बढ्दो ऋण, घट्दो विकास

अर्थतन्त्रमा ऋण सेवाको भार बोकाउँदै जाने तर उपलब्ध साधन र स्रोतको सक्षम उपयोग बढाउनेतर्फ राजनीतिक क्षेत्र इमानदार बन्न नसक्दा अर्थतन्त्र निकै प्रताडित बनेको छ । बजेटमा अनुमान गरिएको आन्तरिक ऋण परिचालनमा क्रियाशीलता देखाउने तर यस्तो साधनको उपयोग तथा सरकारी वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने वातावरणको अभाव रहनुले गर्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्र गतिशील र परिणाममुखी बन्न नसकेको हो ।

सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये राजस्व र वैदेशिक अनुदानलगायत ऋण स्रोत (आन्तरिक र बाह्य) पनि महत्वपूर्ण रहिआएको छ । गैरऋण साधनका रूपमा रहेका राजस्व र वैदेशिक अनुदानको परिचालनबाट सरकारका लागि कुनै ऋण दायित्व सिर्जना नहुने तर आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सेवाका लागि भने बर्सेनि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आव २०६८/६९ मा रु. ३७ अर्ब ४१ करोड आन्तरिक ऋण र रु. २९ अर्ब ६५ करोड बाह्य ऋण गरी जम्मा रु. ६७ अर्ब ६ करोड ऋण परिचालन गर्ने बजेटको अनुमान रहेको थियो । यस वर्ष ऋण सेवातर्फ जम्मा रु. ३६ अर्ब ८६ करोड खर्च हुने जसमध्ये आन्तरिक ऋण सेवाका लागि रु. १९ अर्ब ३७ करोड (सावाँ भुक्तानी रु. ६ अर्ब ६४ करोड र ब्याज भुक्तानी रु. १२ अर्ब ७३ करोड) तथा वैदेशिक ऋण सेवाका लागि रु. १७ अर्ब ४९ करोड (सावाँ भुक्तानी रु. १३ अर्ब ६६ करोड र ब्याज भुक्तानी रु. ३ अर्ब ८३ करोड) विनियोजन गरिएको थियो । २०६८ असार मसान्तमा कुल सरकारी ऋण दायित्व रु. ४४३ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा अन्तरिक ऋण दायित्व रु. १८४ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रु. २५९ अर्ब ५० करोड पुगेको थियो । २०६७/६८ मा भुक्तानी गरिएको ब्याज रकम कुल सावाँ रकमको आन्तरिक ऋणतर्फ ५.७ प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ ०.९ प्रतिशत रहेको थियो । बाह्य ऋणतर्फ ब्याज प्रतिशत कम रहे तापनि मुद्राको विनिमय दरमा आउने परिवर्तनले ऋण सेवामा सोहीअनुरूप प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ । तिर्नुपर्ने कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको अंश २०६२/६३ को २८.८ प्रतिशतबाट २०६७/६८ मा ४१.५ प्रतिशत पुगेको तथा कुल ब्याज भुक्तानीमा आन्तरिक ब्याजको अंश २०६२/६३ को ६४.९ प्रतिशतबाट २०६७/६८ मा ८१.८ प्रतिशत पुगेकाले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको कार्य पनि चुनौतीपूर्ण बन्न गएको देखिन्छ । बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य सजिलो र छिटो भएकाले पनि बजेटले अनुमान गरेको बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण परिचालनको अंश निकै उच्च रहने गरेको तथा अधिकांश वर्षहरूमा ठूलो अधिविकर्ष पनि कायम रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई सक्षम, सुदृढ र कम लागतमुखी बनाउनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।
सरकारको कुल ऋण दायित्वलाई सम्बन्धित वर्षको जनसंख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व आउने गर्छ । प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २०५७÷५८ मा रु. ११०५४ रहेकोमा २०६२/६३ मा रु. १३२४० र २०६७/६८ मा रु. १६६६५ पुगेको छ । अर्थात् २०६७/६८ मा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा सरकारी ऋण दायित्व १६६६५ पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति बाह्य ऋण दायित्व २०६२÷६३ को रु. ९४२५ बाट २०६७/६८ मा रु. ९७४८ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण दायित्व २०६२/६३ को रु. ३८१५ बाट २०६७/६८ मा रु. ६९१७ पुगेको छ । कुल ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋण दायित्वको अंश २०५७/५८ को २१.२ प्रतिशतबाट २०६७/६८ मा ४१.६ प्रतिशत पुगी यस दशकमा यो अंश करिब शतप्रतिशतले बढ्न गएको छ । जीडीपीमा आन्तरिक ऋण दायित्वको अंश २०५७/५८ को १२.३ प्रतिशतबाट २०६७/६८ मा १३.४ प्रतिशत पुगेको छ । यस दशकमा वार्षिक औसत वृद्धिदर जीडीपीतर्फ १२ प्रतिशत रहेको तुलनामा आन्तरिक ऋण दायित्वतर्फ १३ प्रतिशत रहेकाले जीडीपीमा आन्तरिक ऋणको अंश उपर्युक्तबमोजिम वृद्धि भएको हो ।
२०५८/५९–२०६२/६३ को पाँच वर्षमा आन्तरिक ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर ११.७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिको पाँच वर्ष (२०६३/६४–२०६७/६८) मा यस्तो वृद्धिदर १४.२ प्रतिशत पुग्यो । यी दुई अवधिमा कुल बाह्य ऋणको वार्षिक औसत वृद्धिदर क्रमशः २१.९ प्रतिशत र २.१ प्रतिशत रहनुले पछिल्लो अवधिमा वैदेशिक ऋण परिचालनमा शिथिलता आएको देखिन्छ । आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेकाले कुल ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर पहिलो अवधिको ५.१ प्रतिशतबाट पछिल्लो अवधिमा ६.२ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई अवधिहरूमा प्रतिव्यक्ति आन्तरिक ऋण दायित्वको औसत वृद्धिदर प्रतिशत क्रमशः १०.२ र १२.६ रहेकोमा प्रतिव्यक्ति बाह्य ऋण दायित्वको यस्तो वृद्धिदर क्रमशः १.६ र ०.७ रही प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्वको वृद्धिदर क्रमशः ३.७ र ४.७ रहेको छ । यसरी आन्तरिक ऋण दायित्वको तुलनात्मक रूपले उच्च वृद्धि, सोहीअनुरुप कुल ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको अंशमा वृद्धि, आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदरमा वृद्धि (२०६२/६३ को ४.२ प्रतिशतबाट २०६७/६८ मा ५.७ प्रतिशत), ऋण सेवाको बढ्दो परिमाण आदि यस अवधिका ऋणसम्बन्धी विशेषताहरू रहेका छन् ।
खासगरी विगत पाँच वर्षको अवधिमा औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात, निजी क्षेत्रको लगानी, मूल्य स्थायित्व, मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्व, व्यापार सन्तुलन, पुँजीगत खर्च, रोजगारी प्रवद्र्धन आदिमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । आर्थिक नीति र व्यवस्थामा विश्वास अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । पुँजी बजार धराशायी बनेको छ । साधन र स्रोतको उपयोग आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व, रोजगारी र आयआर्जनतर्फ निर्दिष्ट हुसन सकेको छैन । कुल गार्हस्थ बचतको अभिवृद्धि र उत्पादनशील लगानी विस्तारतर्फ अनुकूल परिवेश निर्माण भएको छैन । आर्थिक क्षेत्रमा विकृति र विसंगतिहरू व्याप्त रहेका छन् तथा अर्थतन्त्रको विकास तथा सुदृढीकरणतर्फ राजनीतिक क्षेत्र अनुत्तरदायी, असंवेदनशील र अविवेकी बनेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच आर्थिक विकासको साझा कार्यसूची तय हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासको अभियानमा तीव्र गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने नेपालजस्तो अविकसित मुलुकका सत्तासीनहरूले आफ्नो क्षणिक स्वार्थसिद्धिका लागि राष्ट्रको आर्थिक विकासका मौलिक आधारहरूलाई बिगार्दै राष्ट्रलाई थप बेरोजगारी, पछौटेपन र अस्थिरताको खाडलमा धकेल्दै छन् । राष्ट्रलाई आधुनिक र समृद्ध बनाउनेतर्फ नभई अर्थतन्त्रलाई कमजोर र अनुत्पादक बनाउनेतर्फ सत्तासीनहरूको नीति र व्यवहार केन्द्रित रहेको छ । २०५८/५९–२०६२/६३ को अवधिको तुलनामा २०६३/६४–२०६७/६८ को अवधिमा कुल ऋण र प्रति व्यक्ति कुल ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर बढ्नु तर परिचालित साधन र स्रोतको समुचित उपयोग नभएको अवस्था आर्थिक परिसूचकहरूले प्रतिविम्बित गर्नुले आर्थिक क्षेत्रमा विकृति, विसंगति र अनुत्तरदायित्व व्याप्त रहेको प्रमाणित भएको छ । सरकारी खर्चको बिस्तार उच्च गतिले हुनु तर रोजगारी, औद्योगिक क्षेत्र, समष्टिगत आर्थिक सिथरता आदिमा अनुकूल प्रभाव पर्न नसक्नुले खर्च व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
अर्थतन्त्रमा ऋण सेवाको भार बोकाउँदै जाने तर उपलब्ध साधन र स्रोतको सक्षम उपयोग बढाउनेतर्फ राजनीतिक क्षेत्र इमानदार बन्न नसक्दा अर्थतन्त्र निकै प्रताडित बनेको छ । बजेटमा अनुमान गरिएको आन्तरिक ऋण परिचालनमा क्रियाशीलता देखाउने तर यस्तो साधनको उपयोग तथा सरकारी वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने वातावरणको अभाव रहनुले गर्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्र गतिशील र परिणाममुखी बन्न नसकेको हो । क्षणिक स्वार्थमा रुमल्लिइरहेको अदूरदर्शी राजनीतिले सीमित स्रोत र साधनको कुशल उपयोग गर्नेतर्फ कुनै जोड नदिएकाले राष्ट्रको समष्टिगत आर्थिक परिवेश असन्तुलित र समस्याग्रस्त बन्न गएको हो । अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीप्रति गम्भीरता प्रदर्शन नगर्ने अविवेकी राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रप्रति ठूलो घात गरेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । वर्तमान र भावी पुस्ता तथा अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति कुठाराघात गर्ने अनुत्तरदायी राजनीतिले एकातर्फ ऋण दायित्वको वृद्धिदर बढाएको छ भने अर्कातर्फ देशको बाह्य व्यापारमा असन्तुलनको खाडललाई अझ गहि¥याउँदै लगेको छ । उदाहरणका लागि प्रतिव्यक्ति निर्यात (प्रचलित मूल्यमा) २०६२/६३ को रु. २४२६ बाट २०६७/६८ मा रु. २४१७ मा झरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आयात भने २०६२/६३ को रु. ७००० बाट २०६७/६८ मा दोब्बरभन्दा बढी रु. १४८८२ पु¥याई प्रतिव्यक्ति व्यापार घाटा २०६२/६३ को रु. ४५७४ बाट निकै उच्च भई २०६७÷६८ मा रु. १२४६५ पुगेको छ । ऋणलगायत अन्य साधनको प्रयोग राष्ट्रको समग्र आर्थिक हित अभिवृद्धि गर्नेतर्फ भन्दा चालू खर्च, उपभोग, व्यापार घाटा र मुद्रास्फीति बढाउनेतर्फ नै केन्द्रित गरिनेले राष्ट्रको आर्थिक नीतिको तर्जुमा र यसको कार्यान्वयनको भूमिकामा वर्तमान सत्तासीनहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि हुन्छ । असक्षम राजनीतिको यस्तै रवैया आगामी दिनमा पनि जारी रहे राष्ट्रको आर्थिक विकासको मार्ग थप अवरुद्ध हुने निश्चित छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार