भारतको आर्थिक वृद्धिदर दशककै कम

नयाँ दिल्ली, ४ साउन- चालू आर्थिक वर्षको भारतको आर्थिक वृद्धिदर विगत एक दशककै न्यून हुने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको कडाइ, राजनीतिक रस्साकस्सी तथा विश्व अर्थतन्त्रको अवस्थासमेत बलियो नबनेपछि भारतको अर्थतन्त्र समेत कमजोर बन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर कमजोर बन्ने विभिन्न आँकलनका बाबजुद अमेरिकी डलरको तुलनामा भारुको विनिमय दर अझै पनि निकै कमजोर छ । सरकार आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन तथा मुद्रास्फीति कम गर्न निकै संघर्ष गरिरहे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । यसले भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई ठूलो चुनौती थपिदिएको विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २०१३ मा वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि चालू वर्षमा वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो भने आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको वृद्धिदर अपेक्षा थियो ।
एसियाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई न्यून मानिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २००२÷०३ मा त्यहाँ ४ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल भएको थियो ।
एक सर्वेक्षणअनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर लगातार छैटौं त्रैमाससम्म पनि कम हुँदै आएको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा संलग्न १७ जना उच्च अर्थशास्त्रीहरूले नै देशको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कम हुने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि चालू वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशतमात्र हुने बताएको छ । कोषले आगामी वर्षको वृद्धिदर पनि ६.५ प्रतिशत मात्र हुने बताइसकेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहँदा भारतसँगै विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर बन्ने देखिएको छ । दुवै उदाउँदा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कम हुँदा समग्र विश्व अर्थतन्त्रमै कमी आउने अनुमान गरिएको छ । २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि दुवै देशले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न सकेका छैनन् ।
यद्यपि मन्दीपछि भारतको वृद्धिदर भने छोटो समयमा नै सुधार भएको थियो । निर्यात व्यापार तथा आन्तरिक बजारमा सुधार आएसँगै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै सुधार देखिएको एचएसबीसीका अर्थशास्त्री लेइफ इस्केसेनले बताए ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले आर्थिक वृद्धिदरलाई खुम्च्याएको उनको ठहर छ ।
अर्को एक अध्ययनले चीनको अर्थतन्त्रमा केही स्थिरता देखिए पनि भारतको अर्थतन्त्र भने अझै कमजोर बनिरहेको देखाएको छ । यसले त्यहाँ थप आर्थिक समस्या उत्पन्न गराउने बताइएको छ ।
मुद्रास्फीति र ब्याजदर अझै उच्च
भारतीय केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले २०१० देखि २०१२ को बीचमा ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८.५० प्रतिशत पु¥याएको छ । यसले मुद्रास्फीति कमजोर बनाउने योजनालाई धक्का दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । मुद्रास्फीति बढ्दा आन्तरिक बजारमा हुने मागमा कमी आएको छ ।
भारतमा वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन नसक्दा मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको हो । विश्लेषकहरूले भारत सरकारले संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले संरचनागत सुधारमा ध्यान पु¥याउन ढिला गरे लगानीको वातावरणसमेत खलबलिने इस्केसेनले बताए । उनले यो सुधारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउने लगानी बढाउनसमेत धेरै सहयोग गर्ने भन्दै सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आमनिर्वाचन अघि कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार गर्न धेरै गा¥हो हुने उनको भनाइ छ । यस्तो सुधारका लागि लामो समय लाग्ने भन्दै उनले चुनावअघि यो सम्भव नहुनेसमेत बताए ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अब केही वर्ष नै कुर्नुपर्ने उनको ठहर छ ।
भारतमा आगामी आमनिर्वाचनको कुनै मिति तोकिएको भने छैन । यद्यपि २०१४ को मेमा चुनाव हुने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिदर कमजोर बने पनि ब्याजदर कटौती नगर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ ।
यद्यपि अर्थशास्त्रीहरूले आगामी महिना ब्याजदर कटौती हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय बैंकले यो त्रैमाससम्ममा ब्याजदर कटौती गरी ८ प्रतिशत कायम गर्ने आशा गरेका छन् ।
यसअघि उनीहरूले अक्टोबर र डिसेम्बरको बीचमा ब्याजदर ७.५० प्रतिशतसम्म झार्न सक्ने बताउँदै आएका थिए ।
विश्लेषकहरूले भने केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कटौतीमा ढिलाइ गरे आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिने बताए । उनीहरूले यसले सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्न जानेसमेत उल्लेख गरे ।
भारतमा चालू आर्थिक वर्षको थोक मूल्य सूचक ७.४ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकले यसअघि मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत रहने बताएको थियो भने केही समयअघि यो दर बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको थियो ।
 

• सम्बन्धित समाचार