१५ किमि कालोपत्रेको विकास छलाङ

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अर्थतन्त्रप्रति कुठाराघात गर्ने अनुत्तरदायी राजनीतिले द्रुततर विकासका नारा र आश्वासन दिनु भनेको अर्थतन्त्रलाई अझ रसातलमा पु¥याउने चालबाजी नै हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । यदि यसो नभए अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षहरूदेखि घनिभूत बन्दै आएका समस्या, चुनौती र जोखिमहरूको सम्बोधनतर्फ कुनै ध्यान नदिई विद्यमान प्रतिकूल परिवेशलाई अझ जटिल बनाउनेतर्फ नै निरन्तर क्रियाशील रहनुको तात्पर्य के हुन सक्छ ?

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रथम आठ महिनामा कालोपत्रे सडक १५ किलोमिटरमात्र निर्माण हुन सकेको छ । जीडीपीमा स्थिर पुँजी लगानीको अनुपात २०६७/६८ को २१.२ प्रतिशत (सरकारी ४.९ र निजी १६.३) बाट २०६८/६९ मा १९.६ प्रतिशत (सरकारी ४.३ र निजी १५.३) मा सीमित रहेको छ । प्रथम आठ महिनामा ७.८ मेगावाट मात्र जलविद्युत् थप हुन सकेको छ । उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि २०६७/६८ को २.९ प्रतिशतबाट २०६८/६९ मा १.६ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । जीडीपीको तुलनामा कुल सरकारी खर्च २०६५/६६ मा २२.२ प्रतिशत पुगी त्यस अवधिसम्मको ऐतिहासिक रेकर्ड कायम हुन सकेको थियो भने २०६८÷६९ मा यो रेकर्डमा थप भई २३.५ प्रतिशत पुगेको छ । २०६७/६८ मा चालू खर्च १२.८ प्रतिशतले बढेकोमा २०६८/६९ मा ५०.८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै २०६७/६८ मा पुँजीगत खर्च १९.५ प्रतिशतले बढेकोमा २०६८/६९ मा ४१.७ प्रतिशतले घटेको छ । जीडीपीको तुलनामा कुल सरकारी खर्च २०६७/६८ मा २१.६ प्रतिशत (चालू १२.४ र पुँजीगत ७.९) रहेकोमा २०६८/६९ मा माथि उल्लेख गरेअनुसार २३.५ प्रतिशत (चालू १६.५ र पुँजीगत ४) रही जीडीपीमा बजेट घाटाको अनुपातसमेत २०६७/६८ को ३.६ प्रतिशतबाट २०६८/६९ मा ४.२ प्रतिशत पुगेको छ । विकासका लक्षित उपलब्धिहरू हासिल नहुने तर सरकारी खर्च वृद्धि अत्यधिक हुनु तथा सरकारी खर्च संरचना पनि लगानी र उत्पादनमुखी नहुनुले अर्थतन्त्रको दिगो विकास र यसको स्थिरता हासिल गर्नेतर्फ राजनीतिक क्षेत्रको जिम्मेवारी चरितार्थ नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
गैरजिम्मेवार राजनीतिले अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका गम्भीर समस्या र चुनौतीहरूको सम्बोधनतर्फ कुनै चासो र चिन्ता नदेखाउनु स्वाभाविकै हो । यस्तो प्रतिकूल गतिविधिका कारण नै अर्थतन्त्रमा साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग बढ्न पुगेको छ, जसको परिणाम लक्षित आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त हुन नसकेको हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । जनतालाई झुक्याउने उद्देश्यले आर्थिक वृद्धि र विकासका लामा भाषणहरू गर्ने तर दिइएका आश्वासनहरू पूरा गर्नेतर्फ कुनै जिम्मेवारी नदेखाइनुले राजनीतिक क्षेत्रले विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा गुमाएको छ भने अविश्वसनीय राजनीतिक हरकतको कारण अर्थतन्त्रको विकास र जनताको समृद्धिको स्वाभाविक प्रक्रियासमेत अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा थप जोखिम र चुनौतीहरू थप्दै देशको आर्थिक भविष्यलाई अन्धकारमय बनाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अनुत्तरदायी राजनीतिको प्रहारबाट राष्ट्रले मुक्ति नपाउने नै भयो त ?
आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अर्थतन्त्रप्रति कुठाराघात गर्ने अनुत्तरदायी राजनीतिले द्रुततर विकासका नारा र आश्वासन दिनु भनेको अर्थतन्त्रलाई अझ रसातलमा पु¥याउने चालबाजी नै हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । यदि यसो नभए अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षहरूदेखि घनिभूत बन्दै आएका समस्या, चुनौती र जोखिमहरूको सम्बोधनतर्फ कुनै ध्यान नदिई विद्यमान प्रतिकूल परिवेशलाई अझ जटिल बनाउनेतर्फ नै निरन्तर क्रियाशील रहनुको तात्पर्य के हुन सक्छ ? भ्रम र झूटको यस्तो पराकाष्ठाले के अर्थतन्त्रको विकास र जनताको समृद्धि हासिल हुन सक्ला ? के जनता सधैं बेइमान नेतृत्वको कठपुतली र ठगी खाने भाँडा हुन् ? के सदाबहार झूट र बेइमानीको खेतीबाटै राजनीतिक नेतृत्वले सत्तामा टिकिरहन सक्छु भन्ने दुराशय बोकेकै हो ? के राजनीतिक बेइमानीको दुष्परिणामबाट देश र जनताले मुक्ति नपाउने नै हुन् ? के राजनीतिक कुटिलताले नेपाललाई अविकसित मुलुकको सूचीबाट कहिल्यै नहटाउने नै भयो ?
२०६८/६९ को बजेटले चालू खर्चतर्फ २१.६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ४३.८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । कुल खर्चमध्ये २१.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र बाँकी ७८.६ प्रतिशत चालू खर्च रहने बजेटको अनुमान रहेकोमा हाल आएर कुल खर्चमध्ये १९.७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च र बाँकी ८०.३ प्रतिशत चालू खर्च कायम भएको छ । बजेटको अनुमानको तुलनामा संशोधित खर्च पुँजीगत खर्चतर्फ ८६.६ प्रतिशत मात्र रहेकोमा चालू खर्चतर्फ ९६.३ प्रतिशत रहनुले राजनीतिक क्षेत्रको प्राथमिकता र चासो पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ नरहेको स्पष्ट हुन्छ । भाषणमा विकास र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रको आर्थिक कायापलट गर्ने हुँकार गर्ने तर वास्तविकतामा राष्ट्रको सीमित स्रोत र साधनलाई बढीभन्दा बढी अनुत्पादनशील, फजुल र अमितव्ययी ढंगले खर्च गरिनुले विकासका देखाउने र चपाउने दाँतबीचको दूरी कति लामो रहेछ, स्पष्ट हुन्छ ।
आर्थिक रूपले पछाडि परेको समाजमा बेरोजगारी र गरिबीले आक्रान्त युवावर्गलाई परिचालन गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न तत्कालका लागि दिग्भ्रमित गर्न सकिएला, तर कालान्तरमा वास्तविकता स्पष्ट हुन जाँदा सोही युवावर्गको अधैर्य र रोषले अनुत्तरदायी नेतृत्वलाई ठूलो चुनौती सिर्जना गरिदिन्छ । क्रियाशीलता, इमानदारिता र सिर्जनशीलतामा आधारित नभएको र केवल ध्वंसकारी प्रवृत्ति बोकेको विचारले कालान्तरमा राष्ट्रको विकास–प्रक्रियालाई नै निकै पछाडि धकेलेको यथार्थ विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यससम्बन्धी भएका प्रयोगहरूले स्पष्ट पारेका छन् । पूरा गर्न नसकिने आश्वासन दिई बेरोजगारी र गरिबीले आक्रान्त युवाहरूको कमजोरी र संवेदनशीलतालाई प्रयोग गरी क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत रहने तर वास्तविक रूपमा बेरोजगारी र गरिबी निवारण गर्न नभई यी समस्याहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न नै क्रियाशील रहने गलत प्रवृत्तिबाट के राष्ट्रको विकासको आकांक्षा पूरा होला ।
आर्थिक विकासका अपेक्षा र लक्ष्यहरू थपिँदै जाने तर वास्तविक उपलब्धि नकारात्मक रहँदै जाने प्रवृत्ति हावी बन्दै गएकाले नेपालको विकास प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण बन्न गएको छ । जनताका संवेदनशीलता र कठिनाइहरूको सम्बोधनका लागि आफूलाई मसिहाका रूपमा चित्रित गर्ने तर वास्तविक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा जनताका समस्यालाई अझ घनिभूत गराउँदै आफू र आफ्नो भविष्यको हित र कल्याणलाई नै एकमात्र ध्येय ठान्ने स्वार्थी प्रवृत्तिबाट राष्ट्रकोृ आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण होला भन्ने आशा गर्नु गलत हुने स्पष्ट छ । संक्षेपमा देशको आर्थिक विकास भनेको गफाडीको गफ र मागीखाने भाँडो किमार्थ होइन । सरकारी क्षेत्रमा गरिएका खर्च हाल प्राप्त उपलब्धि र समग्र विकासका परिसूचकहरूलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्नु युक्तिसंगत हुने देखिन्छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार