आय बढाउन स्थानीय निकायलाई दबाब

काठमाडौ, २४ भदौ - केन्द्रीय अनुदानबिना सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले स्थानीय निकायबाट वार्षिक कम्तीमा १५ प्रतिशतका दरले कर संकलनको तयारी गरेको छ । स्थानीय निकायको आन्तरिक आय बढ्नुको साटो बर्सेनि घट्दै जाँदा आर्थिक भार थपिएपछि सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।
स्थानीय निकायमा गत वर्ष भएका क्रियाकलापको प्रगति समीक्षा गर्ने क्रममा देशभरका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले कर संकलन प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
“देशभरका स्थानीय निकायले वार्षिक २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक आय संकलन गर्नसक्ने भए पनि मुस्किलले साढे ३ अर्बदेखि ४ अर्बमात्र उठाउँदै आएका छन्,” स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले भने, “तर केन्द्रीय अनुदान भने यस वर्षका लागि मात्र ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदैछ, यस्तो अवस्थालाई हटाउन करदस्तुर संकलनको सीमा बढाउन लागिएको हो ।” सीमा बढाउँदा स्थानीय निकायको परनिर्भता घट्ने पनि उनले बताए ।
केही स्थानीय निकाय प्रमुखले भने प्रतिबद्धता पूरा गर्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । “तत्काल गाह्रो छ, आन्तरिक आय संकलनका लागि कतिपय ऐन–नियम नै बाधक रहेकाले तत्काल सम्भव देखिँदैन,” काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले भने, “ऐन–नियम परिमार्जनका लागि अभ्यास भएकै छैन भने संशोधन गरिहाल्न पनि संसद् छैन, यही वर्ष नभए पनि बिस्तारै हुनसक्छ ।”
नुवाकोटका एलडीओ रुद्रप्रसाद तामाङले पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न गाह्रो हुने बताए । उपत्यका र आसपासका जिविसले सम्भावित सबैजसो स्रोतबाट करदस्तुर उठाइरहेकाले थप स्रोत विकास गर्नुपर्नेे उनले बताए ।
पहाडी जिल्लामा स्थानीय निकायका मुख्य स्रोत मानिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोत बिक्री–वितरण गर्ने अभ्यास धेरै अगाडिदेखि नै भएको भन्दै तामाङले नयाँ स्रोत नभएकाले कर संकलन सम्भव नहुने तर्क गरे । साथै, तराई तथा भित्री मधेसका स्थानीय निकायले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्ने हुनाले बेलाबेला निर्यात बन्द हुँदा असर पर्ने उनले बताए । “कर्णालीबाट निर्यात हुने यार्चागुन्बुजस्ता नयाँ उत्पादनमाथि कर लगाउने हो भने बढ्न सक्छ,” तामाङले भने, “अधिकांश निकायले सम्भावित स्रोतबाट कर संकलनको अभ्यास गरेकाले बढाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन ।”
रसुवाका एलडीओ ज्ञानराज पाण्डेले पनि नयाँ स्रोत परिचालन गरेमात्रै आन्तरिक आय बढाउन सकिने बताए । अन्य जिल्लाको तुलनामा रसुवाभित्र नयाँ स्रोत परिचालन गर्न बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए । “रसुवामा आन्तरिक आय उठाउने विगतको प्रयास शून्यजस्तै भएकाले सम्भावित स्रोत छन्,” पाण्डेले भने, “यहाँ जलविद्युत् आयोजना, मिनरल वाटर उद्योग, पर्यटन प्रवेशजस्ता स्रोत छन् ।”


यस्तो छ आन्तरिक आयको अवस्था
अर्थमन्त्रालयका अनुसार आव ०६६/६७ मा देशभरबाट उठेको १ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्वमध्ये ३ अर्ब ३२ करोड ४४ लाखमात्र स्थानीय निकायले संकलन गरेका थिए ।
वित्तीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०६७/६८ मा १ हजार ५ सय गाविस र २२ जिविसको आन्तरिक आय शून्य छ । गाविस र जिविसको तुलनामा नगरपालिका सशक्त मानिए पनि धेरैजसो केन्द्रनिर्भर छन् । प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ५८ मध्ये २४ नगरपालिकाको आन्तरिक आय १ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ ।
 

• सम्बन्धित समाचार