मौद्रिक नीति र तरलता व्यवस्थापन

बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट बढाई ८ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यो ८ प्रतिशतको आधार र औचित्य स्पष्ट पारिएको छैन, जसबाट हचुवा र व्यक्तिगत सोचका आधारमै यस्तो परिवर्तन गरिएको आशंका हुन्छ । वास्तवमा प्रशासकको तोक आदेशका आधारमा आर्थिक वृद्धि हुने भए आज संसारका सबै मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने थिए, कुनै पनि मुलुक अविकसित रहने थिएनन् ।

हालका वर्षहरूमा एकातिर मौद्रिक योगांक सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिका अनुमान र उपलब्धिबीच ठूलो दूरी रहँदै आएको छ भने खासगरी तरलता व्यवस्थापनमा निरन्तर चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । अनुमान र यथार्थबीच रहेको अत्यधिक दूरीले अनुमान प्रक्रिया हचुवा रहेको तथा अनुमानका आधारहरूको उपयुक्त विश्लेषण र अन्तर्सम्बन्ध यकिन हुन नसकेको देखिन्छ । यसबाट नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षतर्फ सम्बन्धित क्षेत्रको प्राथमिकता नरहेको तथा नीतिहरूको विश्वसनीयता घट्ने स्थिति प्रबल बनेको छ । तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि घोषित व्यवस्था र यथार्थ स्थितिबीचको असामञ्जस्यताका कारण, प्रभाव र समाधानका विषयतर्फ आवश्यक जानकारी सम्प्रेषित नहुनुले घोषित व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्षबारे सदा आशंका बढ्न जान्छ, जसबाट अन्ततोगत्वा सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिको आस्था र विश्वास धराशायी बन्न जान्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल रहेको उच्च तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन नहुँदा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षबारे गम्भीर शंका उब्जेको छ ।
२०६९ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल स्वदेशी निक्षेप रु. ७६० रहेकोमा तत्कालीन अनिवार्य नगद अनुपात (५ प्रतिशत) बराबर रु. ३८ अर्ब मात्र रहेकोमा उक्त मितिमा वाणिज्य बैंकहरूले रु. ७५ अर्ब राष्ट्र बैंकमा राखेका छन्, जसबाट आवश्यक अनुपातभन्दा रु. ३७ अर्ब बढी रकम राष्ट्र बैंकमा राखिएको देखिन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी जम्मा भएको यस्तो रकमको प्रशोचनका लागि खुला बजार कारोबारको उपयुक्त उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिएन । तरलता प्रशोचनका लागि बिक्री बोलकबोल र रिभर्स रिपो बोलकबोल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा २०६८÷६९ मंसिरमा रु. ५ अर्ब ४० करोड र पुसमा रु. ३ अर्ब गरी जम्मा रु. ८ अर्ब ४० करोडको मात्र बिक्री बोलकबोल भएको छ । अर्थात् उच्च तरलताको स्थिति रहे तापनि २०६८ पुसपश्चात् कुनै पनि बिक्री बोलकबोल गरिएको छ । त्यस्तै २०६८÷६९ मा एउटा पनि रिभर्स रिपो बोलकबोल गरिएको छैन, जबकि यससम्बन्धी तालिकाहरूको टिप्पणीमा आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि ट्रेजरी बिलको बिक्री रिभर्स रिपो बोलकबोललाई मौद्रिक उपकरणका रूपमा राष्ट्र बैंकको पहलमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ । यसरी राष्ट्र बैंकले आफ्नै पहलमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तरलता व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिएको पाइएन, जसबाट मौद्रिक क्षेत्रमा आशंका र अस्थिरता सिर्जना हुन जाने स्पष्ट छ । स्मरणीय छ, २०६८÷६९ को मौद्रिक नीतिको दफा ७४ मा मौद्रिक नीतिको प्रमुख उपकरणको रूपमा खुला बजार कारोबारलाई प्रयोग गरिने, यसका लागि सोझै खरिद तथा रिपो बोलकबोल र सोझै बिक्री तथा रिभर्स रिपो बोलकबोलजस्ता उपकरणहरूको माध्यमबाट तरलता प्रवाह र प्रशोचन गरिने उल्लेख थियो । २०६९÷७० को मौद्रिक नीतिले अनुसूची २ मा २०६८÷६९ मा भएको प्रगति विवरण दिँदा यस दफाको प्रगति विवरणमा मौद्रिक योगांकको प्रवृत्तिलाई हेरेर प्रमुख उपकरणहरूका रूपमा रिपोका अतिरिक्त सरकारी ऋणपत्रको सोझै बिक्री गरिएको भनिएको सन्दर्भमा अत्यधिक तरलता स्थिति विद्यमान रहे तापनि २०६८ पुसपश्चात् कुनै पनि बिक्री बोलकबोल नगरिएकाले मौद्रिक योगांकको प्रवृत्तिअनुरूप सोझै बिक्री गरिएको भन्ने भनाइ सन्तुलित र यथार्थपरक नरहेको स्पष्ट छ । साथै २०६९÷७० को मौद्रिक नीतिको दफा ८५ मा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था, तरलताको स्थिति र तरलताको प्रक्षेपणका आधारमा खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रमुख उपकरणका रूपमा उपयोग गरिने जसअन्तर्गत छोटो अवधिको तरलता व्यवस्थापनमा रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोल तथा मध्यकालीन तरलता व्यवस्थापनमा सोझै बिक्री र खरिद बोलकबोलजस्ता उपकरणको उपयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्ने भनाइको पनि कार्यान्वयन पक्ष सार्थक नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
