सहमतिबाटै समृद्धि

बजेटलाई राजनीतिको माध्यम नबनाई मुलुक विकासको ‘टर्निङ पइन्ट’ बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ ।

आर्थिक वर्ष ०६९/७० को बजेट प्रस्तुत गर्न अब एक साता बाँकी छ । राजनीतिक दलबीच सहमति बन्न नसकिरहेका बेला पनि आंशिक बजेटले समस्या ल्याउने भएकाले पूर्ण बजेट नै ल्याउने आशय अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरिसकेका छन् । बजेटमा आफूलाई कसरी सम्बोधन गरिएला भन्ने चासो मुलुकभरका नागरिकमा छ । कारोबारले दोस्रो दिन सोमबार पनि पश्चिम क्षेत्रका केही व्यवसायीसँग आगामी बजेटप्रतिको अपेक्षाबारे धारणा माग गरेको थियो । व्यवसायीहरूले राजनीतिक सहमतिको पूर्ण बजेटलाई नै केन्द्रमा राखेका छन् । कार्यकर्ता पोस्नेखालको मात्र नभई परिणाममुखी बजेट आउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । राजनीतिक परिवर्तन धेरैपटक भए पनि आर्थिक परिवर्तनका लागि बजेट नै महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको ठम्याइ छ ।


साना व्यवसायीलाई राहत दिने गरी बजेट आउनुपर्छ
टेकनप्रसाद बस्नेत
अध्यक्ष, तुल्सीपुर उद्योग वाणिज्य संघ, दाङ
बजेट राजनीतिक सहमतिको आधारमा समयमै आउनुपर्छ । बजेट साना–ठूला दुवै व्यवसायीलाई मध्यनजर गरेर ल्याइनुपर्छ । त्यसमा पनि साना उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी राहतका कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्छ ।

बजेट परिणाममुखी हुनुपर्छ
भेषबहादुर पौडेल
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, लमजुङ
बजेट मूल रूपमा देशकै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धितर्फ बढेको हुनुपर्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्यपछि उत्पादनमूलक र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । बजेट सबैको चित्त बुझाउन सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई एकीकृत र परिणाममुखी हुनुपर्छ, जसले उत्पादन पनि बढोस् र देशमा व्याप्त बेरोजगारी समस्यालाई हल गरोस् ।

विकास बजेट ग्रामीणस्तरसम्म पुग्ने गरी आउनुपर्छ
महेन्द्र अधिकारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक लि., लमजुङ
विकास बजेट ग्रामीणस्तरसम्म पुग्ने गरी आउनुपर्छ । विकास गाउँ–गाउँसम्म पुग्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित विकास निर्माण सुचारु रहन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रका लागि पुँजीको प्रवाह आवश्यक हुन्छ । पुँजी परिचालनले विकास निर्माणमा थप सहयोग पुग्छ ।

सुदूरपश्चिमका एयरपोर्टका लागि बजेट छुट्ट्याइनुपर्छ
दानबहादुर भण्डारी
होटल व्यवसायी, डडेल्धुरा
सुदूरपश्चिमका अधिकांश एयरपोर्ट सञ्चालनमा छैनन् । करौडौ लगानी भएका एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदा यात्रुलाई सास्ती भएको छ । डोटीको दिपायल, बैतडीको पाटन, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, बाजुराको मार्तडी, बझाङको चैनपुर, अछामको साँफेबगर र कञ्चनपुरको मझगाउँ एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउनुपर्छ । एयरपोर्ट नहुँदा एक दिनमै पर्यटन र होटल व्यवसायीले २ करोड घाटा बेहोुर्नपरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकहरूले दुर्गममा लगानी गर्नुपर्छ
दिपकराज बोहरा
प्रबन्धक, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, डडेल्धुरा
अधिकांश कर्मचारी जागिर दुर्गममा खाने तर बढी समय सुगममा बस्ने भएकाले ५ प्रतिशत रकम कामै नगरी  फ्रिज हुन्छ, सरकारले सर्वप्रथम यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सुदूरपश्चिमको रेमिट्यान्सबाट २ अर्ब रकम सुदूरका बैंकहरूमा  थन्किएको छ । रेमिट्यान्स रकम राजधानीका केन्द्रीय बैंकहरूले सुगम ठाउँमा लगानी गर्छन्, यो न्यायोचित छैन । सुदूरपश्चिमको गरिबी अभावलाई मात्रै देख्ने बुद्धिजीवीहरूले बहसका नाममा दातृनिकायबाट खर्चिने करोडौं रकम आर्थिक विकास केन्द्रित हुनुपर्छ ।


सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ
प्रा. डा. हेमराज पन्त
संयोजक, सुदूरपश्चिम दबाब समूह
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न हुँदाहँुदै पनि राज्यको उपेक्षा र विभेदका कारण विकासका दृष्टिले देशका अन्य विकास क्षेत्रको तुलनामा लामो समयदेखि पछाडि छ । देशमा थुपै्र राजनीतिक परिवर्तन भए, धेरै राजनीतिक दलहरूले सरकार सञ्चालन सरकार गरे, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका सवालमा पटक–पटक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे तर सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको स्वरुपमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । राज्यले बजेटमार्फत आफ्नो स्रोतसाधनको समानुपातिक र न्यायोचित वितरणका सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमलाई पछाडि पार्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ ।

बजेटका लागि राजनीतिक बार्गेनिङ ठीक हुँदैन
दामोदर आचार्य
पूर्वअध्यक्ष, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

समयमा बजेट नआए आर्थिक संक्रमण लम्बिने भएकाले समयमै सरकारले पूर्णबजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट कुनै दल विशेषको हँुदैन । त्यसैले सबै दलले सहमति गरेर देशलाई संकटबाट मुक्त गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट र राजनीति दुई छुट्टाछुट्टै विषय भएकाले बजेटका लागि राजनीतिक बार्गेनिङ ठीक हुँदैन । एक तिहाइ बजेट ल्याउने तर्क देशको हितमा छैन । बजेटका लागि मात्र बजेट ल्याउने परम्परालाई त्यागेर मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ ।


बजेटलाई राजनितिको माध्यम बनाउन हुँदैन
अच्यूत प्रसाई
व्यवसायी तथा उद्योगी, नेपालगन्ज
राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा देशले संविधान नपाएको तीतो अनुभव रहेकै बेला बजेटमा भने जसरी पनि सहमति गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । बजेटलाई राजनितिको माध्यम बनाउन हुँदैन । बजेटमा समेत राजनीति गर्न थालियो भने हामी अझै धेरै पछाडि जानेछौं । अबको बजेट विकासमुखी हुनुपर्छ । कर्मचारीलाई मात्र तलब खुवाउने तर देशको अन्य आर्थिक गतिविधि शून्य पार्ने खालको बजेट कुनै पनि हालतमा मुलुकको हितमा हुनेछैन ।


लुम्बिनीलाई पर्याप्त बजेट छुट्टयाइनुपर्छ
विष्णु शर्मा
अध्यक्ष, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ
आंशिक बजेटले उद्योगी व्यवसायीको कामको गतिमा ब्रेक लाग्छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा सहमति जुटाएर पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्छ । भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गरिनुपर्छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजनाअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनका लागि कानुन नभएकाले बजेटमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । स्थलनाका हँुदै सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने बेलहिया र भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।


पूर्ण बजेटले आर्थिक एजेन्डा तय गर्न सजिलो हुन्छ
बैजनाथ जैशवाल
अध्यक्ष, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ
निजी क्षेत्रले अघि सारेका मुद्दाहरूमा न्यूनतम आर्थिक साझा सहमति जुटाई पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ । पूर्ण बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र आर्थिक एजेन्डा तय गर्न सजिलो हुन्छ । नवलपरासीको महेशपुर भन्सारले मूल भन्सारको मान्यता पाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नयाँ आर्थिक वर्षदैखि नै यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने विभिन्न वस्तुको आयातको दरमात्र नभएर त्यसको दायरा बढाउनुपर्छ ।


उद्योगअनुसारको कर लगाउनुपर्छ
ऋषिराम घिमिरे
अध्यक्ष–उद्योग संघ हेटौँडा
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्ने हो भने आगामी बजेटले त्यसभित्र रहेका उद्योगहरूको वर्गीकरण गरेर प्रकृतिअनुसार भ्याट लगाउनुपर्छ । सबैलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उद्योगहरू अघि बढ्दैनन् । स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई पूर्णरूपमा भ्याट छुट दिनुपर्छ । निर्यातयोग्य उद्योगलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन रकम सहज ढंगबाट उपलब्ध हुने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ । खाद्य उद्योग कृषिजन्य उद्योग भएकाले भ्याट लगाउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । उद्योगहरूका हरेक कार्यलाई घरेलु वा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था मिलाउनुप¥यो जसले गर्दा सानो कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्दैन । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सरहको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ त्यसो भए औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू सहज ढंगबाट सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।


थ्रेस होल्डको सिलिङ बढाउनुपर्छ
भुवनलाल श्रेष्ठ
अध्यक्ष–मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ
अहिले व्यवसायीहरू निकै मारमा छन् । अहिलेकै कर ऐन निमयलाई सतप्रतिशत नै पालना गर्ने हो भने व्यवसायीहरूले व्यवसाय बन्द गरे हुन्छ, यसमा केही सुधारको जरुरी छ । अर्को कुरा अहिलेको थ्रेस होल्डको सिलिङ बढाउनु जरुरी भइसकेको छ । आजभन्दा २० वर्षअघि तोकिएको २० लाख रुपैयाँको थ्रेस होल्ड सिलिङ अहिलेसम्म पनि परिमार्जन नहुँदा धेरै व्यवसायी जरिवाना तिरेरै हैरान भइसकेका छन् । त्यसैले राज्यले कि सबै व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याएर थ्रेस होल्डको सिलिङ हटाउनुपर्छ अन्यथा सिलिङ बढाउनु जरुरी छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको हितमा केही ठोस नीति अघि नसार्ने हो भने अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्था छ ।

राजस्व नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ
अनिलकुमार कसौधन
पूर्वअध्यक्ष, तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघ
राजनीतिक सहमतिमा पूर्ण बजेट आउनुपर्छ । बजेट प्रचारमुखी नभई ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । सरकारको राजस्व नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । कर छुटको सीमा बढाउनुपर्छ । बजेटले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकोस्, औद्योगिक सुरक्षामा विशेष ध्यान पु¥याओस् । बन्दहड्ताल जस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न बेरोजगार युवाका लागि वजेटले विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकोस् । स्वरोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै घरघरमा रोजगारीको अवस्था सिर्ज गर्न सकोस् । निर्यातमूलक उद्योगका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमनको नीति बनाई, त्यसको कार्यान्वयन गरी कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
 

• सम्बन्धित समाचार