ग्यास विक्रेताको प्रमाणीकरण

काठमाडौं, १४ साउन -नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासका विक्रेताको प्रमाणीकरण गरेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान घटाउन सरकारले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा दुई थरी मूल्य कायम गर्न लागेपछि निगमले उपभोक्ताको लगत संकलन गर्न विक्रेताको प्रमाणीकरण गरेको हो ।
घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगकर्ता छुट्याउन निगमले विक्रेतामार्फत ‘उपभोक्ता कार्ड’ वितरण गरी ग्यास प्रयोगकर्ताको विवरण राख्न ‘एलपीजी रेकर्ड सिस्टम’ सफ्टवेयर निर्माण गरेको जनाएको छ ।
निगमले ४३ ग्यास उद्योग (बोटलर्स) का २५ सय विक्रेता प्रमाणीकरण गरेको छ । विक्रेताले अनिवार्य साइनबोर्ड तथा सुरक्षाका प्रबन्धहरू अपनाउनुपर्ने निगमले जनाएको छ ।
तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्रीलाई उपभोक्ता कार्ड बाँडेर उपभोक्ताको लगत राख्न लागेको निगमले उपभोक्ता कार्ड वितरणको तयारी थालेको ६ महिना भइसकेको छ । उपभोक्ताको लगत संकलनमा भने ढिलाइ भएको छ । निगमले विक्रेतामार्फत उपभोक्तालाई एक महिनामा फर्म वितरण गरिसक्ने र उपभोक्ता कार्ड वितरण गर्दै जाने जनाएको थियो ।
निगमले उपभोक्ताको तथ्यांक राख्न सफ्टवेयर निर्माण र आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरेकाले कार्ड वितरण चाँडै सुरु हुने जनाएको छ । “हरेक दिन ११ सयभन्दा बढी फर्म प्राप्त भइरहेका छन्,” निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्रवालले भने, “अहिलेसम्म निगमले उद्योगीलाई मात्र चिनेको थियो, अब विक्रेता र उपभोक्ताबारे पनि जानकारी राख्छौं ।”
अग्रवालले विदेशी नागरिक र कूटनीतिक नियोगलाई कार्ड वितरण गर्ने समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए ।
निगमले ग्यास विक्रेता प्रमाणीकरण गरी तिनीहरूमार्फत अहिलेसम्म ३ सय ३५ उपभोक्ताको लगत संकलन गरेको छ । निगमले घरयासी प्रयोगमा रातो र व्यावसायिक प्रयोगमा नीलो रंगका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
भदौबाट दुई रंगका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने भनिए पनि कार्ड वितरणमा ढिलाइ भएकाले तत्काल यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ग्यास प्रयोग गर्ने घरयासी उपभोक्ता झन्डै २० लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ग्यास उद्योग संघका अनुसार अहिले बजारमा ४५ लाख सिलिन्डर छन् ।
यसअघि, आयल निगम सुधारका लागि गठित भीम आचार्य संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले एलपी ग्यास ६० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
घरायसी प्रयोगकर्तालाई एक परिवारलाई एक महिनामा एउटा सिलिन्डर ग्यास सहुलियत मूल्यमा प्राप्त हुने निगमले जनाएको छ । “महिनामा एक सिलिन्डरभन्दा बढी ग्यास प्रयोग गर्ने परिवारले खुला बजार मूल्यमा किन्नुपर्छ,” अग्रवालले भने ।
निगमले एलपी ग्यासमा बढ्दो घाटाका कारण अनुदान सीमित गर्न लागेको हो । गत आर्थिक वर्षमा निगमलाई पेट्रोलियम व्यापारबाट भएको १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमध्ये साढे ५ अर्ब खाना पकाउने ग्यासमा भएको छ । अहिलेसम्म आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी २५ अर्ब छ । यो नोक्सानी पछिल्लो १० वर्षको हो ।
निगमले नोक्सानी पूर्तिका लागि सरकारसँग १२ अर्ब ६४ करोड, नागरिक लगानी कोषसँग ५ अर्ब १३ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ७ अर्ब तथा विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २ अर्ब १० करोड ऋण लिएको छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार