शिव बोहरा
बुधवार, आश्विन २४, २०७५
2064

  • प्रधानमन्त्रीले अञ्चल चिन्दिनँ भनेपछि नियमावली संशोधन भएनप्र
  • तत्काल प्रदेश संरचनामा जान साबिक ऐन बाधक
  • प्रदेश सरकारलाई आफ्नै संरचनामा सवारी दर्ता गर्ने अवसर
  • राजस्व अन्य प्रदेशमा जाँदै
  • विभागीय मन्त्रीले समस्या समाधान गर्छु भनेका छन्ः व्यवसायी

काठमाडौं-साबिकको बागमती अञ्चलमा दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता यातायात व्यवस्था नियमावलीमा २०१४ मा भएको प्रावधानका कारण रोकियो । उक्त समस्या समाधानका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको रायसहित नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्यो । तर, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संविधानले अञ्चल संरचना नचिन्ने भनेपछि नियमावली संशोन हुन सकेन र साबिक बागमती अञ्चलमा नयाँ मोटरसाइकल दर्ता थप जटिल बनेको हो ।
हालसम्म सबै यातायात कार्यालयहरू साबिक अञ्चल संरचनामै चलिरहेका छन् भने यातायातसँग सम्बन्धित सबै सफ्टवेयर र कोडहरू अञ्चल संरचनामै आधारित छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो तत्काल प्रदेश संरचनामा सवारी दर्ता असम्भव रहेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । “प्रधानमन्त्रीले अञ्चल संरचना चिन्दिनँ, प्रदेशअनुसार कानुन बनाएर ल्याउनुस् भन्नु भयो, उहाँको कुरा स्वभाविक पनि हो,” ती अधिकारीले भने, “तर सवारी दर्तामा एकरूपता ल्याउन र प्रदेश अनुसार तत्काल सवारी दर्ताको व्यवस्था गर्न धेरै जटिलता छ ।” त्यसका लागि हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ नै संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नेले गलत गर्यो वा उहाँले बुझ्नु भएन थाहा भएन तर जसले गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ, विभागीय मन्त्री नहुनु र ब्रिफिङ कमजोर हुनुले दसैंको मुखमा उपभोक्ताले समस्या झेल्नु परेको छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “तत्कालका लागि संघीय यातायात कानुन बनाउन असम्भव भएकाले पुरानै नियमावलीलाई संशोधन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउन उचित हुन्छ ।”
यसले दसैंको बेला नयाँ दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता गर्न चाहनेले अन्य अञ्चलमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै कार्यालयले सेवा प्रवाह समेत गर्न सकेको छैन । यसले व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार समेत थप्ने साबिक सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती मोटरसाइकलले जनाएको छ ।
विभागीय मन्त्री नहुँदा यस्तो प्रस्ताव गएको गएको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावलीलाई संशोधनकै निर्णय गराउने आश्यासन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले व्यवसायीलाई आश्वासन दिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तै सवारी व्यवसायीहरूले विभागीय मन्त्रीले नियमावली संशोधन गराइ तत्कालिन समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन् ।
यातायात अञ्चल संरचनामै
प्रधानमन्त्रीले अञ्चल संरचना चिन्दिन भने पनि हालसम्म यातायातका सबै काम अञ्चल संरचनामै भइरहेको छ । लाइसेन्स, सवारी दर्ता, अञ्चल स्थानान्तरण लगायतका कार अञ्चल संरचनाकै सफ्टवेर अनुसार भइरहेको छ ।संघीयता कार्यान्वयन भएको १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको र गत साउन १ देखि यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा गएको छ । तर अहिलेसम्म संघीय यातायात ऐन बनाएर प्रदेशलाई कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने काममा कुनै चासो सरकारले देखाएको छैन । यही कारण अहिलेको जटिन परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।
प्रदेश सरकारको कमजोरी
साउन १ देखि यातायातसँग सम्बन्ीित सबै कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा गइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका कार्यालयमा के भएको छ भन्ने कुरामा कुनै चासो देखाएको छैन । प्रदेश सरकारले आफू मातहतको कार्यालयका लागि आवश्यक कानुन बनाउन तदारुकता देखाउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको सवारी दर्तामा समस्या आएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अस्थाइ दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नु पथ्र्यो । प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो समस्या आएको बारे सायद प्रदेश सरकार बेखबर नै होला ।
समाधान के होला ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतले रोकेको थिएन भने यो समस्या आउने नै थिएन । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सर्वोच्चका कारण जडान रोकिएको छ । सरकारसँग देशभर सवारी दर्तामा एक रूपता दिन एक पटकका लागि यातायात व्यवस्था नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नु नै हो । साबिक बागमती अञ्चलमा त्यो पनि मोटरसाइकलमा मात्र प्रदेश ३ लेख्ने हो भने त्यसले थप जटिलता न्त्यिाउन सक्छ । यसका लागि नियमावलीमात्र नभइ ऐन नै संशोधन हुनु पर्छ ।
सरकारले संघीय यातायात व्यवस्था ऐन बनाउने भनेको छ । त्यो बनाउनु नै यो समस्याको दीर्घकालिन समाधान हो । जसले सबै प्रदेशमा सवारी दर्तामा एक रूपता ल्याउने छ । संघीय यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेर प्रदेशहरूले आफ्नो प्रादेशिक यातायात व्यवस्था ऐन बनाउँने छन् र त्यही अनुसार सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्न सजिलो हुने छ । उक्त ऐनले प्रादेशिक सफ्टवेर निर्माण लगायतका क्षेत्राधिकारको सुनिश्चिता गर्ने छ ।
राजस्व गुम्दै
दसैंअघिसम्म साबिक बागमती अञ्चलमा दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता नहुने हो भने दुवै तहका सरकारले ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउने छन् । यो सिजनमा उक्त कार्यालयले दैनिक करिब ५० लाख राजस्व उठाउँदै आएको थियो । यस्तै, बागमतीमा दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता रोकिएपछि नयाँ मोटरसाइकल दर्ता साबिक नारायणी अञ्चल (प्रदेश २) र गण्डकी अञ्चल (प्रदेश ४) मा हुन थालेको छ । यसले प्रदेश ३ ले पाउने राजस्व प्रदेश २ र प्रदेश ४ मा गएको छ । यसले प्रदेश सरकारलाई राजस्व उठौतीमा चुनौती थपिएको छ । त्यस्तै सेवाग्राहीलाई समेत मर्का पर्ने छ । प्रदेश ३ मा दर्ता गर्नु पर्ने सवारी प्रदेश २ र ४ मा दर्ता हुँदा नवीकरण गर्नसमेत त्यही जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ भने वार्षिक कर र नवीकरण दस्तुरसमेत अन्य प्रदेशले पाउनेछन् ।