राजनीतिक सहमति नभए चुनाव गाह«ो छ

पोष्टबहादुर बोगटी
सचिव, एनेकपा माओवादी एवं पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री
एनेकपा माओवादीको सातौं विस्तारित बैठक दुई दिनअघि मात्र सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा चलेको यो बैठक अन्य बैठकहरूभन्दा निकै फरक रहेको नेताहरूले नै बताएका छन् । पार्टीकै उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार, पार्टी फुटपछिको अवस्था, राजनीतिक संक्रमणकालका बेला भएको विस्तारित बैठकमा कार्यकर्ताको नेतृत्वप्रतिको दृष्टिकोण निकै फरक रहेको थियो । कार्यकर्ताहरू शीर्ष नेताहरूलाई लक्षित गर्दै कुर्सी हानाहानमा समेत उत्रिए । तर पार्टीमा मध्यमार्गी नेताका रूपमा परिचित एनेकपा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले भने विस्तारित बैठकमा बाहिर हल्ला भएजस्तै हानाहानको अवस्था नआएको दाबी गर्छन् ।  बैठकपछि पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
एनेकपा माओवादीको सातौं विस्तारित बैठक, यसले गरेका निर्णय, बैठकमा भएको अवरोध, पार्टीको आगामी भूमिकालगायतका विषयमा कारोबार दैनिकका लागि राजनीति ब्युरो प्रमुख बलराम पाण्डे र संवाददाता पवनवर्षा शाहले एमाओवादी सचिव बोगटीसँग गरेको कुराकानी :
एनेकपा माओवादीको सातौं विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ, बैठकले के निष्कर्ष निकाल्यो ?
देशभित्र र बाहिरका सबै शक्तिले अत्यन्त महत्वका साथ हाम्रो यो बैठकलाई हेरेका थिए । सातौं विस्तारित बैठक संघर्ष, रूपान्तरण, एकता र विजयका साथ अध्यक्षले पेस गरेको दस्तावेजमा छलफल गरेर सुझावसहित पारित भएको छ । मालेमाको रक्षा, प्रयोग र विकासका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ । परिस्थितिको मूल्यांकन, विगतको संक्षिप्त सींहावलोकनमा छलफल भयो । युद्धकालमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूका बारेमा पनि छलफल भयो । २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास, चुनवाङ बैठक, पार्टी एकताका बारेमा, १२ बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्मका कामबारेमा पनि छलफल भए । हामीले पार्टीको अन्तरसंघर्षमा देखा परेका जडसूत्रवाद र बाम विसर्जनवादबारे पनि छलफल ग¥यौं । आगामी कार्ययोजनाअन्तर्गत पार्टी निर्माणका चुनौती र आधारहरू, संगठनात्मक सुदृढीकरण, आन्तरिक र बाह्य कामहरूका बारेमा पनि परिभाषा गरिएको छ । अब नेपाली क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीति कसरी सफल बनाउने भनेर छलफल भएको छ । पार्टीभित्र देखा परेका गुट–उपगुट, शंका र आशंका सबैलाई खारेज गरेर संघर्षसहित देखिएका सबै चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि बुझाइमा एकरूपता कायम गरेर अघि जाने निर्णय गरेका छौं ।
बैठकमा हात हालाहाल, कुर्सि हानाहान र कुटाकुटको अवस्था सिर्जना गरेर कस्तो शन्देस दिन खोज्नु भएको हो  ?
यो हात हालाहाल र हानाहान भन्ने अलि अतिरञ्जित कुरा नै हो । त्यहाँको वास्तविक अवस्था फरक हो । पार्टी लामो समयदेखि विचार समूह भन्दै गुट उपगुटमा बाँडिएको सत्य हो । पार्टीभित्रको अन्तरकलहलाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा छलफल गर्दै जाँदा त्यसकै परिणाम स्वरूप बोल्ने क्रममा केही तनाव भएकै हो । भोजपुराका साथीहरूमा को पहिले बोल्ने भन्नेमा विवाद भएको हो । त्यही क्रममा अवरोध गर्न खोजियो, तर त्यसलाई तत्कालै शान्त पारियो । तर विषयमा एकमत हुँदाहुँदै पनि बाबुराम र प्रचण्डबीचमा झगडा प¥यो भन्ने तरंग उत्पन्न भयो । त्यसलाई पछि स्पष्ट पारियो । त्यो क्रममा त्यहाँ आवेगात्मक कामहरू पनि भए । पछि आत्मालोचना पनि भयो । यसको कारण पार्टीभित्र देखिएको गुट–उपगुट नै हो । त्यो रातारात मेटिन सक्दैनथ्यो ।
विशेषगरी प्रचण्ड र बाबुरामप्रति लक्षित गरेर कुर्सी प्रहार भएका विषयलाई सामान्य रूपमा लिन सकिएला र ?
