कतारको ९० प्रतिशत मागपत्र नक्कली

व्यवसायीका अध्यक्ष नै भन्छन्– सरकारले सीमा तोक्दा व्यवसायी कानुनविपरीत काम गर्न बाध्य भए

काठमाडौं, २ भदौ -सरकारले कतार जाने नेपाली कामदारसँग बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीले नक्कली मागपत्र तयार गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस हुने करिब ९० प्रतिशत मागपत्र फर्जी हुने गरेको स्वयं व्यवसायीले बताएका छन् ।
निःशुल्क भिसा र टिकट नदेखाए विभागले पूर्वस्वीकृति नदिने भएकाले व्यवसायीले नक्कली लागत खर्च उल्लेख गरेर मागपत्र पेस गर्न थालेका हुन् । मुख्य श्रमगन्तव्य कतारमा वार्षिक १ लाखभन्दा बढी नेपाली काम गर्न जान्छन् ।
कतारको श्रमऐनमा विदेशी कामदारको भिसा र टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै डेढ वर्षअघि कतारस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २० हजार रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । श्रम स्वीकृति, मेडिकल, अभिमुखीकरण तालिम र बिमामा अधिकतम ७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । म्यानपावरले प्रवद्र्धनात्मक खर्चबापत १३ हजार रुपैयाँ लिन पाउँछन् ।
तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण व्यवसायीबीच बढी कमिसने तिर्न होडबाजी चल्ने गरेको छ । एउटा एजेन्सीले ल्याउन खोजेको माग बढी कमिसन तिरेर अर्कोले लिने हानथाप चल्छ । कमिसनमै बढी खर्च हुने भएपछि व्यवसायीले निःशुल्क भनिएको हवाई टिकट र भिसामा शल्क लिन्छन् ।
व्यवसायीका अनुसार ९० प्रतिशत माग एजेन्ट र १० प्रतिशतमात्र सीधै रोजगारदाताबाट आउँछ । कानुनबमोजिम १० प्रतिशतमात्र कतार जान पाएका छन् । एजेन्टबाट आएको मागमा कामदार स्वयंले टिकट खर्च र भिसा शुल्क तिर्नुपर्छ । सुरक्षा गार्ड र सुपरमार्केटलगायत क्षेत्रमा जाने कामदारको पारिश्रमिक र सुविधा राम्रो हुने भएकाले यसमा बढी कमिसन तिर्नुपर्छ । यी क्षेत्रमा जान कामदारले २ लाख रुपैयाँसम्म तिर्छन् । यति ठूलो रकम लिने गरिए पनि विभागमा पूर्वस्वीकृतिका लागि २० हजारको खर्चमात्र देखाउने गरिएको छ ।
“नेपाली व्यवसायीबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको दोहोरो फाइदा कतारका एजेन्टले लिइरहेका छन्,” विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, “उनीहरूले नेपाली व्यवसायीका साथै त्यहीँका रोजगारदाताबाट पनि कमिसन लिइरहेका छन् । यस्तो हुनुमा हाम्रा व्यवसायीकै दोष छ । उनीहरूले गर्दा गरिब कामदार बढी रकम तिरेर बिदेसिन बाध्य छन् ।”
स्वयं नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पनि नक्कली मागपत्र प्रयोग भइरहेको पुष्टि गरे । “हचुवाको भरमा २० हजार रुपैयाँ सीमा तोकिएकाले व्यवसायीहरू नक्कली मागपत्र पेस गर्न बाध्य भएका हुन्,” उनले भने, “दूतावासले त्यहाँको वस्तुस्थिति नबुझी लागत खर्च तोक्नु गलत थियो, त्यसले गर्दा व्यवसायीले कानुनविपरीत काम गर्नुपरेको हो ।”
कतारबाट आइरहेको ९० प्रतिशत मागका लागि कमिसन तिर्नुपर्ने भएकाले भिसा र टिकट खर्च तिर्नुपरेको भन्दै उनले व्यवसायीको बचाउ गरे । “तोकिएको २० हजारभन्दा बढी लिए सरकारले स्वीकृति दिँदैन,” उनले भने, “स्वीकृति नभए व्यवसायीको लगानी त डुब्ने भयो नि !”
सबै खाडी मुलुकका लागि एउटै लागत खर्च तोक्न उनले सरकारसँग माग गरे । “त्यहीँ साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा ७० हजार रुपैयाँ, तर कतारमा २० हजारमात्रै ?” स्काई ओभरसिजका सञ्चालकसमेत रहेका तामाङले भने, “रोजगारदाताले नै भिसा÷टिकट खर्च बेहोरे र कमिसनको खेल बन्द भए २० हजारभन्दा कममै कामदार पठाउन सकिन्छ ।”
मागपत्रमा काम, अवधि, मासिक पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उल्लेख हुन्छ । “त्यो मागमा म्यानपावर व्यवसायीले विदेशी एजेन्टलाई कसिमन रकम तिर्नुपर्छ,” खगोल ओभरसिजका प्रबन्ध निर्देशक बिमल ढकालले भने, “हामी व्यवसायीले श्रम स्वीकृतिका लागि विभागमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्दै २० हजार लागत खर्च देखाउँछौं, जबकि कामदारसँग त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ ।”
महानिर्देशक भट्टराईले कतारमा पूर्वस्वीकृतिका लागि नक्कली मागपत्र पेस भएका गुनासा आएको बताए । रोजगारदाताले भिसा र टिकट खर्च दुवै बेहोरे पनि नेपाली व्यवसायीले कामदारसँग ठूलो रकम असुली गरिरहेका गुनासा आए पनि उजुरी नपरेको दाबी उनले गरे । उजुरी परे पनि व्यवसायीले बाहिरै मिलाउने गरेको उनले बताए । “विभागमा उजुरी परे अनुसन्धान गरी कारबाहीका साथै जरिवाना गरेर छाड्छौं,” उनले भने, “त्यही डरले व्यवसायीले बाहिरै मिलाउँछन् ।”



 

• सम्बन्धित समाचार