बालगरिबी, बालश्रम र आर्थिक वृद्धि

नेपालमा गरिबीको मापनबारे व्यापक बहस हुने गरेको छ । समग्र मानवीय गरिबीबारे बहस चलिरहँदा बालगरिबीको पक्ष भने लगभग ओझेलमा परेको छ । के बालबालिकाहरूको गरिबीको पक्षलाई भिन्नै रूपमा हेर्न अनिवार्य छ र ? भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ने गरेको भने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोग र यूएनडीपीको सहकार्यमा प्रकाशित गरिएको नेपालमा बालगरिबीको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन २०१० ले भविष्यका अभिभावक, श्रमशक्ति, नेता, नीतिनिर्मातालगायतका जनशक्तिको ठूलो हिस्सा गरिबीको दुष्चक्रबाट प्रभावित रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका लागि दुईवटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेका तथ्यांकहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ, प्रतिवेदनअनुसार १९९५÷९६ र २००३÷४ बीचमा नेपालमा समग्र गरिबी ४२ प्रतिशतबाट ३१ प्रतिशतमा झरेको भए पनि बालगरिबीको अनुपात भने न्यून गिरावटसहित ४४ प्रतिशतबाट ३६ प्रतिशतमा मात्र झरेको पाइएको छ । जबकि सात आधारभूत आवश्यकता (आवास, खानेपानी, पोषण÷खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सूचना)का बहुआयामिक पक्षबाट हेर्दा ६९ प्रतिशत बालबालिकाहरू गरिबीमा रहेको पाइएको छ (यूएनडीपीको बहुआयामिक गरिबी सूचकले नेपालमा समग्र गरिबी ६५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ) । तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०१०÷११ ले नेपालमा समग्र गरिबीको अनुपात २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाए पनि यसले समेत बालगरिबीको अवस्थालाई भिन्नै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई भने स्वीकार गरेको छ । यो पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सात वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू नभएको घरपरिवारको गरिबीको दर १२ प्रतिशत रहेकोमा त्यस्ता बालबालिकाहरू तीन जनाभन्दा बढी हुँदा गरिबीको दर ४७ प्रतिशतसम्म पुगेको देखाएको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्य त के हो भने समग्र गरिबीको अनुपात घट्दै गए पनि पोषणयुक्त खानेकुराको पहुँच पुगेका बालबालिकाहरूको संख्या अझै उच्च छ, उनीहरूले सुरक्षित आवास पाएका छैनन् । स्वास्थ्य र सरसफाइको उपलब्धता निकै कमजोर छ । बालगरिबी प्रतिवेदन–२०१० अनुसार पाँच वर्षमुनिका हरेक दोस्रो बच्चा (४९ प्रतिशत) कुपोषणका कारणले उमेरको अनुपातमा कम उचाइ÷कम तौल भएका छन् भने १७ वर्षमुनिका आधा जनसंख्याले कुनै पनि किसिमका शौचालय प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
यदि बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यसहित समग्र मानवविकासको अवस्थालाई आर्थिक वृद्धिसँग आबद्ध गरेर हेर्ने हो भने त्यसबीचमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । जुन परिवारमा १० कक्षाभन्दा बढी अध्ययन गरेका सदस्यहरू छन्, जुन परिवारको आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्यसेवा, सडक र बजार पूर्वाधारसँग पहुँच छ, त्यो परिवारको आयस्तर अन्यको तुलनामा बढी रहेको र सोही कारणले गरिबीको अनुपात पनि घटेको पाइएको छ । बालश्रम यसैको एउटा अंग हो । विभिन्न मुलुकका तुलनात्मक अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर तथा बालश्रम निवारणबीच नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । अर्थात् बालश्रम निवारण गर्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारामत्क प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि भियतनामले सन् १९९३ देखि १९९७ सम्म बालश्रमको अनुपातलाई करिब ३० प्रतिशतले घटाउँदा सोही अवधिमा उसले औसत ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो । सन् १९८५ सम्म प्रतिव्यक्ति औसत आय १०० डलरभन्दा कम रहेको यो मुलुकको हालको प्रतिव्यक्ति आय ११३० डलरमा पुगेको छ । सन् १९९३ मा ५८ प्रतिशतमा रहेको गरिबी हाल १४.५ प्रतिशतमा झरेको छ  उसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका ८ मध्ये ५ लक्ष्य त पूरा गरी नै सकेको छ, जसमा गरिबी तथा भोकमरी घटाउने, स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी मुख्य सूचकहरूमा उसका प्रगति उदाहरणीय छन् । (स्रोत ः विश्व बैंक, भियतानम राष्ट्रिय आर्थिक विवरण)।
वास्तवमा बालश्रम सोझै आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएको मुद्दा हो । जति बढी आर्थिक गतिविधि विस्तार भयो, त्यति नै त्यसले श्रमिकको माग गर्छ । बजारले अवसरको सिर्जनासँगै अर्थ–सामाजिक व्यवस्थामा चुनौती पनि सिर्जना गर्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले बालश्रमलाई भूमण्डलीकरणको प्रतिकूल प्रभाव (साइड इफेक्ट) भन्ने संज्ञासमेत दिएका छन् । बढ्दो श्रम माग र कम आपूर्तिका कारण निजी उद्यमीहरू विकल्प खोज्न थाल्छन् । स्वभावैले निजी उद्यमीहरू कम पारिश्रमिकमा बढी श्रम गराउन चाहन्छन्, ताकि प्रतिफल अधिक होस् । यसले बालश्रमलाई बढावा दिन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारत विश्वकै तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुकमा गनिन्छ, अर्का आँकडाहरूले के देखाउँछन् भने सो मुलुक बालश्रमको सबैभन्दा खराब अवस्था रहेकाहरूको सूचीमा माथिल्लो पंक्तिमा छ । बिहारको वर्तमान उदाहरणीय आर्थिक विकास नमुना बनेको छ, तर बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ र झारखण्ड भारतभरिमै सबैभन्दा बढी बालश्रमिक उत्पादन गर्ने थलो हुन् । तीसँगै जोडिएका नेपालका दक्षिण सीमावर्ती जिल्लाहरूमा यसको प्रत्यक्ष असर देख्न सकिन्छ, अर्थात विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवाजस्ता आर्थिक केन्द्रहरूमा सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट बालश्रमिकहरू ओइरिइरहेका छन्, यहाँसम्म कि उनीहरू कामको खोजीमा भारत छिर्ने गरेका छन् र श्रमप्रधान निर्माण क्षेत्रमा नेपाली बालश्रमिकहरूको संख्या तीव्र गतिले बढी रहेको पाइएको छ ।
श्रम बजारलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरेर छुट्ट्याउने गरिन्छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा असंगठित रूपमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्था, उनीहरूको उमेर समूह, पारिश्रमिकको स्तर, श्रमसुरक्षाको अवस्थाबारे सही तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले  नेपालमा बालश्रमिकहरूको संख्या २५ लाख रहेको अनुमान गरे पनि ट्रेड युनियनहरूले अनौपचारिक क्षेत्रबारे सार्वजनिक गरेका विवरण र मुलुकको सामाजिक परिवेशका कारण यो अनुपात धेरै ठूलो रहेको  आँकलन गर्न कुनै गाह्रो छैन । यहाँको सामाजिक संरचना र पुस्तौंदेखि चल्दै आएका प्रचलनहरूका कारण सानै उमेरदेखि बालबालिकाहरूले घरेलु काममा सघाउने गर्दै आएका छन्, घाँसदाउरा ल्याउनु, पानी बोक्नु, गाईवस्तु हेर्नु र खेतीपातीको काममा बाबुआमालाई सघाउनु मुख्य रूपमा रहँदै आएका छन् । केही समयअघि यूएनडीपीले गरेको एक अध्ययनअनुसार पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रका १४ वर्षमुनिका बालिकाहरू दैनिक १४ घण्टासम्म श्रमजन्य कार्यमा खट्ने गरेको पाइएको थियो, ‘आफ्नै घरको काम’मा खटिने यी बालश्रमिकको आर्थिक मूल्यांकन कठिन छ । अति विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू त छ–सात वर्षको उमेरदेखि नै आयआर्जनका कामका लागि पठाउने गरेको पाइएको छ । यस्ता कामहरूको आर्थिक लेखांकन नै हुन सकेको छैन ।
नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेलाई आधार मानेर परिवारिक तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने जुन–जुन परिवारमा आयवृद्धि हुँदै गएको छ, त्यस परिवारबाट बालश्रममा समावेश हुने बालबालिकाहरूको अनुपात घट्दै गइरहेको देखिन्छ । बालश्रमका धेरै कारणमध्ये आयगत गरिबी त मुख्य कारण हुँदै हो, त्योसँगै खराब अभिभावकत्व अर्को कारण हो । परम्परागत सामाजिक कारणहरूले गर्दा अभिभावकहरूको सोचाइमा परिवर्तन नगरिन्जेलसम्म बालश्रमको अनुपातमा कमी आउनेवाला छैन ।
यदि आयमूलक÷विपन्न परिवारको आयवृद्धिका नीतिले बालश्रम निवारण हुन नसकेमा राज्यले लिने सामाजिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनु आवश्यक छ । आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग मिलेर बालबालिका, महिला उत्थानका क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका सामाजिक संस्थाहरूले यस्ता विशिष्टीकृत अर्थ–सामाजिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नका लागि योगदान पु¥याउन सक्छन् । आईएलओ, यूएनडीपी, सेभ द चिल्ड्रेनजस्ता यस क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको सहकार्यमा नेपालका सरोकारवाला गैरसरकारी संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा प्रमुख ट्रेड युनियनहरूको साझेदारीमा विशिष्टीकृत अर्थ–सामाजिक नीति बनाउनुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ, जसले अर्थव्यवस्थामा बालगरिबी, बालश्रमलगायतका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरोस् ।
अब बन्ने १३ औं आवधिक योजनामा नै मानवविकासको छुट्टै अध्याय समावेश गरिनु आवश्यक छ, जसले देशभरि रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धिलाई समग्र सामाजिक सूचकहरूसँग आबद्ध गराई मानवीय विकासमा योगदान पु¥याओस् । मानवीय विकासका एकीकृत कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिँदा हामीले पनि भियतानमले जस्तै उच्च र दिगो आर्थिक विकाससँगै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं ।
 

• सम्बन्धित समाचार