२०६८÷६९ को मौद्रिक नीतिले लक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न र वित्तीय मध्यस्थताको लागत कम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि थप साधन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अनिवार्य नगद अनुपात ०.५ प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरी ५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । २०६९÷७० को मौद्रिक नीतिले पछिल्लो समयमा तरलता स्थितिमा आएको सुधारसँगै मुद्रा प्रदायमा तीव्र विस्तार हुन थालेका कारण अनिवार्य अनुपातलाई ६ प्रतिशतमा बढाइएको उल्लेख छ । मुद्राप्रदाय बढेकै अवस्थामा पनि २०६८÷६९ मा मौद्रिक नीतिको अनुमानभन्दा आन्तरिक कर्जा ३.८, सरकारी कर्जा ११.६ र निजी कर्जा १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको मौद्रिक नीतिकै अनुमान रहेको अवस्थामा अनिवार्य अनुपातको वृद्धि कत्तिको सामञ्जस्य छ ? त्यस्तै २०६८÷६९ को मौद्रिक नीतिले कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न आवश्यक विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भनेकोमा २०६९÷७० को मौद्रिक नीतिले यो स्तरलाई बढाई ८ महिना गरेको छ । उच्च व्यापारघाटाको अवस्था रहँदा पनि हाल रेकर्ड शोधनान्तर बचत र विनिमय सञ्चिति कायम रहेको स्थितिमा सञ्चिति स्तरलाई बढाई आठ महिनाको आयात बराबर पु¥याउने लक्ष्यको कारण र आधार स्पष्ट पारिएको छैन ।
बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट बढाई ८ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यो ८ प्रतिशतको आधार र औचित्य स्पष्ट पारिएको छैन, जसबाट हचुवा र व्यक्तिगत सोचका आधारमै यस्तो परिवर्तन गरिएको आशंका हुन्छ । वास्तवमा प्रशासकको तोक आदेशका आधारमा आर्थिक वृद्धि हुने भए आज संसारका सबै मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने थिए, कुनै पनि मुलुक अविकसित रहने थिएनन् । २०६८÷६९ मा तोकिएको मौद्रिक योगांकहरू वास्तविकतामा कस्तो देखिए, त्यसबाट पाठ लिँदै तोक आदेशका भरमा भन्दा अर्थतन्त्रको सञ्चालन अवस्थाको वास्तविक स्थितिको निरन्तर मूल्यांकन गर्दै वास्तविकताउन्मुख नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्रको विकासमा जोड दिनु मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिताको भरपर्दो आधार बन्ने हुन्छ । स्थायी तरलता सुविधालाई पनि बैंक दरमै उपलब्ध गराई साविकको ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर वा प्रचलित बैंकदर जुन अधिक छ त्यसमा ३ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी स्थायी तरलताको सुविधाको ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसरी ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदरसँग स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदरको अन्तरसम्बन्ध टुटाइएकाले मुद्राबजारको तात्कालिक अवस्थासँग यस्तो सुविधाको लागतबारे कुनै सरोकार नराखी यहाँ पनि तोक आदेश प्रणालीलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याइनु भनेको हावापानीको अवस्था जे रहे पनि उही कपडा हरेक मौसममा लगाउनुपर्ने फर्मान जारी गर्नुजस्तो भएन र ? ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १ वा १० जति प्रतिशत भए पनि स्थायी तरलताको ब्याज स्थिर हुनुले मुद्रा एवं वित्तीय बजारमा विभिन्न विकृति र विसंगतिहरू सिर्जना हुने देखिन्छ । साथै यसबाट अन्तर बैंक कारोबारमा पनि समस्याहरू सिर्जित हुनेछ । मौद्रिक र वित्तीय प्रणालीको सक्षमता र सुदृढता अभिवृद्धितर्फभन्दा यसमा अनावश्यक चलखेल बढाउने र प्रणालीलाई अस्थिर, कमजोर र अविश्वसनीय बनाउन सक्ने यस्ता कदमहरू नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । स्थायी तरलता सुविधा ट्रेजरी बिलमा हुने दोस्रो बजार र अन्तरबैंक (मुद्रा) बजारको विकल्पका रूपमा रहने हुँदा यस्तो कर्जा सुविधामा लिइने ब्याजदर पेनाल ब्याजदर हुनुपर्ने एवं यो सुविधाको दुरुपयोग नहोस् र ट्रेजरी बिलको बजार र अन्तरबैंक कारोबारमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थतन्त्रको तरलता र वित्तीय बजारको अवस्था हेरी ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत बोलकबोल दरमा निश्चित प्रतिशत बिन्दु थपेर यसको ब्याजदर निर्धारण गरिने प्रक्रिया यो व्यवस्था सर्वप्रथम लागू भएको २०६१÷६२ को मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाबारे सम्बन्धित अधिकारीले ध्यान नदिएको देखिन्छ । त्यसैले मौद्रिक व्यवस्थापनलाई हचुवा र तोक आदेश प्रणालीबाट माथि उठाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र वास्तविकता उन्मुख व्यवस्था र संयन्त्रबाट संचालन गर्नु आजको ज्वलन्त चुनौती हो ।
 

• सम्बन्धित समाचार