आर्थिक नीतिनिर्माण तहमा बेथिति

एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले वर्तमान प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री भएका बेलामा बोलेको एक वाक्यका कारण नेपालको सेयरबजार अहिलेसम्म थला परेको गुनासो पोखे । शिक्षित एवं विद्वान् व्यक्ति भईकन पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको सेयरबजारलाई ‘जुवाखेल’सँग तुलना गरेका कारण तत्कालीन समयमा ११ सयको हाराहारीमा पुगेको सेयरबजार अहिले घटेर ३ सयमा आइपुगेको नेपालको टिप्पणी थियो । नीति–निर्माणमा आसीन व्यक्ति कमसेकम सम्बन्धित विषयका बारेमा ज्ञान हुनुपर्नेमा सो नभएको र बोल्नुभन्दा पहिले उक्त क्षेत्रका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान नगरी हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका कारण नेपालले धेरै महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनुपरेको र धेरै राम्रा ठाउँमा समेत हन्डर खानुपरेको तीतो यथार्थ नेपालले व्यक्त गरेका थिए । । डा. नेपालले भनेजस्तै नेतृत्ववर्गको बोली र व्यवहारमा समानता नभएका कारण नेपाल धेरै अवसरबाट गुमेको साँचो हो ।
‘जहाँ विनाश हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ’ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेको वर्तमान सरकार पहिलेका कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको काम गरिरहेको हवाला दिँदै आइरहेको छ । यही मान्यताका कारण सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका राजधानीलगायतका मुख्य सहरी भेगका भौतिक संरचना धमाधम भत्काइएका छन्, हालसम्मै भत्काउने क्रम जारी छ । सडक फराकिलो बनाउने भन्दै महिनांै पहिले भत्काइएका संरचना जस्ताका तस्तै छन्, अझ थप भत्काउने कसरतमा सरकार जुटिरहेको छ । भत्काउँदैमा विकास हुने भए विगतको सशस्त्र द्वन्द्वताका अनगिन्ती संरचना ध्वस्त भएका थिए । अझैसम्म ती संरचनाको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको अवस्था छैन, एमाओवादी नेतृत्वको आलोचना यस्तै यस्तै तरिकाबाट हुने गरेको छ । विकास र विध्वंसलाई एकसाथ उठाउने गरेका कारण बेलाबेलामा सरकारको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ ।
यति मात्र होइन, निर्वाचनका बेला भोट बैंकका रूपमा उपयोग हुँदै आएका नदीकिनारा ओगटेर बसेका सुकुम्बासी बस्तीमाथि आक्रमणको शैलीमा डोजर चल्यो र सुकम्बासीको एकाएक उठीबास भयो । अतिक्रमण गरेर बसेको भूभाग खाली गराउनका लागि तयारीबिना नै सुकुम्बासी बस्ती उजाड भयो । सुकुम्बासीको कोकोहोलो न त सरकारले सुन्यो, न त उनीहरूलाई राजनीतिक उपयोगका लागि प्रस्तुत गर्ने अन्य राजनीतिक दलले नै साथ दिए । सुकुम्बासीलाई कहाँ पुनस्र्थापना गर्ने ? वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने चौतर्फी दबाब अनि विरोधका बाबजुद घरटहरा भत्काइसकेपछि सरकारले केही तातेको जस्तो नाटक ग¥यो । कहिले चोभार त कहिले सुन्दरीघाटमा सुकुम्बासीलाई बसाउने भाषण गरेको सरकार त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको अवरोध र हडतालका कारण पुनः सुकम्बासीहरूलाई पहिलेकै स्थानमा फिर्ता पठाउने तयारीमा जुटेको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान नभएका व्यक्ति नै सर्वेसर्वा भएका कारण नेपालको अधोगति भएको साँचो हो । निकै अब्बल मानिएका विद्वान् प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले गत कात्तिक ४ गते नेपाल र भारतबीचमा बिप्पा सम्झौता गर्दा आफूले देशका लागि एक–पटक जुवा खेलेको धारणा सार्वजनिक गरे । देशको कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त व्यक्तिले पूर्व तयारीबिना र राजनीतिक सहमतिबिना नै सम्झौता गर्ने अनि देशका लागि जुवा खेलेको बताउने कतिसम्म लाजमर्दो अभिव्यक्ति हो ? भाषण र नारामा सिंगापुर बनाउने रटान दिने राजीनितिक नेतृत्वको बोलीको ठेगान नभएका कारण नेपालले यो नियति भोगिरहेको छ । हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेत बढी देखिने गरेका छन ।
हामीकहाँ नेतालाई सञ्चालन गर्ने प्रभावकारी नीति नभएका कारण अहिले दुर्दशा खेपिरहनुपरेको छ । नेतृत्ववर्गको सानो बोलीले पनि अर्थतन्त्रमा निकै प्रभाव पार्छ, तर यसको हेक्का नेतृत्ववर्गलाई पटक्कै छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैको असर त्यतिखेर सेयरबजारमा परेको थियो, अहिले अन्य क्षेत्रमा पर्दै गइरहेको छ । लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिबेगरका नेतृत्वका कारण नेपाल क्रमशः अफसल बन्दै गएको छ । बोलीका कारण बाबुराम नेतृत्वकै दुई मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । एक जना कोही अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन भइरहेका बेला पत्रकारले ‘माइक्रोइकोनोमी’ र ‘म्याक्रोइकोनोमी’का बारेमा धारणा माग्दा उल्टै पत्रकारलाई भनेछन्, “पत्रकार मित्रहरू ! यो प्रश्न अलि सरल भाषामा बुभ्mने शैलीमा सोध्नुहोला ।” जुन विषय एकताका हाँसोको विषय बनेको थियो । देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्नकै लागि मन्त्री भएको व्यक्ति सूक्ष्म र बृहत् अर्थशास्त्रका बारेमा सरल तरिकाले प्रश्न गर्नुपर्छ भन्छन् भने त्यस्ता मन्त्रीबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ? यसको अर्थ राजनीतिक नियुक्तिमा मनोमानी भएका कारण अयोग्यले स्थान पाए, जिन्दगीभरमा अर्थशास्त्रको ज्ञान नलिएको व्यक्ति अर्थमन्त्री भएपछि उसलाई एकैचोटि थाहा हुने कुरा पनि भएन । थाहा नभएपछि मनमा जे आयो त्यही बोल्न पुग्छन्, जसका कारण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पर्छ । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, “कुशल प्रशासकलाई जहिले पनि देशको चिन्ता हुन्छ तर राजनितिक नेतृत्वलाई केवल आगामी निर्वाचनको मात्रै चिन्ता हुन्छ ।” यो भनाइ नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक अन्योल र प्रशासनिक एवं आर्थिक मुद्दासँग जोडिएका जटिलतासँग निकै हदसम्म मेल आएको देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा देश चल्न सक्दैन । यसको अर्थ यो होइन कि राजनीतिक नेतृत्वले जे भने पनि जे गरे पनि त्यो कानुनसम्मत हुन्छ वा नेताले बोलेपछि त्यो सत्य नै हुन्छ । एउटा शब्दका कारण विश्वका कतिपय देशका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व वा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरू सत्ताच्युत हुनुपरेका घटनाहरू नजिरका रूपमा सुरक्षित छन् । विवेकहीन भएर बोलेका कारण माफी मागेका पदाधिकारीहरूको सूची पनि लामै छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व नै सर्वेसर्वा भएका कारण उनीहरूले जे भने पनि जे जसो गरे पनि मान्नुपर्ने र उनकै पिछलग्गु हुनुपर्ने विडम्बना विद्यमान छ । वैचारिक मतभेद हुनु बेग्लै कुरा हो, तर नेतृत्ववर्गले कुनै विषयका बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुपूर्व सोच–विचार पु¥याउने संस्कार हामीकहाँ छैन र बोलीहाले पनि त्यसको कुनै कानुनी उपचार छैन ।
नीति–निर्माण गर्ने, नियम बनाउने आखिर राजनीतिक नेतृत्व गर्ने नै हुन, राजनतिक नेतृत्वको अभावमा समाज चल्न सक्दैन । यसो भन्दैमा हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुनु पक्कै राम्रो पक्ष होइन । देश चलाउने शाषकहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको विषयगत ज्ञान र दक्षता हुनुपर्छ । एक जना डाक्टरको कमजोरीका कारण एउटा बिरामी मर्न सक्छ, तर एक जना नीति निर्माण तहमा आसीन व्यक्तिको कमजोरीका कारण देशै डुब्न सक्छ । एकपटक थिति बसाउन सक्ने हो र योग्य व्यक्तिलाई उसको क्षमताले भ्याउने स्थानमा नियुक्त गर्ने हो भने अर्थतन्त्र मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसर्थ, बोली र व्यवहारमा सामाञ्जस्यता कायम गरी अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।

aryalyamuna44@gmail.com

• सम्बन्धित समाचार