किन आवश्क छ ब्याजदर करिडोर ?

केही महिनाअघिसम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट १२/१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाइरहेका निक्षेपकर्ता यतिखेर निरुत्साहित भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढेपछि धेरै वाणिज्य बैंकहरूले ८ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन थाले । रब्याजदर अझै घट्ने सम्भावना देखेपछि निक्षेपकर्ताहरू निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । अर्कातिर केही महिनाअघिसम्म १६÷१७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएका उद्योगी÷व्यापारीहरू भने यतिखेर उत्साहित छन् । किनभने यतिखेर ११÷१२ प्रतिशतमा कर्जा पाइन थालेको छ र कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने सम्भावना देखेपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन् । यतिसम्म कि व्यवसायीहरू आजभोलि बैंकसँग ९ प्रतिशतमा कर्जा माग्न थालेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरमा विचलन आएपछि समग्र आर्थिक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । पाँच वर्षअघि निक्षेपको ब्याजदर ३÷४ प्रतिशत थियो । त्यसबेला ६÷७ प्रतिशतमा कर्जा पाइन्थ्यो । तर पछिल्ला तीन वर्षमा ब्याजदर अप्रत्याशित रूपमा बढ्यो । साढे तीन वर्षअघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा लगातार लगानी योग्य रकम (तरलता) को अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप संकलनको मुख्य औजार बढी ब्याजदर बनाएपछि निक्षेपको ब्याजदर १२÷१३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढे पनि स्वभावैले कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो र १७ ÷१८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसले निक्षेपकर्ताहरू हौसिए भने व्यवसायीहरू थला परे । महँगोमा कर्जा लिएपछि उत्पादनको लागत बढ्न गई मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुनपुग्यो । आमउपभोक्ता समस्यामा परे । तीन वर्षमा भएको ब्याजदरको बढोत्तरीले निक्षेपकर्ता उत्साहित हुँदा व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने र व्यवसायीहरू उत्साहित हुँदा निक्षेपकर्ताहरू निरुत्साहित हुने प्रवृत्ति बढायो । यो वित्तीय एवं आर्थिक स्थायित्व नभएको र हुन नसक्ने संकेत हो । आर्थिक स्थायित्व कायम हुन नसक्नु मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न, व्यवसायी र निक्षेपकर्ता दुवैलाई धेरै उत्साहित र धेरै निरुत्साहित हुन नदिन स्थिर ब्याजदर करिडोर बनाउनुपर्ने आवाज उठेको हो । निक्षेपकर्ता निरुत्साहित भए भने बैंकमा निक्षेप राख्दैनन् र त्यो रकम अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । उद्योगी÷व्यापारीहरू निरुत्साहित भए भने उनीहरूले नयाँ कर्जा कम मात्रै लिन्छन् र नयाँ उद्योग खोल्नबाट पछि हट्छन् । यो दुवै परिस्थिति अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । तर अहिले यही भइरहेको छ । त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता स्थिर ब्याजदर हो ।
ब्याजदर स्थिर भयो भने लगानीको जोखिम कम हुन्छ । त्यसले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । विगतमा बढी ब्याज र नाफाको लोभमा घर–जग्गा क्षेत्रमा विस्तार भएको कर्जा हालसम्म पनि उठ्न नसकेपछि धेरै बैंकहरूको खराब कर्जा प्रतिशत उच्च भएको छ । ऋणको जोखिम कोष अर्थात् ‘लोन लस प्रोभिजन’ राख्नुपर्ने भएकाले नाफाको वृद्धिदर कम छ । त्यसकारण घरजग्गाको क्षेत्रलाई पाठ मानेर हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ । ‘ब्याजदर करिडोर’ नबन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लिएका व्यवसायीहरूले बजारमा ब्याज बढेपछि बढेको ब्याज तिर्नुपर्छ भने निक्षेपकर्ताले बढीमा राखे पनि कम मात्रै ब्याज पाउँछन् । यो सम्झौताको प्रकृतिअनुसार फरक पनि हुन सक्छ । त्यसैगरी ब्याजदर घट्दा निक्षेपमा छिटो–छिटो घट्छ तर कर्जाको ब्याजदर बिस्तारै घट्दै जान्छ । अर्थात् करार अवधिभर सोही ब्याजदर राखिन्छ । यसले निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता दुवैको मनोबल गिराएको छ । जसका कारण नेपालमा लगानी थपिन सकेको छैन । केही वर्षयतादेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार हुन नसकेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत वर्ष पुनर्कर्जा दिएकोबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गभर्नरलगायतका राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग प्रष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । यो सरकारको काम भएकाले मौद्रिक निकाय रहेको केन्द्रीय बैंकले यस्तो काम गर्न नहुने आईएमएफलगायतका संस्थाहरूको सुझाव छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनतर्फ लाग्नुभन्दा पनि ब्याजदर स्थिर हुने वातावरण बनाउनुपर्ने जनधारणा बढ्न थालेको छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । किनभने ब्याजदरमा सरकारले ग्यारेन्टी दियो भने धमाधम नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुन सक्दैनन् र मुलुकको उत्पादकत्व बढ्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई स्थिर राख्न ‘ब्याजदर करिडोर’को व्यवस्था यसै वर्ष गर्ने जनाएको छ । अब राष्ट्र बैंकलाई पनि स्थिर ब्याजदर आवश्यक रहेको महसुस भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंक करिडोरको अवधारणाका विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले कहिलेदेखि ब्याजदर स्थिर हुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लागिसकेको छैन । साथै यसको प्रक्रियाको विषयमा राष्ट्र बैंक स्वयंले प्रस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । त्यसकारण अझै सरोकारवालहरू विश्वस्त हुने आधार भने बनिसकेको छैन । आधार दर (बेस रेट) बनाइने कुरा राष्ट्र बैंकले भनेको छ, तर त्यो दर कति हुने भन्ने अहिलेसम्म सार्वजानिक गरिएको छैन । जसकारण ब्याजदर कतिभन्दा माथि नजाने र कतिभन्दा तल नआउने भन्ने बारेमा भने अहिलेनै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तैपनि अब ८÷९ प्रतिशतसम्ममा कर्जा पाइने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ । सरकारले ‘ब्याजदर करिडोर’ तत्काल ल्याउन सकेको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । यसले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसकारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारले लिएको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छन् ।
व्यापारी उद्योगीहरूले त बढेको ब्याजदर उत्पादनमा समायोजन गर्छन् । तर, त्यसको मार उपभोक्ताका टाउकामा पर्छ । विगतमा बढी ब्याजदर भएका कारण अहिले महँगी बढेको हो । अस्थिर ब्याजदरको सबैभन्दा ठूलो असर जलविद्युत् परियोजनाहरूमा परेको छ । बैंकको ब्याजदर अकासिए पनि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)को दर वर्षौंदेखि स्थिर रहेकाले जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्नेहरू महँगो ब्याजदरले आक्रान्त बनेका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जलविद्युत् क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखे पनि ब्याजदरको करिडोर नबनाएसम्म जलविद्युत् क्षेत्रले यो समस्या झेलि नै रहनुपर्नेछ ।

dulalpuspa@gmail.com

• सम्बन्धित समाचार