राज्यकोषको दुरुपयोग

माओवादीको एकल सरकार भएको समयमा बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा जब युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका थिए, त्यतिखेरै यो कोष कार्यकर्ता पाल्नका लागि दुरुपयोग हुन्छ भनेर व्यापक विरोध भएको थियो । आव २०६५/६६ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी स्थापना गरिएको यो कोषको उद्देश्य र कार्यनीति नै प्रस्ट थिएन । सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्वरोजगारको प्रशिक्षण दिई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा ऋण दिइने बताइए पनि कोषको रकम सोझै बाँड्ने भइरहेको छ । यो राज्यकोषको सोझो दुरुपयोग हो । ठूलो संख्यामा रहेका र पिछडिएका समुदायका युवाहरूलाई लक्षित गरेर रोजगार सिर्जना गरी उद्यमशील बनाउने, यसका लागि बिनाधितो प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयमातहतमा स्थापना गरिएको यो कोषबाट व्यापक रूपमा माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई रकम बाँडिएको भनेर गत वर्ष एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालको नेतृत्वमा केही युवा विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनसमेत चर्काएका थिए, तर त्यो आन्दोलनबिना कुनै निष्कर्ष त्यत्तिकै तुहियो । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायतका करिब ३० संस्थामार्फत कोषको रकम बाँडिएको विषयमा तत्कालीन सार्वजनिक लेखासमितिले समेत छानबिन अघि बढाएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको रकम कहीँ न कहीँ लेखा विवरणमा देखिने भए पनि सहकारी संस्थामार्फत भएको लगानी व्यापक दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ, जनताले खाइनखाइ करका रूपमा तिरेको पैसाको यस्तो ठाडो दुरुपयोग तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्छ ।
मितव्ययिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नाार दिएर प्रधानमन्त्री बनेको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेलगतै यो कोषका लागि २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गत वर्ष नै लेखासमितिले बताएको थियो, त्यसयता कति रकम अदृश्य रूपमा विनियोजन गरेर बेहिसाबकिताब कार्यकर्तालाई बाँडिएको छ भन्ने कुनै निकायले स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि अहिले यसबारे सोझै खोजबिन गर्ने सार्वजनिक लेखासमिति छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निदाएको धेरै समय बितिसकेको छ । खोजपत्रकारिता केन्द्रका लागि गरिएको अध्ययनले गत वर्ष मंसिरदेखि यतामात्र माओवादी कार्यकर्ताहरूले १३ करोडभन्दा बढी लगेको देखाएको छ । सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिनैका लागि रातारात सहकारी संस्था स्थापना गर्ने, सहकारी ऐननियम र यसका मूल्यमान्यताविपरीत कार्यकर्ताहरूलाई बिनाआधार पैसा बाँड्ने काम ठाडो भ्रष्टाचार हो ।
स्वरोजगार कोषकै आफ्नै निर्देशिकाविपरीत यसरी बाँडिएको राज्यकोष रकमबारे तत्कालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ, ज–जसले जे–जसरी युवा स्वरोजगार कोषका रकम लिएर कोषको घोषित उद्देश्यअनुसार काम नगरेको वा रकमको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ, ती सबैबाट सरकारी बाँकी सरह गरी लगानी भएको रकम तत्कालै फिर्ता गराउने पहल गरिहाल्नुपर्छ । गरिबी निवारण कोषजस्ता संयन्त्रले छुट्टै किसिमले स्वरोजगारी सिर्जनाको काम गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा बिना कुनै औचित्य पैसा बाँड्ने युवा स्वरोजगार कोषजस्ता संयन्त्रको आवश्यकता नै किन प¥यो भन्ने प्रश्नसमेत गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ । पैसा बाँडेर स्वरोजगार सिर्जना हुने भए हरेक दिन १२–१५ सयका दरले युवाहरू बिदेसिनै पर्दैनथ्यो, बेरोजगारहरूलाई छानीछानी पैसा दिए भइहाल्थ्यो । यस्ता संस्थाहरूमार्फत राज्यकोषको दुरुपयोग गरिनुभन्दा यस्ता निकायलाई खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमका लागि ऋण प्रवाह गराउने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले लगानी गर्न सक्छ, जसबाट राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिई लक्षित प्रतिफल हासिल हुन सक्छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार