सबैको सहमतिमा पूर्णबजेट : परिसंघ

काठमाडौं, १७ असार- नेपाल उद्योग परिसंघले सबै राजनीतिक दलको सहमतिसहित समयमै पूर्णबजेट ल्याउन माग गरेको छ । परिसंघले सबै राजनीतिक दलसँगको सल्लाह र सहमतिमा पूर्णबजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीले गरेको प्रयाशलाई सकारात्मक भन्दै न्यूनतम आर्थिक एजेन्डासहित बजेट ल्याउन माग गरेको हो । परिसंघले आइतबार बजेटका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव प्रस्तुत गर्दै प्राथमिकतामा पर्न नसकेका ‘आर्थिक एजेन्डा’ लाई सबै पक्षबाट सहमतिसहित समयमै अघि नबढाएमा लगानीको अवसरहरू खुम्चन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
परिसंघका सुझाव पेस गर्दै कार्यबाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले  संविधानसभा भंग हुँदा मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसायको वातावरणमा थप अनिश्चितता महसुस भएको बताए । उनले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिको यथेष्ट सम्भावना भए पनि त्यसका लागि आवश्यक लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले विगत ३÷४ वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारी नीतिहरू आर्थिक वृद्धिभन्दा वितरणमुखी बन्दै गएको बताए । “गैरबजेटरी खर्च र चालू खर्च विनियोजन गरेभन्दा निकै बढ्दै जानु तर तोकिएको विकास खर्च गर्न नसक्नुले यही तथ्यको संकेत गर्छ,” उनले भने, “सरकारले आयातबाट प्राप्त राजस्वबाट उत्साहित भएर आन्तरिक उत्पादन तथा औद्योगीकरणलाई बेवास्ता गरेको छ ।”
परिसंघले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी लगानी बढाउने कुरामा देखिएका अप्ठ्याराहरूमध्ये राजनीतिक संक्रमण नै प्रमुख रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको जनाएको छ । सरकार परिवर्तन तथा मन्त्री फेरवदलले नीतिगत प्रावधान र त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै असर पार्न नहुने बस्न्यातले बताए ।
आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकारले विकास बजेटको खर्चलाई बढाउनु प्रमुख आवश्यकता भएको परिसंघको भनाइ छ । सरकार परिवर्तन भए पनि समयमा नै बजेट जारी गर्ने र विकास खर्च कुनै पनि हालतमा नरोकिने संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग सीएनआईले गरेको छ ।
परिसंघले आर्थिक विकास तथा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्ने र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०१९ लाई परिमार्जन गरेर नेपाली उद्योगीहरूले विदेशमा लगानी गर्न वैधानिक बाटो खोलिदिनुपर्ने जनाएको छ ।  सर्वसाधारण जनताबाट संकलन गरिएको रकम सार्वजनिक संस्थानहरूमा खर्च गर्नुभन्दा उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउने र निजी क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रेरित गर्ने खालका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।
परिसंघले जलविद्युत् ऊर्जाको विकल्प डिजल हो भन्दै डिजलमा लाग्दै आएको दोहोरो मूल्य हटाइ एउटै मूल्यमा सर्वसुलभ रूपमा डिजल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र बाहिरका कम्तीमा ५० जना नेपालीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई सहजै विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन छुट्टै फिडरको व्यवस्था गरिनु
पर्ने तथा बृहत् आर्थिक राहत कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने तथा कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र व्यापारलाई सँगसँगै लैजाने रणनीति लिनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
पर्यटन व्यवसायलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र लगानी वर्ष समेतलाई मध्यनजर गरी चितवनका होटलहरूलाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार