ई–गभर्नेन्स कार्यान्वयन हुँदै

काठमाडाँै, २५ साउन - सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सरकारले सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्ने नीतिलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा धेरै असमानता भएकाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न भने सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइ सेवालाई बढी विश्वसनीय, पारदर्शी एवं छिटोछरितो बनाउन सरकारले विद्युतीय सुशासनमा जोड दिएको हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनले कुशासनको आरोप खेपिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजान सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई अभिप्रेरित गर्न थालेको छ । यसै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले जारी गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सूचकांकमा नेपाल १६४औं स्थानमा रहेको वास्तविकता सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै मुलुकको छवि उकास्न सरकारले विद्युतीय सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव शरदचन्द्र पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको वितरणमा ठूलो असमानता रहेको वास्तविकता उजागर गर्दै उनले निर्वाचन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको तर कानुन तथा न्याय र उद्योग मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र जल तथा ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा त्यस्तो जनशक्तिको अभाव रहेको जानकारी दिए ।
सहसचिव पौडेलका अनुसार सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा आधारभूत ‘डिजिटल’ ज्ञानमा विविधता, धेरैजना ‘इमेल’ चलाउन सक्षम रहे पनि ‘वर्ड’ र ‘एक्सल’ कार्यक्रम चलाउन जात्रेको सङ्ख्या न्यून छ । ‘पावर प्वाइन्ट’ चलाउनेको संख्या इमेल चलाउनेको भन्दा आधा छ । सरकारी कार्यालयहरूमा कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायत उपकरणको उपलब्धतामा ठूलो विविधता छ । अर्थ, कृषि तथा सहकारी र शिक्षा मन्त्रालयमा विद्युतीय सुशासनका निम्ति अत्यावश्यक पर्ने त्यस्ता उपकरण पर्याप्त छन् भने ल्यापटपको सुविधा उपयोग गर्ने मन्त्रालयमा पनि तिनीहरू नै अग्रपंतिमा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अख्तियारमा २ सय ३० जना प्राविधिक जनशक्ति कार्यरत छन् भने त्यहाँ १सय ८० वटा डेक्सटप कम्प्युटर छन् । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ सय ५४ जना प्राविधिक जनशक्ति, ६ सय ९ वटा डेक्सटप र १ सय ३८ वटा ल्यापटप छन् । निर्वाचन आयोगमा १सय २ जना प्राविधिक र तीन हजार ७ सय ४ डेक्सटप कम्प्युटर छन् ।
अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयमा ९८ जना प्राविधिक कर्मचारी छन् भने वाणिज्य तथा आपूर्तिमा ६८ जना । रक्षा मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र केन्द्रीय बालकल्याण समिति एक प्राविधिक कर्मचारीमात्र छन् ।
कतिपय कार्यालयले ‘सर्भर’ आफैँ राखेर सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गरेका छन् भने राष्ट्रको केन्द्रीय प्रशासनिकस्थल सिंहदरबारमा एकीकृत ‘डेटा सेन्टर’ सरकारीस्तरमा सञ्चालित छ ।     काम विशेषले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटिएकी चावहिलकी इन्दिरा रिमाल उक्त मन्त्रालयमा आफ्नो नागरिकता नम्बर ई–मेल गरेर सहजै सिंहदरबार प्रवेश पाएकामा दंग थिइन् । उनले परराष्ट्रलाई पठाएको नागरिकता नम्बर त्यहाँका कर्मचारीले एकीकृत ‘डेटा सेन्टर’ मार्फत सिंहदरबार पश्चिमद्वारमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई प्रवेशको अनुमतिका निम्ति पठाएका थिए ।
“कुनै कर्मचारीलाई फोन गर्ने वा हारगुहार गर्ने झन्झटबाट मुक्त भइयो” विद्युतीय सुशासनको फाइदा उठाउँदै सिंहदरबार प्रवेश पाएकामा गर्व गर्दै उनले भनिन् ।
 

• सम्बन्धित समाचार