सार्वजनिक सुनुवाइको बजेट रोकियो

काठमाडौं,२ भदौ -स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) ले सार्वजनिक सुनुवाइका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छैन ।
एलजीसीडीपीले स्थानीय निकाय उत्तरदायित्व संयन्त्र (एलजीएएफ) मार्फत सुनुवाइका लागि नागरिक समाजका संस्था (सीओएस) हरूलाई दिनुपर्ने अनुदान विनियोजन नगरेको हो । सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरू छनोटका क्रममा संस्थाहरूको मापदण्डबारे संयन्त्र र एलजीसीडीपीका व्यवस्थापकबीच विवाद हुँदा रकम विनियोजन हुन नसकेको हो ।
संयन्त्रका तर्फबाट संस्था छनोट, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मा पाएको कम्युनिकेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट (कोम्याट) का निर्देशक मनोज भट्टराईका अनुसार एलजीसीडीपी र कोम्याटबीच संस्था छनोटमा विवाद थियो ।
एलजीसीडीपीको व्यवस्थापनले सुनुवाइ सञ्चालन गर्ने नागरिक संस्थाहरू छान्दा न्यून लागत (लो–कस्ट) राखेर प्रस्ताव पेस गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिन पत्राचार गरेको थियो । कोम्याटले भने न्यून लागतलाई मात्र मापदण्ड मान्दा गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने भएकाले संस्थागत क्षमतालाई पनि आधार मान्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
कोम्याटले न्यून लागत र गुणस्तरलाई बराबर आधार मानेर संस्था छनोट गर्ने अडान लिएपछि एलजीसीडीपीले न्यून लागतलाई नै मापदण्ड बनाउन दबाब दिएका थिए । “दुई पटकसम्म न्यून लागतलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्था छान्न पत्राचार ग¥यो,” भट्टराईले भने, “तेस्रो पटक पठाएको पत्रमा पनि न्यून लागतलाई नै प्राथमिकता दिने गरी भद्रगोल पाराको पत्र पठाएको थियो । हामीले अस्वीकार ग¥यौं ।”
एलजीसीडीपीका राष्ट्रिय निर्देशक तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव बोधराज निरौलाले पनि रकम विनियोजन नभएको स्वीकारे । “सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रवाधानअनुसार कम लागतमा प्रस्ताव पेस गर्ने संस्था छान्न भनिएको थियोे,” निरौलाले भने, “एलजीसीडीपीमा यस वर्ष थोरै बजेट भएकाले न्यून लागतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो अडान हो ।” संस्थागत क्षमतालाई बेवास्ता गरेर न्यून लागत पेस गर्ने संस्था छनोट गर्दा कार्यसम्पादनको गुणस्तर खस्किन सक्ने भट्टराईको जिकिर छ ।
“झोलामा संस्था चलाउनेहरू पनि धेरै छन्,” भट्टराईले भने, “१० लाख रुपैयाँ लाग्ने कामलाई २ लाखमा गर्छु भन्नेलाई जिम्मा दियो भने के हुन्छ ? कामै नगरी हिँड्यो भने तिनलाई खोजेर को हिँड्ने ?” विगतमा गरेका कार्यसम्पादन, संस्थागत क्षमता, स्रोत साधन परिचालन गर्ने क्षमतालाई आधार मानेर संस्थाहरू छनोट गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।
कोम्याटले गत वर्ष प्रारम्भिक चरणमा आशयपत्र पेस गरेका १ हजार १ सय ३१ संस्थामध्ये गुणस्तर र न्यून लागतको मापदण्डलाई आधार मानेर २ सय ५० लाई छनोट गरेको थियो । छनोट भएर लामो समयसम्म अनुदान विनियोजन नभएपछि संस्थाहरूले विरोधस्वरूप वक्तव्यबाजीसमेत गरेका थिए । “छनोटपछि पनि अनुदान नपाएका संस्थाका प्रतिनिधिहरू कैयौंपल्ट डेलिगेसनमा आएका थिए,” भट्टराईले भने, “पोखरामा १७ संस्थाले चाँडो निकासा दिन वक्तव्य नै जारी गरे ।”
निर्देशक निरौलाले गत वर्ष विनियोजन हुन नसके पनि यस वर्ष रकम विनियोजन हुने दाबी गरे । “गत वर्ष विनियोजन नभए पनि यस वर्ष छनोट गरी विनियोजन गर्ने तयारीमा छौं,” निरौलाले भने, “गत वर्ष छनोट गरिएकै संस्थाहरू भएकाले लामो समय लाग्दैन ।”
भट्टराईले भने गत वर्ष पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्न नसकिएको तथा यस वर्ष ढिला भईसकेको बताए । छनोट भएका पुराना संस्थाहरूलाई नै परिचालन गरे पनि केही समयपछि सुरु हुने दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्वका कारण ढिलाइ हुने भट्टराईको तर्क छ ।
२००८ जुलाईदेखि सुरु भएको एलजीसीडीपी कार्यक्रमका लागि दातृ निकायहरूले सहयोग रकम पारदर्शी ढंगले खर्च हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए । सर्तपश्चात् एलजीसीडीपीकै मातहतमा रहने गरी अर्धस्वायत्त प्रकृतिको स्थानीय निकाय उत्तरदायित्व संयन्त्र (एलजीएएफ) को स्थापना  भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा छुट्ट्याएको ७ करोड रुपैयाँ पूरै खर्च भए पनि गत वर्षका लागि छुट्ट्याएको २० करोड रुपैयाँ मध्ये १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छैन । गत वर्षका लागि छुट्ट्याएको २० करोड रुपैयाँमध्येबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ आव ०६६÷६७ मा रहेका वक्यौता तिरेको थियो । स्थानीय निकायमा निगरानी राख्ने निकाय भएकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भए पनि संयन्त्रको बजेट फ्रिज नहुने विशेष व्यवस्था छ । “फ्रिज नहुने व्यवस्था भएकैले २० करोडबाट ५ करोड रुपैयाँ वक्यौता तिरेको थियो,” भट्टराईले भने, “बाँकी यही १५ करोड रुपैयाँ दिन सरकारले आनकानी गरेको हो ।”
 

• सम्बन्धित समाचार