आर्थिक वृद्धि र तृतीयांश बजेट

तृतीयांश बजेटले सरकारको तत्कालीन समस्या सम्बोधन गरे पनि आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसैले राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाई यथाशीघ्र पूर्ण बजेटका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि एक तृतीयांश बजेट पेस गर्ने क्रममा यो वास्तविकतालाई स्वीकार गरेका छन् । पूर्ण बजेट नआउँदा सबैभन्दा निराश निजी क्षेत्र भयो । तर, त्यसयता पूर्ण बजेटका लागि चासो र गाम्भीर्यता कसैमा देखिएको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
संविधानसभा भंग भएपछि देश फेरि संक्रमणकाल लम्बिने अवस्थातर्फ अघि बढेको छ । यस्तो बेला राजनीतिक पार्टीबीच न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा र बजेटमा सहमति आवश्यक थियो । तर, विडम्बना यो हुन सकेन । बजेटमा विगतका अर्थमन्त्रीको जस्तै नियति पुनले पनि बेहोर्नुप¥यो । असहमतिले राजनीतिक पार्टी आर्थिक विकासमा संवेदनशील छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्र चिन्तित पनि छ ।
 देशलाई चार वर्षसम्म पनि संविधान दिन नसक्ने राजनीतिक पार्टीले आपसी सहमतिमा बजेट ल्याउन सक्ने वातावरण अहिले देखिंदैन । निजी क्षेत्र सधैं भनिरहेको छ, सीमित आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक पार्टीको सहमति आवश्यक छ । सबै राजनीतिक पार्टीको आ–आफ्नो आर्थिक नीति र कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिका फरक हुन्छन् । तर, देशको आवश्यकता सीमित आर्थिक मुद्दामा भए पनि राजनीतिक सहमति हो । अहिले निजी क्षेत्र राजनीतिक पार्टी आर्थिक विस्तारको सवालमा संवेदनशील छन् भनेर विश्वास गर्ने स्थितिमा छैन । चार वर्षसम्म संविधान निर्माण गर्न नसकेर जनताको विश्वास गुमाएका राजनीतिक दलले पुनः मुलुकलाई बजेटविहीनताको अवस्थामा पु¥याएका छन् । यो अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षलाई लगानी वर्ष मनाउने भनिएको छ । यस्तो अवस्थाले लगानी वर्षको औचित्य पनि पुष्टि हुन सकेको छैन ।
देशको अहिलेको आवश्यकता लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत समान रूपले आर्थिक विकासका आधार तय गर्नु हो । तर, सरकारले पेस गरेको यो १ खर्ब ६१ अर्बको एक तृतीयांश बजेटले यसलाई सहयोग गर्दैछन् । तृतीयांश बजेट निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रको आवश्यकता पनि यसले सम्बोधन गर्दैन । यस्तो अवस्थामा लगानी वर्ष घोषणा गर्दैमा सफल हुने होइन । संविधानसभा नरहेको र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा लगानी वर्ष सफल हुन सक्ने आधार पनि देखिँदैनन् । अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा वैदेशिक लगानी नेपालमा आउन पनि सम्भव छैन । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ल्याएका ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय महत्वका परियोजना पनि सफल हुन गाह«ो छ । निकै महत्व दिइएको ५० भन्दा बढी ती परियोजनमा राजनीतिक पार्टीको धारणासमेत आएको छैन । यो अवस्थामा लगानीकर्ता ढुक्क हुन सक्दैनन् । यी ठूला र राष्ट्रिय महत्वका परियोजना कार्यान्वयनका लागि पनि पहिले आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक सहमति जरुरी छ ।
अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार सरकारले गरेको विकास बजेट अन्तर्गतको खर्चले जनताले चार गुणाभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छन् ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर कुनै राम्रो निर्णय गरे भने राजनीतिक वातावरण सुदृढ हुन सक्छ । तर, आर्थिक क्षेत्र क्षत–विक्षत भयो भने सम्हाल्न धेरै कठिन हुन्छ । राजनीतिलाई उद्योग बनाउनेको अब भविष्य छैन । अर्थशास्त्रमा करिब निरक्षर नेतृत्वको पछि–पछि हिंड्ने दोस्रो पुस्ताबाट समेत अािर्थक विकासमा टेवा पु¥याउँछन् भनेर विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । दोस्रो पुस्ताका नेताले पनि पूर्ण बजेटका लागि पार्टीभित्र पर्याप्त दबाब दिन सकेनन् । उनीहरू आर्थिक मुद्दामा गम्भीर र केन्द्रित हुन सकेका छैनन् ।
देशको विद्यमान व्यवस्थाले आमनेपाली जनताको आय आर्जन, आर्थिक वृद्धि, लगानी, रोजगार सिर्जनाजस्ता अर्थतन्त्रका समष्ठिगत क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । विगत केही महिनादेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्था जुन थियो त्यसमा प्रतिकूलता देखिने, लगानीकर्ताले अब लगानी गर्ने वातावरण नदेख्ने, सरकारले प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि लिएर लगानी वर्ष २०१२÷१३ जस्ता विषयमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । दीर्घकालीन असरका रूपमा नीतिगत अस्थिरता थप बढेर जाने देखिन्छ । यो अस्थिरताले हामीलाई सहयोग गर्ने दाता, बहुपक्षीय दातृसंस्थासमेत अर्थतन्त्रको विकासका लागि जसरी विवेकपूर्ण र जिम्मेवारी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नहुन सक्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता मात्र होइन, दाता मुलुक तथा बहुपक्षीय दातृसंस्थाहरूमा समेत अविश्वासको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
    अब सोच्नुपर्ने के हो भने विदेशबाट आउने पैसा रेमिट्यान्सले मात्र कुनै पनि मुलुकको दिगो आर्थिक विकास हुन सक्दैन । यो केवल सहयोगी मात्र हुन्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि दैनिक १ हजार ५ सय हाराहारीमा कामको खोजीमा बिदेसिने, दैनिक औसत ९० करोडसँग एउटा लाससमेत देशमा भित्रिने हालको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको उपयोग गरी देशभित्रै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । संविधान निर्माण नहुँदा जनतामा बढेको निराशा न्यून गर्न अर्थतन्त्र विस्तारको गतिलाई अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि देशमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा छिटो पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट आउँछ आउँदैन भन्ने अस्थिरता हटाउन निश्चित दिनलाई बजेट डे घोषणा गर्न सकियो भने अझ राम्रो हुन्छ ।

 (लेखक, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका सचिव तथा सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)  
 
 

• सम्बन्धित समाचार