लोडसेडिङको अर्थ -राजनीति

अब नेपालमा लोडसेडिङ कम गर्न एकीकृत रूपमा ऊर्जासंकट योजना लागू गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बाटोघाटो पनि पुगोस्, गरिब जनताले काम पनि पाऊन्, बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू ऊर्जा किफायत कायम गर्न सक्ने क्षेत्रतर्फ केन्द्रित होऊन् भन्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा लोडसेडिङ समस्याले विकराल रूप लिएको छ । नेपाल जलस्रोतका लागि विश्वमै धनी देशका रूपमा रहेको भन्ने प्रचारप्रसार भए पनि वास्तविकता भने अकल्पनीय छ । हामी कहिलेसम्म अँध्यारोमै बसिरहने भन्ने कुरोको उत्तर न सरकारसँग छ, न त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग नै । देशमा आवश्यकभन्दा बढी पानी परेका कारण करोडौं रुपैयाँको भौतिक संरचना ध्वस्त बनाइरहेको समाचार आइरहेका छन्, तर विडम्बना मध्यवर्षाको समयमा पनि हामीकहाँ लोडसेडिङ र विद्युत् आयात घट्न सकेको छैन । हाम्रो लागि यो एउटा ठूलो दुर्भाग्य हो । पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन नसकी आमनागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि दियालोका भरमा अधिकांश नागरिक कठिन जीवनयापन गरिरहेका छन् । उपलब्ध विद्युत्को उज्यालो पनि हुनेखाने वर्गमा मात्र सीमित बन्दै गइरहेको छ ।
अहिले भइरहेको लोडसेडिङ अघिल्लो वर्षको तुलनामा दैनिक तीन घन्टा बढी हो । वर्षायाम सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, भारतबाट आयतीत विद्युत्को परिमाण घट्न सकेको छैन । भारतबाट विद्युत् आयात बढे पनि माग बढेकै कारण प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्राधिकरणका अनुसार आव ०६८÷६९ मा साढे ५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन बढेको थियो । गत वर्षको वर्षायाममा महिनाको सरदर २० करोड रुपैयाँको विद्युत्को आयात भएको थियो । यसपटक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् आयात भइरहेको छ । गत वर्षभन्दा अहिले २ लाख ग्राहक बढिसकेका छन् । तत्काल विद्युत् उत्पादन नबढे आगामी हिउँदमा दैनिक १८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने अवस्था छ । गत वर्ष हिउँदमा दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो । प्राधिकरणले उत्पादन बढाउन नसक्नु र वैकल्पिक उपाय नअपनाएका कारण लोडसेडिङ घट्ने सम्भावना देखिँदैन । सरकारको अस्पष्ट नीति, केही निजी लगानीकर्ताको लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति तथा सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित आयोजना निर्माणमै भएका ढिलाइका कारण विद्युत् उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
वर्षायाम सकिन लागेकाले कुलेखानीको पानी गत वर्षजति नपुग्ने तथा भारतबाट थप आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको ३५ करोड युनिट विद्युत्समेत सरकारले आयात नगरे आगामी हिउँदमा थप अँध्यारोमा बस्नुबाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन । गत वर्ष कुलेखानी जलविद्युत् जलाशयमा वर्षातकै समयमा १ हजार ५ सय २१ मिटर पुगेको पानीको सतह अहिले १ हजार ५ सय १३ मिटर मात्र पुगेको छ ।
 लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि ९ पुस ०६५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना लागू भयो । सो कार्ययोजनामा राष्ट्रिय विद्युत् संकटको घोषण गर्ने, विद्यमान संरचनामार्फत भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने, तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट उत्पादन गरी लोडसेडिङ घटाउने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने, ०६८ चैत मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनालाई सात वर्षका लागि विद्युत् आयकर छुट दिने, सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, वायु ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता विषयलाई समेटिएको थियो, तर यी सबै कुरा कागजमै मात्र सीमित रहेकाले पनि हामीकहाँ लोडसेडिङ घट्न नसकेको भन्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअन्तर्गत निर्माण सुरु भएर द्वन्द्व, आर्थिक समस्यालगायतका कारणले निर्माण पूरा गर्न नसकेका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरे पनि ६ महिनासम्म राहत दिन सकेन, जसका कारण आगामी हिउँदमा करिब ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढ्ने सम्भावना कम भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सबै हाइड्रोपावर कम्पनीको कुल क्षमता ५ सय ५० मेगावाट भए पनि उत्पादन भने ५ सय मेगावाटको आसपासमा मात्र भइरहेको छ, तर विडम्बना हाम्रो माग भने ९ सय ६१ मेगावाट छ । चालू आव ०६९÷७० को हिउँदमा १ हजार १ सय ८ मेगावाट विद्युत्को माग हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले गरेको प्राविधिक अध्ययनमा यहाँका नदीनालाहरू ४३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यता भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा हुने व्यापारघाटा सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि विद्युत् आयात गर्ने नगर्ने भन्ने विषयले यतिखेर चर्चा पाएको छ । भारतबाट प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १५ पैसामा विद्युत् आयात हुन्छ भने विद्युत् आयात गर्दा घाटासहितको मूल्य ९ रुपैयाँ ७० पैसा पर्छ । गत वर्ष नेपालले भारतबाट ७५ करोड युनिट विद्युत् आयात गरेको थियो ।
आव ०६८÷७९ मा ७५ करोड युनिट विद्युत् भारतबाट आयात गरेको प्राधिकरणले आगामी वर्ष १ अर्ब ५ करोड युनिट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन गत वर्षभन्दा थप ३० करोड युनिट बढी हो । गत वर्ष भारतबाट नेपालले करिब ५ अर्ब ३६ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात गरेको थियो । यो वर्ष करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
लोडसेडिङ न्युनीकरणका लागि प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् चुहावट भइरहँदा पनि प्राधिकरणले ल्याएको पञ्चवर्षीय चुहावट नियन्त्रण रणनीति कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आव ०६७÷६८ मा २८.३५ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट आव ०६९÷७० मा २३ प्रतिशतमा झार्ने पञ्चवर्षीय रणनीतिको लक्ष्य भए पनि त्यो कागजमै मात्र सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले आव ०७०÷७१ मा २२ प्रतिशत, आव ०७१÷७२ मा २१ प्रतिशत र आव ०७२÷७३ मा २० प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । ०६८ भदौदेखि सुरु भई ०७३ मा सकिने चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम चुहावट नियन्त्रणबिना नै सकिने बढी सम्भावना छ ।
०६८ सालयता प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण महाशाखाले साढे ११ करोड रुपैयाँबराबर विद्युत् चोरीको रकम उठाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । ६ अर्बभन्दा बढीको चुहावटमा ११ करोड त हात्तीको मुखमा जीरा भनेजस्तै मात्र भएको छ ।
प्राविधिक चुहावट कम गर्नका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणकार्यलाई अघि बढाउने बताए पनि त्यो पनि कागजमै मात्र सीमित रहेको छ । नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन दुई वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्नेमा अझसम्म पनि निर्माणकार्य पूरा हुन सकेको छैन । वर्दघाट–कावासोती–भरतपुर–हेटांैडा, लेखनाथ–दमौली, बालाजु–स्युचाटार, स्युचाटार–मातातीर्थ, हरिसिद्धि–भक्तपुर प्रसारण लाइनमा ओभरलोडको समस्या छ । यसलाई पनि प्राधिकरणले रोक्नुपर्छ ।
अब नेपालमा लोडसेडिङ कम गर्न एकीकृत रूपमा ऊर्जासंकट योजना लागू गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बाटोघाटो पनि पुगोस्, गरिब जनताले काम पनि पाऊन्, बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू ऊर्जा किफायत कायम गर्न सक्ने क्षेत्रतर्फ केन्द्रित होऊन् भन्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । भारतबाट ऊर्जा आयातको प्रतिस्थापनका लागि यस क्षेत्रमा भएका कुल खर्चको एक चौथाइ रकम मात्र भए पनि ऊर्जाको विकासका लागि अनुदान दिई समयमै जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाका योजनाहरू पूरा गर्नुपर्छ । तबमात्र नेपालमा लोडसेडिङ कम हुँदै जानेछ । सरकार कागजी योजनामा भन्दा विद्युत् उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर चाँडै नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विद्युत् प्रवाह बढाउनुपर्छ । यसका लागि थप प्रसारणलाइनहरू बनाउनुपर्छ ।
अहिले निर्माण हुन लागेका र निर्माणाधीन अधिकांश ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका छन् । लोडसेडिङ घटाउन जलाशययुक्त आयोजना नभई हुँदैन, तसर्थ यसका लागि पश्चिम सेतीजीता बृहत् जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति पनि लोडसेडिङ बढ्नुको अर्को कारण हो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाई लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै विद्युत् उत्पादन बढाउनेतिर सरकारी तथा निजी क्षेत्रको ध्यान गयो भने लोडसेडिङ घट्न सक्छ । नत्र भने अधिकांश समय लोडसेडिङ मात्र हुने देश नेपाल भनी अर्को पुस्तांैसम्म सबैभन्दा बढी चर्चित विषय बन्न पुग्नेछ ।
(राजवंशी, नागरिक लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापक हुन् ।)

 

• सम्बन्धित समाचार