आईजीपी रानाका चुनौती

मुलुक यतिखेर कठिन संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा संक्रमणकालीन असरहरू देखिन थालेका छन् । जब संक्रमणकाल बढ्छ, त्यस अवस्थामा सुरक्षाजन्य जोखिमहरू अझ बढी देखिन्छन् । नेपाल प्रहरीले लामो अन्तरद्वन्द्वपछि अन्ततः वरिष्ठताका आधारमा कुवेरसिंह रानालाई आफ्नो २५ औं महानिरीक्षकका रूपमा पाएको छ । अन्तरद्वन्द्वबीच आईजीपीमा नियुक्त भएका रानाका सामु लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भइरहेको प्रहरी संगठनमा कसरी उच्च मनोबल कायम राख्ने भन्ने मुख्य दायित्व त छँदैछ, त्यसबाहेक विभिन्न प्रकरणका कारण जनमानसमा कायम रहेको प्रहरी संगठनप्रतिको नकारात्मक छविलाई समेत मेटाउन सके भने उनी सफल मानिनेछन् । कमाउ अड्डामा आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई सरुवा–बढुवा गराउनका लागि हुने कसरत कुन हदसम्म पुग्छ भन्ने कुरा स्वयं उनकै नियुक्ति प्रकरणमा पनि देखिएकै हो । प्रहरी प्रमुखमा आफूले भनेकै मान्छे आउनुपर्छ भन्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको अडानका कारण निवर्तमान महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले नियमानुसार पाउनुपर्ने एकमहिने बिदासमेत बस्न पाएनन् । नियुक्ति प्रकरणमा देखिएको तुस यदि सुरक्षा संयन्त्र भित्र फैलियो भने त्यसले समग्र मुलुककै सुरक्षा अवस्थामा असर पार्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म स्वच्छ छवि बनाएका रानाले अब गृहमन्त्रीलाई खुसी बनाउने नाममा सुरक्षा प्रणालीका मामिलामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्नु हुँदैन । एसपी, एसएसपीहरूको सरुवा–बढुवाको लिस्ट गृहमन्त्रीको खल्तीबाट निस्कने प्रवृत्तिमा अन्त्य नभइन्जेलसम्म प्रहरी संगठनमा मनोवल बढ्न सक्दैन । त्यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकामै रहेका दरबारमार्ग, बौद्ध, नयाँ बजार, बानेश्वरलगायतका प्रभावशाली प्रहरी प्रभावहरूमा सरुवा पाउनका लागि माथिल्लो तहमा मोटै रकम बुझाउनुपर्ने जुन गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ; त्यसलाई मेटाएर ‘सही व्यक्ति सही ठाउँ’को नीति अबलम्बन गर्न सके भने उनको १५ महिने कार्यकाल सफल भएको मानिनेछ । प्रहरी संगठनले कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा तयार पारेको सूचीअनुसारकै व्यक्तिहरू वरिष्ठताका आधारमा सरुवा–बढुवा र नियुक्ति हुने नजिर उनले बसाउन सक्नुपर्नेछ ।
सर्वपक्षीय सहमति जुट्यो भने आउँदो वैशाखसम्ममा नयाँ निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । आईजीपी रानासँग आउँदो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराउनु पर्ने अहम् जिम्मेवारी त छँदैछ, त्योभन्दा बढी नजिकिँदै गरेका दसैं–तिहार, छठजस्ता ठूला पर्वहरूमा उत्पन्न हुने सुरक्षा जोखिम कम गर्नुपर्ने ताजा दायित्व छ । चाडबाडमा बढी सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई उनले बोध गरेकै हुनुपर्छ । दसैंमा माथि बुझाउनुपर्छ भनेर व्यापारी र ठेकेदारहरूसँग खसी र अन्य उपहार माग्ने, विभिन्न नामका चिठ्ठा काट्न लगाउनेजस्ता गतिविधिले प्रहरी संगठन बदनामित छ । यस्ता कुरामा उनले रोक लगाउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ ।
उनी महानगरीय प्रहरी प्रमुख हुँदा लागू गरेको विशेष सुरक्षा योजनाका केही सकारात्मक नतिजाहरू देखिएका छन् । त्यस्ता सुरक्षा योजनाहरूलाई अझ बढी विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।  साना हतियारको बिगबिगी अझै कम हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, ढुकुटी नियन्त्रणका लागि अपनाइएको कडाइजस्ता कारणले गर्दा राजधानीमा ‘असुली गिरोहहरू’ बढ्दै गएका छन् । यस्ता गिरोहहरूमा पुराना डन र तिनका समूह त छँदैछन्, त्यसबाहेक अन्य राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहहरूसमेत सक्रिय भइरहेका छन् । गुन्डाले सुरक्षा संयन्त्र चलाएको आरोप लागिरहेका बेला राजनीतिक संरक्षण प्राप्त यस्ता आपराधिक समूहहरूको कसरी नियन्त्रण गरी आर्थिक क्षेत्रमा त्रास कम गर्ने भन्ने मुख्य चुनौतीलाई आईजीपी रानाले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।
जनतासँग चौबीसै घण्टा नजिकमा रहेर काम गर्ने निकायको आचरण त्यहीअनुरूप स्वच्छ भइदिएन भने जनताको विश्वास उडेर जान्छ । पूर्वको मोरङ जिल्लामा मात्र करिब ७० जना प्रहरीहरू चोरी–डकैतीमा संलग्न भएको समाचार आएको छ, यस्तो कार्यले प्रहरीको छवि बिगारेको छ । तसर्थ आईजीपी रानाले प्रहरी संगठनभित्रको स्वच्छतालाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाउनैपर्छ ।  
 

• सम्बन्धित समाचार