स्थानीय विकासको ११ अर्ब फ्रिज

काठमाडौं, १७ भदौ - संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४४ कार्यक्रमका लागि गत वर्ष विनियोजन भएको २८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ११ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।  
महालेखा परीक्षक कार्यालय (मलेप) का अनुसार विकेन्द्रीकृत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रील–पी), सामुदायिक सिँचाइ कार्यक्रम (सीआईपी) लगायतका कार्यक्रमको ठूलो रकम फ्रिज भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्र्तगत खाद्यान्न कार्यक्रममा पनि बजेट फ्रिज भएको छ ।
२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको ड्रील–पीमा दातृ निकायसँगको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगका लागि ढिलो सम्झौता भएका कारण ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै हुनुपर्ने उक्त सम्झौता विभिन्न कारणले गत माघमा मात्र सम्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
सिँचाइ कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको ११ करोड १५ लाख रुपैयाँमध्ये ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी कर्णाली र कर्णाली वरिपरि विशेष कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको १० करोड रुपैयाँमध्ये ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसैगरी विराटनगर क्षेत्रको वातावरण व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्न छुट्ट्याएको १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँमध्ये ४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
मधेसी, पिछडा वर्ग र मुस्लिम उत्थान कार्यक्रममा पनि स्थानीय स्तरमा खर्च शून्य देखिएको छ । ४ करोड रुपैयाँमध्ये केही बजेट मात्र केन्द्रमा चालू खर्च मात्र भएको मलेपले जनाएको छ । अधिकांश कार्यक्रममा १० देखि २० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको मलेपले जनाएको छ ।
तलब भत्ता होइन, विकास बजेट नै फ्रिज
गत वर्षदेखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को मापदण्डअनुसार बजेटका शीर्षकहरूको लेखाङ्कन परिमार्जन गरेपछि स्थानीय विकासअन्र्तगतका अधिकांश बजेट चालू खर्चअन्र्तगत परेका छन् । यसअघि, आव ०६७÷६८ मा विनियोजन भएको ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये २८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत वजेटको सुचिमा परेको थियो । गत वर्ष भने ४४ अर्ब ५० रुपैयाँ बजेटमा ७ अर्ब रुपैयाँमात्र पूँजीगत अनुदानमा परेको छ ।  
आईएमएफको मापदण्डअनुसार लेखाङ्कन गर्दा शीर्षक फरक परे पनि हाल फ्रिज भएको रकम विकास बजेट भएको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । “गत वर्ष कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि मात्रै ४४ करोड अपुग भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग पछि थप बजेट निकास लिएका थियौं,” थपलियाले भने, “गत वर्ष खर्च नभएको ११ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट नै हो ।”
कर्मचारीको तलब–भत्ताबाहेक गत वर्ष नै विनियोजन गरिसक्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँसमेत रकम अभावमा हालसम्म बाँडिएको छैन । “लेखाङ्कन फरक भए पनि खर्चको प्रकृति विगतका वर्षहरूभन्दा फरक छैन,” थपलियाले भने, “विगतका वर्षहरूलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्ष २८ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा विकास खर्च विनियोजन भएको थियो । त्यहीमध्ये ११ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।”
 

• सम्बन्धित समाचार