चीन दोस्रो ठूलो दाता

काठमाडौं, ३ साउन- चीन नेपाललाई सहायता दिने दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय दाता भएको छ । विश्वभर नै चिनियाँ सहायता बढिरहेका बेला दक्षिण एसियामा चीनको ठूलो सहायता पाउने देशहरूमा श्रीलंका, नेपाल र अफगानिस्तान छन् । नेपालमा चिनियाँ सहायता जलविद्युत् तथा यातायात विकास र शान्ति सुरक्षामा केन्द्रित छ ।
ऋण र अनुदानका रूपमा स्वीकार गरिने वैदेशिक सहायतामा बढी अनुदान दिनेमा पनि चीन दोस्रो स्थानमा छ । यसअघि, जापान र बेलायतको सहायता चीनको भन्दा बढी थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी सहायता प्रतिबद्धता भारतले जनाएको छ । गत वर्षमा द्विपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता ५३ अर्ब ५२ करोडमध्ये भारतले गत वर्ष स्थानीय विकास, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका लागि १९ अर्ब ७५ करोड (२५० मिलियन डलर) ऋण सहायता प्रतिबद्धता जनाएकाले पहिलो स्थानमा छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले ८ अर्ब ५४ करोडको सहायता प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीनले यो सहायतामध्ये १ अर्ब ७० करोड अनुदान र बाँकी सहुलियत ऋण दिने भएको छ ।
सबैभन्दा बढी सहायता प्रतिबद्धता जनाउने अरू दातृ मुलुकहरूमा क्रमशः जापान, बेलायत र स्विट्जरल्यान्ड छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जापानले ७ अर्ब, बेलायतले ६ अर्ब ५६ करोड र स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५६ करोडको सहायता प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आव ०६८÷६९ मा सबैभन्दा बढी अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरेको जापानको अनुदान ७ अर्ब छ । त्यस्तै बेलायत र स्विट्जरल्यान्डले क्रमशः ६ अर्ब ५६ करोड र २ अर्ब ७७ करोड अनुदान सहायता प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष १०८ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता रहेकोमा बहुपक्षीय दातृनिकायहरूले ५४ अर्ब ३ करोडको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एसियाली विकास बैंकले २४ अर्ब ४९ करोड, विश्व बैंकले १७ अर्ब, सीआईएफ (द क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड)ले ९ अर्ब ६० करोड, ओपेक फन्डले १ अर्ब ६८ करोड तथा युरोपेली समुदायले ९१ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेका छन् ।
सहायतामा ऋणको हिस्सा बढी छ । एसियाली विकास बैंकले दिएको सहायतामध्ये १५ अर्ब ९४ करोड, विश्व बैंकले ९ अर्ब १ करोड, सीआईएफले २ अर्ब ४० करोड र ओपेक फन्डले १ अर्ब ६८ करोड ऋण उपलब्ध गराउने भएका हुन् । अघिल्ला दुई आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ०६७÷६८ मा १०६ अर्ब र ०६६÷६७ मा  ९६ अर्ब थियो ।
सहायता प्रतिबद्धता पर्याप्त आए पनि नेपालको खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए । “राजनीतिक संक्रमणमा पनि वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको अवस्था अनुकूल छ,” उनले भने, “हामीले खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गरी शोधभर्ना बढाउनुपर्छ ।” गत आवको असार तेस्रो सातासम्म सरकारले ४७ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त गरेको छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार