जोखिमरहित मौद्रिक नीति

आर्थिक र मौद्रिक सवालमा राष्ट्र बैंक गभर्नर युवराज खतिवडा सैद्धान्तिक र तार्किक रूपमा राम्रो जवाफ दिने क्षमता राख्छन् । बुधबार सार्वजनिक चालू आवको मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि उनले यही क्षमताको उपयोग गरेका छन् । सैद्धान्तिक र तार्किक रूपमा यो मौद्रिक नीतिको बचाउ गर्न सकिने थुप्रै आधार छन् । तर, यो आर्थिक विस्तार र निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप बढाउने नीति भने होइन । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउने जोखिम लिएको छैन । अधिकांश विगतमा घोषित नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ र रेमिट्यान्सबाट भएको सकारात्मक पक्षलाई उपयोग गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर केही कम होस् भन्ने माग राख्दै आएको थियो । गत वर्ष मन्दीमा परेको घर–जग्गा व्यवसाय र सेयर बजार लगानीकर्ताले पनि ब्याजदर केही सस्तो होस् भन्ने माग राखेका थिए । तर, अनिवार्य नगद मौज्दात र बैंकदर वृद्धि गरेकाले अब ऋणमा ब्याजदर नघट्ने संकेत मौद्रिक नीतिले दिएको छ । बैंकदर ७ बाट ८ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यो सांकेतिक दर हो । राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि निष्कासन गर्ने विकास ऋणपत्र यो दरमा आउँछन् र यसअनुसार बजारमा बचत ब्याजदर निर्धारण हुन्छ भन्ने संकेत यसले गर्छ । बचतमा ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा कम नहोस् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ । यो सकारात्मक हो । तर, बचत र लगानीबीच स्प्रेड ५ प्रतिशतलाई सामान्य मान्ने हो भने ऋणमा औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत हुन्छ । यो गत आर्थिक वर्षको औसत समान हो । अनिवार्य नगद मौज्दात पनि ५ बाट ६ प्रतिशत पु¥याइएकाले वित्तीय संस्थाको पुँजीको लागत गत वर्षभन्दा केही बढ्छ । यसबाट ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहँदैन । ब्याजदर नघट्दा निजी लगानी प्रोत्साहित हुन सक्दैन । लगानी नहुँदा आर्थिक विस्तार पनि संकुचित हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा वृद्धिदर घटेको तथ्यलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रले उठाएको ब्याजदर कम हुनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन नगरेपछि गभर्नर खतिवडाले ग्राहक र परियोजना हेरी वाणिज्य बैंकले ९ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेकाले बार्गेनिङ गरेर घटाउन सुझावमात्र दिएका छन् । ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्नुपर्ने, विपन्न वर्ग कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढाउनेलगायतका नीतिले पनि वित्तीय संस्थाको पुँजी लागत बढाउँछ । यसले पनि ब्याजदर कम गर्न बैंक प्रेरित हुँदैनन् ।
मुख्य रूपमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त विदेशी विनियमलाई मौद्रिक नीतिले उपयोग गर्न खोजेको छ । जतिपटक विदेश गए पनि न्यूनतम सटही सुविधा उपयोग गर्न पाइने, विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने प्रक्रियामा जानेलगायतका नीति ल्याई राष्ट्र बैंक यस क्षेत्रमा केही उदार हुन खोजेको छ । यो सकारात्मक हो । तर, रेमिट्यान्स कम भएको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने यो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छैन । देश रेमिट्यान्सको दुष्चक्रमा पर्दै गए पनि यसको प्रभाव कसरी कम गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिएको छैन ।
मौद्रिक नीतिबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशामा रहेको घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजार लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष वित्तीय संस्था भित्र र बाहिर निकै चर्चामा रहेका यी दुई क्षेत्रमा समस्या छ भन्ने वास्तविकतालाई मौद्रिक नीतिले पूर्ण बेवास्ता गरेको छ ।
किसान, निकासीजन्य उद्योग, रुग्ण उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रलगायतमा क्षेत्रमा सस्तोमा पुनर्कर्जा दिने मौद्रिक नीतिमा ल्याइए पनि यी कार्यान्वयनका दृष्टिले जटिल छन्् । विगतमा पनि यस्ता थुप्रै घोषणा भएका थिए तर कार्यान्वयन कमजोर भयो ।
समग्रमा यो मौद्रिक नीतिले कुनै जोखिम लिएको छैन । यसभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनसक्ने साहसिक नीति पनि छैनन् । आउने मंसिर ७ मा निर्वाचन घोषणा र राजनीतिक अस्थिरता भएका बेला जोखिम लिन हुँदैन भनेर तर्क गर्न पनि सकिन्छ । तर, कहिलेसम्म पर्खिने भन्ने प्रश्नलाई यो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन ।
 

• सम्बन्धित समाचार