‘डच–रोग’ बन्दै रेमिट्यान्स

काठमाडौं, ३२ साउन -रेमिट्यान्सले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर परेको र बढ्दो निर्भरताले नेपालका लागि यो ‘डच–रोग’ बन्न लागेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड एन्भायरोन्मेन्ट (सावती)का शोधकर्ता चन्दन सापकोटाले गरेको ‘नेपालमा रेमिट्यान्स : वरदान या अभिशाप’ विषयक अध्ययनमा रेमिट्यान्सले डच रोगको प्रभावलाई प्रेरित गरेको उल्लेख छ । लगानी वातावरण बनाउन नीतिगत सुधारमा ढिलो भइसकेको निष्कर्ष अध्ययनको छ ।
नेदरल्यान्डमा सन् १९७० ताका प्राकृतिक ग्यास पत्ता लागेपछि यसबाट प्राप्त आम्दानीमा देश बढी निर्भर हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट आएको थियो । यसबाट अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृत्रि आएपछि अर्थशास्त्रीले ‘डच–रोग’ नामाकरण गरेका हुन् ।
“रेमिट्यान्स प्राप्तिले नेपाल पनि यही मानसिकताको सिकार भएको छ,” अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले भने, “कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २५ प्रतिशत योगदान रहेको रेमिट्यान्सको दिगो उपयोगमा जोड दिन आवश्यक भइसकेको छ ।”
उनले रेमिट्यान्सको नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिला भइसकेको पनि बताए । “जीडीपीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदानको अवस्था परिवर्तन भए पनि कृषिमा निर्भरता घट्न सकेको छैन,” उनले भने, “कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन रेमिट्यान्स उपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।”
नेपालले संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्याकु¥यालले बताए । “रेमिट्यान्स प्राप्तिले शोधनान्तर बचत र विनिमय सञ्चितिका सूचकमा मात्र जोड दिए बृहत् अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने ।
नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाह दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए)भन्दा धेरै छ । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा मापनमा नेपाल २००९ र १० मा विश्वकै छैटौं देश थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशका कुल घरपरिवारमध्ये ५६ प्रतिशतकहाँ रेमिट्यान्स आम्दानी भित्रिन्छ ।
रेमिट्यान्स प्राप्तिले घरायसी आय तथा खर्च क्षमता अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वले दिने अनुमतिभन्दा बढी रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । उच्च उपभोगले मूल्यवृद्धिमा पनि दबाब दिएको छ ।
पछिल्ला १० वर्षमा उपभोग खर्च अत्यधिक बढेको अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००० अघि जीडीपीको ८५ देखि ९० प्रतिशत उपभोग रहेकोमा पछिल्ला वर्ष ९५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । तर, औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीले १० वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत छ । उपभोगमा धेरै रेमिट्यान्स खर्च भएको छ, जसका कारण व्यापार घाटा जीडीपीको २९ प्रतिशत छ ।
रेमिट्यान्सले बढाएको आयातले राजस्व वृद्धिदर हुँदा सरकारलाई भने सहयोग भएको छ । सन् २०००÷०१ ताका राजस्व जीडीपीको ८ प्रतिशत रहेकोमा ०१०÷११ मा १३ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर १३ प्रतिशत छ । सापकोटाले यसलाई विश्लेषण गर्दै ‘डच–रोग’को लक्षण भनेका छन् । रेमिट्यान्स प्राप्तिले विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि र शोधनान्तर बचतमा सहयोग पुगे पनि औद्योगिक उत्पादनतर्फको वृद्धि भने कमजोर देखिएको छ ।
“विदेशमा काम गर्ने कामदारले पठाएको रेमिट्यान्समा आउने उतारचढावसँगै आर्थिक वृद्धिदरसमेत प्रभावित हुने गरेको छ,” अध्ययनमा छ ।
रोजगारीका अवसरमा कमी भएसँगै युवा रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम बढेको हो । सन् २०११ मा विकासशील देशहरूमा भित्रिने रेमिट्यान्स ३ सय ५१ अर्ब डलर पुगेको छ । सन् २०१४ सम्म यो ४ सय १ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
रेमिट्यान्सले बृहत् अर्थतन्त्रसँगै घरायसी तहमा समेत असर पारेको अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवारले रेमिट्यान्सलाई आयस्रोतका रूपमा लिने गरेका छन् ।
अध्ययनका अनुसार एक घर–परिवारले प्राप्त रेमिट्यान्सको ७३ प्रतिशत घरजग्गा खरिदमा लगाउने गरेका छन् । उच्च वर्गका परिवारले रेमिट्यान्स उपभोगमा र मध्यमवर्गीय परिवारले मानव पुँजी निर्माण (शिक्षा, स्वास्थ्य) मा खर्च गर्छन् । सन् २००६ मा विश्व बैंकको एक अध्ययनले गरिब घर–परिवारमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले सन् १९९५÷९६ देखि २००३÷०४ सम्ममा निरपेक्ष गरिबी आधा घटेको उल्लेख गरेको थियो ।
बंगलादेशमा सन् सन् १९९८ को बाढी प्रकोपपछि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले अन्यको भन्दा बढी रकम खर्च गर्थे । बुर्किनाफासो र घानाजस्ता देशमा रेमिट्यान्स पक्की घर निर्माण तथा सञ्चार उपकरण खरिदमा खर्च हुने गरेको छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार