कर छल्दै रियल इस्टेट व्यवसाय

वीरगन्ज, ३१ भदौ - वीरगन्जमा दर्ता नगरी हाउजिङ तथा जग्गा प्लटिङ व्यवसाय गर्ने क्रम बढेको छ । यस्ता कारोबारी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलगायतका सरोकारवाला कार्यालयमा दर्ता भएका हुँदैनन् । यसबाट राज्यले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै छ भने नियमन र व्यवस्थित नगरी भएका कारोबारका कारण उपभोक्ता ठगिने तथा झन्झटमा पर्ने गरेका छन् । अव्यवस्थित सहरीकरण र सदरमुकाममा जनसंख्याको चाप पनि बढेको छ ।
माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य र मधेस आन्दोलनको सुरुवातपछिको ६÷७ वर्षयता यसरी हाउजिङ र जग्गा प्लटिङ व्यवसाय फस्टाएको हो । एक कठ्ठादेखि तीन÷चार बिघासम्म जग्गा हुनेले पनि यो व्यवसाय चलाउँदै आएका छन् । करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुने तर एक पैसा पनि कर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सदरमुकाम वीरगन्जमा मात्र हाल करिब १ सय स्थानमा जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण भइरहेको छ । नगरोन्मुख गाविस तथा जिल्लाका मुख्य सडकहरूले छोएका गाविसका चोकहरूमा पनि यस्तो व्यवसाय फस्टाएका छन् । मालपोत र नापी कार्यालयबाट सहजै कित्ताकाट गरी पुर्जा बनाउन सफल हुने यस्ता व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन खासै प्रयास भने भएको छैन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्तानै नभई यसरी कारोबार गर्नेहरूलाई नियमन गरिने आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साका प्रमुख कर अधिकृत उत्तरकुमार खत्री दाबी गर्छन् । कार्यालयमा हालसम्म २३ रियल इस्टेट तथा हाउजिङ व्यवसायी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामा सहनाज, अनिता, रिना, एक्जिक्युटिभ म्यानेजमेन्ट, एमबीआर मल्टिटे«डिङ, हाउस प्रोपर्टी डिलर, यादव, निमन, हलेसी प्रोपर्टी, आर्यन, सिन्डिकेट हाउजिङ, बीपी, राधेमाई पब्लिक, एसएस इन्फा, बारा टाउन, विश्वकर्मा टाउन, जय शिवगणेश, डिम्स डेभलपर्स, माथेमा प्रोपर्टी, अरुण, विजय ज्योति, राधेकृष्ण, श्रीपुर हाउजिङ मात्र छन् ।
जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख विमल बराल ०५४ यता कार्यालयमा कुनै पनि रियल इस्टेट तथा हाउजिङ कम्पनी दर्ता हुन नआएको बताउँछन् । स्थिर पुँजी २ करोडसम्म भएका सम्म व्यवसाय यो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेकामा हाउजिङ र रियल इस्टेट कारोबारीहरूले त्योभन्दा बढिको कारोबार गरे पनि राज्यको कुनै पनि अंगमा दर्तानै नगरी कारोबार गरी रहेको उनले बताए ।
 

• सम्बन्धित समाचार