सरकारी संस्थानलाई सुधार गर

नेपालले संरक्षणवादी अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको सन् १९६० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघ, चीन, भारतलगायतका राष्ट्रको सहयोगमा देशभित्र व्यापक रूपमा सार्वजनिक संस्थान खोलिएका थिए । दोस्रोदेखि सातौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिभर मुलुकलाई आधारभूत औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्नेलगायतका उद्देश्य राखेर चुरोट, चिनी, सिमेन्ट, छालाजुत्ता, इँटाटायललगायतका उद्योगका साथै दूरसञ्चार, सार्वजनिक यातायात, सञ्चारलगायत सेवामूलक क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भए । तत्कालीन समयमा यी सार्वजनिक संस्थानले राम्रै भूमिका प्रर्दशन गरे पनि सन् १९९० को दशकयता भने अपवादमा केहीलाई छाडेर प्रायः संस्थानहरू राज्यका लागि भारमात्र बन्न पुगेका छन् ।
 राज्यले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएयता निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा, प्रविधि र कार्यशैली पुरानो हुँदा, अत्यधिक कर्मचारी बोझ र सञ्चालन लागतका कारण संस्थानले राज्यलाई दिने प्रतिफल दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक पार्टीले आफ्नो मान्छे राख्ने भर्तीकेन्द्र नै बने । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने ठाउँ नै संस्थान बनाइएका कारण हाल सञ्चालनमा रहेका प्रायः सबैमा अत्यधिक कर्मचारीको बोझ छ । अत्यधिक कर्मचारी भएपछि सोहीअनुरूप सञ्चालन लागत र प्रति कर्मचारी खर्च (शिरोभार खर्च) बढी हुन्छ । २०६३ मा उच्चस्तरीय संस्थान सुधार समितिले गरेको अध्ययन अनुसार नोक्सानमा गएका सरकारी संस्थानमा एउटा रोजगारीका लागि सरकारले उसलाई दिएको तलब, भत्ता, उपदान, पेन्सन, औषधोपचार खर्चबाहेक रु. १ लाख ६६ हजार रुपैंया प्रतिव्यक्ति खर्च गरिरहेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ३७ संस्थानमा  ३२ हजार ३ सय ८३ कर्मचारी छन् । हरेक वर्ष कर्मचारीका लागि गर्नुपर्ने खर्च बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । खर्चको तुलनामा उपलब्धि भने अत्यन्तै न्यूनमात्र छ ।
सरकारले आठौं योजनापछि अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिको एक हिस्साका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण पनि रहेको थियो । पछिल्ला वर्षमा निजीकरणको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ, केही समयअघि तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरी त्यसको केही हिस्सा सेयर विनिवेश गरिएको भए पनि यो प्रक्रिया केही बर्ष यता रोकिएको छ । घाटामा रहेका संस्थानलाई निजीकरणमा लाने, पूर्ण रूपमा बन्द वा खारेजीमा लैजाने अथवा सेयर विनिवेश गर्ने भन्ने विभिन्न मोडलका विषयमा बहस हुने गरे पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई अहिलेकै स्वरूपमा राखिराख्नु हुँदैन भन्नेमा प्रायः सबै राजनीतिक पार्टी सहमत देखिन्छन् । किनभने सार्वजनिक संस्थानले हरेक वर्ष राज्यमाथि दायित्व बढाउँदै लगेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थान समन्वयन महाशाखाअन्तर्गतको निजीकरण गर्ने एकाईले गरेको अध्ययनले सार्वजनिक संस्थान अहिलेकै अवस्थमा सञ्चालनमा रहने हो भने आउँदो पाँच वर्षमा सरकराले ती संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधाकै लागि मात्र ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने र यस्तो दायित्व प्रत्येक वर्ष ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने देखाएको छ । यो देशको आर्थिक व्यवस्थापनका हिसाबले अत्यन्तै चिन्ताजनक तस्बिर हो । राज्यले हरेक वर्ष सेयर लगानी, ऋण र अनुदान गरी संस्थानमा पुंजी खन्याउने, तर तिनबाट प्रतिफल न्यून प्राप्त हुने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसकेमा यो लगानीको औचित्य पुष्टि हुदैंन । राजस्वबाट प्राप्त भएको रकममात्र यस्तो कार्यमा खर्च भइरहेकोमा भोलिका दिन संस्थानलाई वचाउनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । संस्थानहरूका कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित संस्थान सुधार समितिले दिएको प्रतिवेदन र त्यसभन्दा अगाडि विभिन्न मितिमा गठन भएका अन्य समितिले दिएका सुझावको तत्काल कार्यान्वयन गरेर राज्यकोषमा अनियन्त्रित रूपमा सिर्जना भइरहेको दायित्वलाई कम गर्नैपर्छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार