विश्वमा बढ्दो सैन्य बजेट

विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र अमेरिकाको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि १९९८ देखि २०११ सम्मको अवधिमा उसले १० खर्ब ७३ अर्ब ८० करोड डलर सैन्य क्षेत्रमा खर्च गरिसकेको छ । सैन्य खर्चका साथै यस क्षेत्रमा हुने प्राविधिक खर्चमा समेत पछिल्ला वर्षहरूमा बढावा दिन थालिएको हो । यस्तो खर्च बढाउने एसियाली, अमेरिकी तथा युरोपेली देशहरू अग्रस्थानमा छन् ।
विश्वव्यापी सुरक्षा खर्च बढ्दै गएको स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्टिच्युटले जनाएको छ । इन्टिच्युटका अनुसार २०११ म मात्र १० खर्ब ७३ अर्ब ८० करोेड डलर यो क्षेत्रमा खर्च भएकोे छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै हो । यद्यपि उक्त अवधिमा डलर अवमूल्यन हुँदै जाँदा उत्पादन हुने हतियारको मात्रामा भने वृद्धि नभएको सो संस्थाले उल्लेख गरेको छ । विगत १३ वर्षमा विश्वमा सैन्य क्षेत्रमा लगानी तथा हतियार उत्पादन धेरैले बढिसकेको छ ।
सैन्य क्षेत्रमा खर्च बढेसँगै यसले अर्थतन्त्रको धेरै भाग ओगटिसकेको छ । यसले देशहरूका व्यापार सन्तुलनमा समेत धेरै असर गरेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । केही अगाडिसम्म हातहतियारमा धेरै लगानी गर्नेमा अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूले अगाडि भए पनि पछिल्लो समयमा अरबी तथा मध्यपूर्वका देशहरूले पनि हातहतियार उत्पादनमा आफ्नो खर्च बढाउँदै लगेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त बाँकी एसियाली देशहरू, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूले समेत सैन्य क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै गएका छन् ।
इन्टिच्युटका सैन्य विभाग प्रमुख डा. साम पेर्लो फ्रिडम्यानले लामो समयदेखि थोरै रकम खर्च गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन भई २०११ म यो खर्च अत्यधिक रूपमा बढेको बताउँछन् ।
“गत वर्ष लगानी बढे पनि आगामी दिनमा भने अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूले यो क्षेत्रमा लगानी कम गर्ने देखिन्छ,” फ्रिडम्यान भन्छन्, “यसका अतिरिक्त एसिया, अफ्रिका तथा मध्यपूर्वका देशहरूले पनि हतियारमा लगानी घटाउने मेरो विश्वास छ ।”
उनले अहिलेसम्म लगानी बढे पनि अबका दिनमा कम हुने आशा गरेका छन् । अबका दिनमा युद्धको स्वरूपमा समेत नाटकीय परिवर्तन आउने उनको भनाइ छ । विश्वमा बढ्दै गएको आर्थिक संकटले ती देशहरूको ध्यान सैन्य क्षेत्रमा भन्दा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने उनको ठहर छ ।
सैन्य क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्ने देशहरू
सैन्य क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्नेहरू यसअघि जस्तै अमेरिका अग्रस्थानमा नै छ । २०११ मा मात्र उसले ७ खर्ब ११ अर्ब डलर खर्च यो क्षेत्रमा गरेको देखिन्छ । यो खर्च त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.७ प्रतिशत हो । यद्यपि अमेरिकी खर्च २०१० को तुलनामा १.२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । बजेट घटे पनि अमेरिकाको सैन्य खर्च विश्वको कुल सैन्य खर्चको झन्डै ४० प्रतिशत छ । १९९८ यता अमेरिकी सैन्य खर्च पहिलो पटक घटेको हो । बजेट घाटा बढ्दै जाँदा अमेरिकाले सैन्य क्षेत्रको बजेट घटाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अफगानिस्तान तथा इराक युद्धमा अमेरिकाको सैन्य खर्च अत्यधिक बढेकाले अमेरिकी बजेट घाटा पनि बढेको बताउने गरिएको छ ।
विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन सैन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने देशमध्येको दोस्रो स्थानमा पर्छ । त्यस्तै रूस तेस्रो स्थानमा छ भने बेलायत र फ्रान्स क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् । रूसले गएका वर्षहरूको तुलनामा सैन्य क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गरेको छ । रूसले गत वर्षमात्र आफ्नो सैन्य खर्च ९.३ प्रतिशतले बढाएको छ । उदाउँदा अर्थतन्त्रहरू ब्राजिल तथा भारतलगायतका अर्थतन्त्रहरूले पनि सैन्य खर्चमा बढोत्तरी गर्दै गएको देखिन्छ । साउदी अरबले भने बजेट कटौती गरेको छ ।
सैन्य क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्ने देशहरूमा ठूला अर्थतन्त्रहरू अग्रस्थानमा रहेका छन् । यसमा युरोपेली देशहरू पहिलो पंक्तिमा छन् । पछिल्लो समयमा युरोजोनमा बढ्दो कर्जा संकट तथा बढ्दो बजेट घाटासँगै त्यस क्षेत्रका देशहरूले आफ्नो सैन्य खर्चमा कटौती गर्न थालेको देखिन्छ । आफ्ना आर्थिक लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि त्यस्ता देशहरूले सम्झौता गरेरै भए पनि सेन्य खर्च कटौतीमा लागिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
शक्ति राष्ट्रहरूबाहेक पोल्यान्ड, नर्वे तथा अजरबैजानजस्ता देशहरूले सैन्य खर्च व्यापाक रूपमा कटौती गरिसकेका छन् । उनीहरूले विश्वको वर्तमान ‘ट्रेन्ड’ नै उल्टाइदिएको बताइन्छ ।
एसियामा सैन्य खर्च
२०११ म मात्र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ४ खर्ब ६४ अर्ब डलरबराबरको खर्च भएको थियो । विगतका वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा रकम वृद्धिदरको अनुपात उच्च भए पनि २०१० को तुलनामा भने २.३ प्रतिशतले रकम बढेको जनाइएको छ । पूर्वी एसियामा पनि विशेष गरेर चीन यो क्षेत्रमा सैन्य क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्ने देशमा पर्छ ।
 चीनले २०११ म मात्र २ खर्ब ४३ अर्ब डलरबराबरको सैन्य खर्च गरेको इन्स्टिच्युटले जनाएको छ । चीनले हरेक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत रकम सैन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । यद्यपि एसियाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले भने सैन्य खर्चमा २०१० को तुलनामा ४.९ प्रतिशतले कटौती गरेको छ ।
एसियाकै अर्को राष्ट्र उत्तर कोरियामा भोकमरी उच्च भए पनि सैन्य क्षेत्र भने अन्य देशको भन्दा कमजोर छैन । उक्त देशमा सैन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा खर्च हुँदै आएको छ ।
अर्को एसियाली राष्ट्र इरानको पनि आणविक उत्पादन गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको भन्दै अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको चौतर्फी नाकाबन्दीमा पारिदिएका छन् । यो अवधिमा अजरबैजान तथा अर्मेनियाजस्ता देशहरूको सैन्य खर्च ८० प्रतिशतसम्मले बढेको छ ।
यसै अवधिमा दक्षिण अफ्रिकी देश लेसोथोले सैन्य बजेट २४ प्रतिशतले कटौती गरेको थियो । यस्तै घानाले पनि आफ्नो सैन्य खर्च ११ प्रतिशतभन्दा धेरैले कटौती गरेको छ ।
बढ्दो आणविक हतियार उत्पादन
आणविक हतियारका निर्माणका लागि संसारमै प्रतिस्पर्धा चल्दै गएको छ । अमेरिकी संस्था एटोमिक अडिटका अनुसार संसारमा हाल शान्ति स्थापनाका लागिभन्दा पनि आणविक हतियार निर्माणमा खर्च बढ्न थालेको छ । उनीहरूको खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ र उद्देश्य संसारलाई आफ्नै कब्जामा राख्ने उद्देश्यले यस्ता लगानी बढेको देखिन्छ । उक्त संस्थाले आगामी दशकसम्म पनि यस्तो हतियारको प्रयोग बढ्दै जाने बताएको छ ।

आणविक शक्तिमा अमेरिकी खर्च

अमेरिका सरकारले आणविक कार्यक्रममा बजेट कटौती गर्न चाहे पनि कंग्रेसले भने निरन्तर यसमा बजेट बढाई उत्पादन बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । कांग्रेसको दबाबका कारण अमेरिकी सरकार त्यस्ता हतियारमा लगानी गर्न बाध्य हुँदै आएको छ भने उत्पादन पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
अमेरिकी सेनाका पूर्व ‘चिफ स्टाफ जनरल’ जेम्स कार्ट ह्वाइटका अनुसार अमेरिकाले त्यस्ता हतियारमा हुने लगानीमा नाटकीय रूपमा कम गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । उसले यसलाई शून्यमा झार्ने योजना अगाडि सारे पनि कंग्रेसले सरकारको कदममा अंकुश लगाउँदै आएको छ ।
यद्यपि सरकारले आणविक उत्पादन दुईतिहाइले कटौती गरेर ४ सय ५० बिन्दुमा झार्ने योजना भने अगाडि सार्दै आएको छ । ओबामा प्रशासनले पनि आणविक हतियारमा भएको लगानीलाई शीतयुद्धपूर्वको अवस्थामा झार्न चाहेको बताइएको छ । सैन्य क्षेत्रमा लगानी घटाउने ओबामाको नीतिअन्तर्गत नै आणविक हतियारमा पनि लगानी घटाउन लागिएको जनाइएको छ ।
यो अवस्थामा कांग्रेस के गर्दै छ त ? यो प्रश्न आमरूपमा उठ्न सक्छ र यसको जवाफ पनि तयार नै छ । केही साताअगाडि मात्र रिपब्लिकनहरूले ‘हाउस आर्मड सर्भिस कमिटी’मा ५ अर्ब डलरबराबरको मिसाइल प्रतिरक्षा हतियार बनाउने दबाब दिने निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरूले पूर्वी तटीय क्षेत्रमा यसको निर्माण गर्न पनि भन्दै आएका छन् । यद्यपि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले भने रिपब्लिकनको यो कदमलाई अनावश्यक कदमको संज्ञा दिएको छ । टकोमाका रिपब्लिकनकै एक सदस्य एडम स्मिथ तथा डेमोक्य्राटका सदस्यहरू रिक लरेन्स र लेक स्टेभेन्सले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
यसैबीचमा गत साता मात्र अर्को एक उपसमितिले २०१३ का लागि रक्षा क्षेत्रमा खर्चका लागि २८ करोड डलरसहितको ऐनको मस्यौदा पेस गरेको छ । समितिले दोस्रो ‘म्युनिसन वार्फ’ स्थापनाका लागि बजेटसहितको ऐनको मस्यौदा पेस गरेको बुझिएको छ । नाभाल बेस किस्ट्याप बंगोरमा उक्त ‘म्युनिसन वार्फ’ स्थापनाका लागि उक्त बजेट पेस भएको थियो । ३० वर्षयता सञ्चालनमा रहेको वार्फलाई शक्तिशाली बनाउन उक्त बजेट मागिएको हो । यसलाई नयाँ र विकसित रूपमा अझ बलियो बनाउन बजेट आवश्यक पर्ने समितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस केन्द्रबाट आणविक हतियार उत्पादनलाई थप बलियो र शक्तिशाली बनाउन लगानी थप्न लागिएको छ ।
यो परियोजना रिपब्लिकन नोर्म डिक्सको योजनामा अगाडि सारिएको बताइएको छ । यद्यपि यो प्रस्तावको विपक्षमा डेमोक्य्राटका वरिष्ठ अधिकारीहरू देखा परे पनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको प्रतिरक्षा गरेको थियो । डेमोक्य्राटको विरोधले समितिका अधिकारीहरू रक्षात्मक बने पनि उनीहरू आफ्नो प्रतिवेदनप्रति अडिग देखिन्थे ।


के हो आणविक हतियार ?
परमाणु प्रतिक्रियाद्वारा उत्पादन हुने एक किसिमको विनाशकारी शक्ति हो आणविक हतियार । यसमा विखण्डित गर्ने शक्ति अत्यन्तै धेरै हुन्छ । यस्तै शक्तिको ‘फ्युजन’बाट नै आणविक हतियारको निर्माण हुन्छ, जसले ठूलो शक्तिलाई एकै झट्कामा टुक्य्राइदिन सक्छ । यसमा पड्किने वस्तुहरू धेरै परिमाणमा राखिएको हुन्छ र यस्तो बम निकै शक्तिशाली पनि हुन्छ । पहिलो आणविक बमको तौल २ हजार टन थियो । यद्यपि हालका आधुनिक आणबिक बमको तौल २ हजार ४ सय पाउन्ड अर्थात् १ हजार १ सय किलो मात्र हुने गरेको छ । अमेरिकाले पहिलो पटक ‘लिटिल ब्वाय’ नामक आणविक बम १९४५ अगस्ट ६ मा जापानको हिरोसिमा सहरमा खसालेको थियो भने त्यसको ती दिनपछाडि नागासाकीमा ‘फ्याट म्यान’ नामक अर्को अणुबम नागासाकीमा खसालेको थियो । यी दुई आक्रमणमा २ लाखभन्दा धेरै जापानी नागरिकको मृत्यु भएको थियो ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा

 

• सम्बन्धित समाचार