निजी क्षेत्र निराश, पूर्ण बजेट माग

काठमाडौं, ३१ असार- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि आइतबार प्रस्तुत गरेको ‘एक तृतीयांश बजेट’ले देशका विद्यमान समस्या सम्बोधन नगर्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
तृतीयांश बजेटले तत्कालका लागि सरकारका समस्या समाधान गरे पनि आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुने निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर यथाशक्य चाँडो पूर्ण बजेट ल्याउन पनि माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिले समयमै पूर्ण बजेट नल्याइए मुलुक आर्थिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्ने बताएका छन् ।

विनोदकुमार चौधरी
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अर्थमन्त्रीले एक तृतीयांश बजेट ल्याएर आफूहरू मुठभेडको पक्षमा नरहेको जुन सन्देश दिनुभएको छ, त्यसलाई निजी क्षेत्रले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छ । समयमा बजेट नआउने र ल्याउन नदिने विगतदेखिकै रोग हो । अब मिलेर कहिल्यै बजेटमा अर्घेल्याइँ गर्दैनौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक भइसकेको छ । उनीहरू नमिल्ने हो भने निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई कुनै पनि सरकार आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनन् ।
तृतीयांश बजेटले तत्कालका लागि राजस्व संकलन र सरकारी खर्च प्रभावित नभए पनि लगानी, उत्पादन, उद्यमी व्यवसायीको मनोबललगायतका विषयमा कुनै सम्बोधन गर्दैन । यसर्थ, अहिलेलाई चलिहाल्यो भनेर सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू हाइसन्चो मानेर बस्नु हुँदैन, पूर्ण बजेटका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्छ । नत्र अर्थतन्त्रको अधोगतिलाई कसैगरी पनि रोक्न सकिँदैन । विकास निर्माण र आर्थिक क्षेत्रमा यसको प्रभावबारे कमैले मात्र आँकलन गरेका छन् ।

राजेन्द्रकुमार खेतान
अध्यक्ष, खेतान समूह
हामीले विगत ४÷५ वर्षदेखि बजेटका विषयमा विभिन्न विवाद बेहोर्दै आएका छौं । निजी क्षेत्रले सधैं समयमा पूर्ण बजेट चाहन्छ तर त्यसो भन्दैमा पूर्ण बजेट नआए पहाडै खस्छ भन्ने पनि होइन । विगतमा जस्तो संसद्मा बजेट अड्काएर मुठभेड बढाउनुभन्दा त तृतीयांश बजेट नै उत्तम विकल्प हो । यद्यपि, यो मुलुकमा सरकार नै सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता र खर्च गर्ने निकायसमेत भएकोले पूर्ण बजेट नआउँदा निश्चित रूपमा असर परिरहन्छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने सोच पनि गलत हो । अहिले देखिएको शान्ति–सुरक्षा, ट्रेड युनियनिज्म, सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने पुरातन शैलीजस्ता समस्या बजेटबाट सम्बोधन हुन सम्भवै छैन । हाम्रा लागि यी चुनौती नै प्रमुख हुन् । विगत १६ महिना अवधिमा डलरको मूल्य २८ प्रतिशतले बढेको छ, यसले निम्त्याउने समस्या बजेट नआउँदाका भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । आउँदो आर्थिक वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ र यसका लागि हाम्रा पूर्वतयारी पर्याप्त छैनन् ।

सुरेशकुमार बस्नेत
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
राजनीतिक दलहरूबीच पूर्ण बजेट नल्याउने विषयमा जुन सहमति भयो, त्यो ज्यादै निराशाजनक थियो । पूर्ण बजेट नआउँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायी अलमलमा परेका छन् किनकि आउँदो वर्षका लागि कुनै योजना बनाउनै सक्दैनन् । उत्पादन, आयात र बजार व्यवस्थापनको वर्षभरिको योजना बनाउने बेला यसरी अन्योलमा परेपछि अर्थतन्त्रको गति अघि बढ्न सक्दैन । यसको मूल्य हामी निजी क्षेत्रले मात्रै होइन, सरकारले पनि चुकाउनु पर्नेछ । उद्योग–व्यवसायमा थप लगानी नहुने र आयात–निर्यात दुवै व्यापार पनि नबढ्ने भएपछि सरकारका राजस्वका स्रोतसमेत साँघुरिँदै जानेछन् । चार महिनापछि भन्सार दर के हुने हो भनेर निजी क्षेत्रले अहिले योजना बनाउन सक्दैन ।
हामी अझै पनि सबै दलहरूबीच सहमति भएर सर्वदलीय सरकार गठन र तत्काल पूर्ण आकारको बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा छौं । हामीले सबै दलका नेताको घरदैलो गएर पूर्ण बजेटका लागि मनाउने प्रयास पनि गरेकै हौं तर निजी क्षेत्रलाई उहाँहरू सबैले हेलामात्रै गर्नुभयो । हामीमाथि थोपरिएका लोडसेडिङ, श्रम अराजकता, चर्को ब्याजदरजस्ता विषयमा उहाँहरूमा कुनै चिन्तै रहेनछ ।
 

• सम्बन्धित समाचार