नेतृत्वप्रति भन्दा पनि स्वस्फूर्त रूपमा कुर्सी फालाफाल भएको हो । नेतृत्वलाई नै लक्षित हो कि होइन भन्ने हामी बुझ्दैछौं । यसले मात्रै नेतृत्व असफल भयो भन्न मिल्दैन । बैठक सकिने बेलामा दुई जना उपाध्यक्ष र अध्यक्षले विषय राखेपछि उत्साहका साथ पारित गरियो । त्यहाँ उत्पन्न भएको भाव उत्साह र खुसीको थियो । यसले नेतृत्व असफल भयो भन्ने लाग्दैन । नेतृत्वलाई अहिले चौतर्फी आक्रमण छ । त्यो आक्रमणबाट साँच्चिकै नेतृत्व बिग्रन थाल्यो कि भन्ने चासो आउनु स्वाभाविकै हो । अन्ततः नेतृत्व र त्यससँगै रहेको टिमले नेपाल र नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गरेर पार्टीलाई एकता बनाएर लैजान सक्छ भन्ने सन्देश बैठकले दिएको छ ।
नेतृत्वको पक्ष र विपक्षमा लागेको नारा नरोकिँदै बैठक सकिने बेला चमत्कारिक रूपमा कसरी उत्साहका साथ प्रतिवेदन पारित भयो त ?
पार्टी विपरीतबीचको एकत्व हो । अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच पनि छलफल र बहस हुन्छन् । ती जनयुद्धकालमा पनि भए । अहिले पनि भइरहेका छन् । अहिले अलग्गिएर जानुभएका किरणसँग पनि यस्ता बहस र छलफल भइरहन्थे । त्यसकारण वैचारिक रूपमा कार्यदिशालाई परिमार्जन गरेर लैजान बहस र छलफल निरन्तर हुँदै आइरहन्छन् । अहिले पनि ती छलफल कसरी समयसापेक्ष रुपमा विकास गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने नै हो । यस्ता छलफल भोलि पनि हुन्छ । यो बीचमा किरणहरूको जडसूत्रवादी, मनोगत र यान्त्रिक चिन्तनले समस्या पारेको हो । राजनीतिक रूपमा उहाँहरूको बाम लफ्फाजी छ । विचारका हिसाबले पालुङटारमा पनि तीनवटा प्रतिवेदन पेस भएकै हो । पछि त्यसलाई पनि एउटै बनाइयो । त्यसका धङधङीहरू अहिले पनि छन् । सबैको चासो र चिन्तन भनेको नेताहरू रूपान्तरणसहित नयाँ एकतामा जानुपर्छ भन्ने नै हो । जनताले एमाओवादीमाथि राखेको विश्वास र अपेक्षा पूरा गर्नका लागि नेताहरू सुदृढ भएर जानुपर्छ भन्ने आवाजलाई कदर गर्दै हामी विचार राजनीतिमा एकमत भयौं । अब पार्टीलाई गुटमुक्त बनाएर जान हामी प्रतिबद्ध भयौं भनेर नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि हल एक भएको हो ।
विचार समूहपछि रूपान्तरण हुँदै एकतामा जाने बेला पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेकोे हो ?
अध्यक्ष र बाबुरामजीबीचको छलफल जुन उचाइमा छ, त्यसले कार्यदिशालाई अझै विकसित गर्न सक्छ । विचारमा छलफल हुँदा स्वाभाविक रूपमै त्यो विचारमा सहमत हुनेहरू त्यो पक्षधर त भई नै हाल्छन् । विचारमा एकरूपता कायम गरेपछि विचार समूह सबै भत्कन्छन् । यसको विपरित विगतमा किरणहरूले जुन ढंगका गतिविधि सञ्चालन गर्दै लैजानुभयो  त्यसले यो मान्यताको उल्लंधनगर्दा हामी विभाजित हुँदै गएका हौं । कार्यकर्ताले पनि यो विषय उठाएकै हुन् । तपाईहरूबीच अन्तर हो भने कति हो ? हामीले पनि बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताको धारणा थियो । अध्यक्षले प्रकाश र बाबुरामको कुरालाई समेटेर आफ्नो कुरा राखेपछि नयाँ विश्वास पैदा भएको छ । हाम्रा बहसहरू कुन स्तरका र एकताको आवस्यकता बुझेपछि प्रतिनिधिहरु स्पष्ट भएकै हुन । आशा छ अन्य कार्यकर्ता पनि आश्वस्त हुने नै छन् ।
बैठकले स्थायीदेखि सबै कमिटी भंग गरेको छ, किन ?
स्थायी कमिटीदेखि सबै भंग होइन । हामी महाधिवेशनमा जाँदैछौं । त्यसका लागि आयोजक समिति बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । सबै समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदल्यौं । त्यसका लागि जिल्ला समिति पनि आयोजक समितिमा बदलिए । केन्द्रीय समिति पनि आयोजक समितिमै बदलिएको हो । केन्द्रीय समितिबाट पनि केही म्यान्डेट लिएका छौं । त्यसैका आधारमा राजनीतिक निर्णय पदाधिकारीले पनि गर्न सक्छ ।
२४ वर्षसम्म हुन नसकेको महाधिवेशन अब माघमा हुन्छ भन्ने के आधार छ ?
हामीले महाधिवेशन गर्न चाहँदा–चाहँदै पनि विभिन्न राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा महाधिवेशन हुन सकेन । हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशन अनिवार्य भएको छ । यही परिवेशभित्रबाट हामीले माघ दोस्रो सातादेखि फागुन पहिलो साताभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै पुगेका छौं । यो प्रस्ताव राख्दा पनि हलले स्वागत गरेको छ । सिँगो पार्टी नै महाधिवेशनका पक्षमा भएकाले महाधिवेशन गर्नैपर्छ ।
मिति तय नगरेको फेरि पनि सार्न सकिन्छ भनेर हो ?
होइन, त्यो होइन । कति गतेबाट गर्ने भनेर व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर मिति तय हुन्छ । आयोजक समितिको बैठक बसेर जिल्ला सम्मेलन कहिलेसम्म गर्ने, राज्यसम्मेलन कहिलेसम्म गर्ने र महाधिवेशन कहिले गर्ने भनेर निर्णय दुई–तीन दिनभित्रै गर्छौं ।
सबै समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर राजनीति निर्णय गर्ने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिएर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोज्नुभएको हो ?
कार्यालयले नै अब दैनिक काम हेर्छ । परिवर्तित राजनीतिक समय भएकाले आवश्यक राजनीतिक म्यान्डेट आयोजक समितिले नै लिन सक्छ भनिएको हो । शक्ति केन्द्रित भएको होइन । सामूहिक निर्णयलाई परिपालन गर्ने हो ।
यसपटकको बैठकमा नेतृत्वलाई निकै अप्ठेरो प¥यो भन्छन् नि, हो ?
अब हरेक बैठक सम्मेलन भेलाहरू नेतृत्वको अग्नि परीक्षा नै हो । त्यसैले हामीले बेला बेलामा परीक्षा दिइरहनुपर्छ । परीक्षामा पास भएमा नेतृत्व परिपक्व हुन्छ नभए नेतृत्वमा रहन सक्दैन । अहिले मात्रै कठिन भएको होइन । पार्टीमा अलिकति समस्या आयो कि नेतृत्व सुविधाभोगी भए कि भन्ने कुरा पटक–पटक उठिरहेका हुन्छन् । माओवादीभित्रको बहस, छलफल र समाधान अरू पार्टीमा जस्तो हुँदैन । हामीले विस्तारित बैठकमा सबैका हैसियतअनुसार नै परीक्षा दियौं ।
परीक्षामा तपाईंहरू पास हुनुभयो कि फेल ?
हामी असाध्यै उत्तम अंकका साथ पास भयौं । हलको भाव पनि यही हो ।
पार्टीभित्र करोडौं रुपैयाँ हिनामिना र भ्रष्टाचार भयो भनेर छानबिन समिति पनि बनेको छ नि ?
हिनामिना बाहिर आएजस्तो होइन । अहिले पनि के दाबा गर्छौं भने मुलुकभित्र रहेका पार्टीहरूमध्ये मूल्यमान्यतामा रहेको पार्टी माओवादी मात्रै हो । प्रदूषणै भएन भन्ने पनि होईन । त्यसमा आत्मालोचना पनि गरिसकेका छौैं । यो बीचमा यताउता भएका छन् कि भनेर प्रश्न उठेका हुन् । प्रश्न उठेपछि कमाण्डरहरूले राजीनामा दिए, तर स्वीकार भएको छैन । छानबिन समिति बनेको छ । जसले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ला नि ।
रकम उठाइएकाहरूले नै नेतृत्वले करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको होइन र ?
यहाँनेर बुझाइमा केही ग्याप छ । सरकारले शिविरमा पैसा दिँदा सीमित शीर्षकमा दिन्थ्यो । खाना, मासिक सहयोगबाहेक अरू थुपै्र्र शीर्षकमा रकम खर्च हुन्छ । कार्यालय पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेनाको संरचनाका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । त्यहींबाट आएको रकमलाई रकमान्तर गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही सेनाबाट कैयौंलाई बाहिर निकालेका थियौं । तिनको पनि व्यवस्थापन गर्नु थियो ।
सरकार सिस्टमअनुसार अलि नमिलेजस्तो तर हामीले गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । त्यो रकममा केही रकमान्तर भएको छ । त्यो भित्र केही अपारदर्शी भएको रहेछ भने फरक कुरा हो । त्यही कुरा तल्लो तहसम्म बुझाउन पनि समस्या पर्दो रहेछ । आन्तरिक कुरा भएकाले पनि प्रश्न उठेका छन् । बाहिर जसरी भनिएको छ । त्यो होइन । केही अनियमितता स्वाभाविक रूपमा भए होलान । हातमा पैसा भएको बेला पार्टीसँग सल्लाह गरेर या हेर्डक्वार्टरसँग सल्लाह गरेर केही महिनालाई सापटी दिइएको हुन सक्छ । यो पनि छानबिन गर्छौं ।
सरकारको कामकारबाहीका बारेमा भएको आलोचनाका बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा एक हदसम्म सत्य हो । काम गर्न नसक्नुका केही कारण छन् । यो समग्र सिस्टम नै पुरानो छ । यो सिस्टमबाट जनताका अपेक्षा नयाँ ढंगले पूरा गर्न सकेनौं । हामी त्यसमै अल्झियौं । यसलाई पूर्ण परिवर्तन गर्न पनि सकेनौं । राजनीतिक अस्थिरता पनि जिम्मेबार रह्यो । केही काम गर्न खोज्यो रोकावट भइहाल्छ । पार्टी अन्तरसंघर्षमा फस्यो । सरकारमै रहेका बेला पनि हामी अन्य काममा बढी व्यस्त भयौं । गठबन्धन सरकार भएकाले पनि जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेकै हो । राजनीतिक सहमति बनाउन सकेको अवस्थामा निकास निष्कन्छ । हामीले विकल्प पनि दिएका छौं, तर राजनीतिक सहमति भने कायम हुन सकेको छैन ।
तपाईहरूले निर्वाचनको घोषणा गरे पनि हुने अवस्था देखिएन, यसलाई सरकारको असफलता भन्न सकिन्न ?
निर्वाचन यही सरकारले गर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं । राजनीतिक सहमति कायम गरेर संयुक्त सरकार बनाएर अघि बढौं भनेकै छौं । अहिले दलहरूले भन्ने गरेको राजीनामाको कुनै तुक छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा हातमा लिएर बस्नुभएको छ । राजनीतिक सहमति नभएसम्म राजीनामा दिँदा अन्योल हुँदो रहेछ । त्यसैले पहिले राजनीतिक सहमति कायम हुनुप¥यो । चुनाव सरकारको दायीत्व हो । राजनीतिक सहमति नभएसम्म चुनाव गाह«ो छ । राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । सहमति भएन भने अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने हुन्छ । हाम्रो कोसिस राजनीतिक सहमति नै हो । चुनावको तयारी पनि सरकारले गरेको छ । सहमतिमै के गर्ने भन्न सकिन्छ ।  कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू चुनावमा जान हिचकिचाइरहनुभएको छ, तर उहाँहरू अन्ततः आउनुहुनेछ । उहाँहरू छिटो आइदिए समय बर्बाद हुँदैन । सहमति भएन भने बहुमतमा रहेको सरकारले नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशबाट जानुपर्ने अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले कैयौं बेला यस्ता निर्णयहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ, तर सहमतिको प्रयास भने अन्तिम समयसम्म हुन्छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार