथा आमाहरूको मृत्युदर उच्च छ । जुन देशमा कुपोषणको समस्या उच्च छ, जुन देशमा महिलाहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या उच्च छ, त्यो देशमा गरिबी पनि उच्च दरमा रहेको तथा आर्थिक दुरावस्था कायम रहेको देख्न सकिन्छ । यदि अर्थ–सामाजिक सूचकहरूमा सुधार ल्याउने हो भने महिलालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने बजेटको अनुपात बढाउनैपर्छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपालमा गरिबी उच्चदरमा घट्नुमा महिला घरमूलीहरूको संख्या बढ्दै गएको कुराले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ । यो सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो प्रभावले देशभित्र महिला घरमुलीको संख्या बढ्दै गएको छ । यस्तै शिक्षित महिलाहरू रहेका घरपरिवारमा गरिबीको अनुपात सबैभन्दा कम रहेको पनि यसै सर्वेक्षणको ठहर छ ।
नेपालमा अझै पनि बालकहरूका तुलनामा बालिकाहरूको भर्नादर कमजोर नै छ । बालिकाहरूको भर्नादर बढाउनका लागि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि विद्यालय तहको शिक्षा नै पूरा नगरी बाहिरिने दर (ड्रपआउट रेसियो) अत्यधिक बढी छ । बाबुआमाको चाहना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक–सामाजिक कारणले गर्दा छोरीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि विद्यार्थीका लागि अनुदान वा राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुबाहेक अति विपन्न परिवारका बालबालिकाका अभिभावकहरूको आयआर्जन अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि सरकारले चलाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ, ताकि छोरीहरूले बीचैमा गएर आर्थिक कारणले गर्दा विद्यालय छाड्नु नपरोस् ।
शिक्षापछिको दोस्रो सामाजिक सूचक अर्थात् स्वास्थ्यतर्फ हेरौं । नेपालमा पुरुषका तुलनामा महिलाहरूको औसत आय कम छ । यसरी औसत आयु कम हुनुमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कारणहरूले भूमिका खेलिरहेका हुन्छ । देशभित्र प्रजननजन्य जोखिम अर्थात् सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सूचकमा अझै सुधार गर्न सकिएको छैन । ग्रामीण महिलाहरू लामो समयसम्म घाँसदाउरा, चुलोचौको, बालबच्चा तथा वस्तुभाउको स्याहारलगायतका घरायसी काममा खट्नुपर्दा र पर्याप्त चेतना नहुँदा पुरुषका तुलनामा महिलाहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम अधिक छन् । त्यस कारणले गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बजेट बढाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
यो जनगणनादेखि महिलाले गर्ने घरायसी कामको समेत आर्थिक मूल्यांकन गरेर त्यसको गणना हुन थालेको कारणले गर्दा यसको पूर्ण नतिजा आएपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको योगदान कति छ भन्ने थाहा होला । यद्यपि,  महिलालाई विकास प्रक्रियामा संलग्न गराउँदा त्यसले अर्थव्यवस्थालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्य प्रमाणित नै भइसकेको छ । मुलुकको बजेटले महिला र पुरुषको विकासमा पु¥याएको योगदानको परीक्षण तथा लेखाजोखा गरी लैंगिक समानता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको लैंगिक उत्तरदायी बजेटको परम्परालाई आव ०६९/७० को बजेटले पनि तोड्नु हुँदैन र यो औपचारिकतामा मात्र सीमित पनि हुनु हुँदैन । सरकारको बजेट प्रणालीसँग सम्बद्ध सबै निकायहरूले लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनका सिलसिलामा केकस्तो उपलब्धि हासिल गरे भन्ने विषयमा यस पटकको बजेटमा अनुगमनको विशेष संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । यस सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको हालको भूमिकालाई परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक छ । १ प्रतिशतभन्दा कमको बजेट बोकेर यो मन्त्रालयले कस्तो महिला विकास र सामाविक कल्याणका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा कहिले पनि गम्भीरताका साथ विचार गरिएको देखिएन । यो मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म सबैले आफूलाई बेकामे मन्त्रालय जिम्मा दिएको भनेर गुनासो गर्छन् भने महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने विषयमा कसले चिन्ता र चासो जाहेर गर्ने ? कसले लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनको स्थितिबारे सही ढंगल मूल्यांकन गर्ने? कसले विकाससम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई झस्काउने ?
 

• सम्बन्धित समाचार