एकीकृत सम्पत्ति करको विरोध

भैरहवा, २३ असार- सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले साउनदेखि लागू गर्ने भनेको एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणाली केही राजनीतिक व्यक्तिका कारण विवादमा परेको छ । कर लागू गर्न नगरबासीले लगत फारम भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकोे अवस्थामा केही व्यक्तिको विरोधले समस्या आएको हो ।
एकीकृत सम्पत्ति कर अन्य थप कर नभएर पहिल्यै तिरिरहेको मालपोत, भूमिकर र घरजग्गाकरको एकीकृत रुप रूप भएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टीकादत्त राईले बताए । “राजनीतिक दलको उपस्थितिमा नगर परिषद्ले निर्णय गरेअनुसार लागू गर्न खोज्दा अहिले असहयोग भयो, यसले नगर विकासका काममा प्रभाव पर्छ,” उनले भने ।
गत वर्ष असार २१ गते सम्पन्न १४ औं नगर परिषद्ले अन्य नगरपालिकामा जस्तै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय लागू गर्न खोज्दा निर्णयमा  हस्ताक्षर गर्ने केही दल र व्यक्तिले नै विरोध गर्न थालेपछि नगरपालिकालाई समस्या परेको हो ।
क्षेत्रअनुसार न्यूनतम मूल्यांकन समितिले जनपक्षीय मूल्यांकन गरेको र भइरहेको मालपोतको आधारमा मूल्यांकन गर्दा कृषि क्षेत्रका नगरका जनतालाई मर्का परेको हो कि भनी छलफल गर्न खोज्दा विरोध भयो, यो दुःखद हो,” राईले भने ।
कर सम्बन्धमा असार १५ देखि २० गतेसम्म नगरपालिकाका १३ वटै वार्डमा छलफल तथा फारम भर्न जाँदा नपाका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार भएको थियो । नगरपालिकाले असार १९ मा दलका जिल्ला, क्षेत्र, तथा नगर र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बृहत् अन्तक्र्रिया गरी करको दर तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा छलफल गरी सबैको आशय समेट्न खोजेको थियो । तर, केही समूहले यसको पनि विरोध गरेपछि अन्तक्र्रिया हुन सकेन ।
करिब १५ हजारले फारम भरिसकेको नपाका वरिष्ठ इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले एकीकृत सम्पत्ति कर नगर विकासका लागि आवश्यक रहेको बताए । उनले यो कर प्रणालीमा निकालिएको विवाद चेतनाको कमीमात्र भएको टिप्पणी गरे । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष मनीषकुमार जोशीले एकीकृत सम्पत्ति करको विरोध गर्नु नगर विकासको विरोध गर्नुसरह भएको बताउँदै नगरको अधिकतम विकासका लागि कुनै पनि हालतमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणाली विरोध गर्दै संघर्ष समितिसमेत गठन भएको छ । समितिका संयोजक मातृकाप्रसाद यादवले यही असार १९ गते नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हचुवाको तालमा सम्पत्तिको मूल्यांकन भएको भनी विरोध गरेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०५७/५८ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर सुरु गरेको हो ।
 

• सम्बन्धित समाचार