भुवन पौडेल
बिहिवार, भदौ २८, २०७५
1304

चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह दर उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । कर्जाको माग उच्च भएपछि सोहीअनुसार कर्जा स्वीकृत गर्दा निक्षेपभन्दा कर्जा ३ गुणाभन्दा धेरै भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौको २२ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ४७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असारमा मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब निक्षेप थपिएको थियो । तर, सो अवधिमा बैंकहरूले ४८ अर्बमात्र कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सरकारी खर्च धेरै भएका कारण सो अवधिमा बैंकमा निक्षेप वढेको थियो । गत असारमा सरकारी खर्चले मात्र नभइ बैंकहरूले कृत्रिम निक्षेप पनि सिर्जना गर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । तर, यसपालि विगतजस्तो धेरै कृत्रिम निक्षेप सिर्जना नभएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

असारमा उच्च दरमा वढेको निक्षेपका कारण बैंकहरूको औसत पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप(निक्षेप) अनुपात ७५ः५ रहेको हुँदा कर्जा प्रवाहदर उच्च देखिए पनि तत्काल असर नहुने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए । गत असारमा बढेको निक्षेप सरकारी खर्चका कारणसँगै न्यून मात्रामा कृत्रिम पनि हुनसक्ने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले निक्षेपमा खासै ध्यान नदिएको उनले बताए । “खुकुलो सीसीडीका कारणले पनि उच्च दरमा बढेको कर्जाको मागका कारण पछिल्लो दुई महिनामै ४७ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको हो,” उनले भने, “अहिले बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्नका लागि करिब १ सय अर्ब अझै छ ।” बैंकहरूसँग भएको १ खर्बले अझै पनि करिब ३ महिनाका लागि पुग्ने उनले बताए ।

अघिल्लो वर्ष पुसदेखि नै तरलता संकट सुरु भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुस अन्तिमबाट तरलताको अभाव हुनसक्ने दाहालको भनाइ छ । “पुसअघि कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव नहोला,” दाहालले भने, “बैंकहरूको सीसीडी पोजिसन कम्फरटेबल जोनमा छ, त्यसका साथै दसैंमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह पनि बढ्ने भएकाले निक्षेप वृद्धि हुनसक्छ । त्यसैले पुससम्म समस्या परिहाल्छ भन्ने लाग्दैन ।” तर, पुस महिनापछि विगतको समस्या दोहोरिएमा आश्चर्य मान्नुनपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बैंकहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने ठूलो रकम गाडी खरिदका लागि दिइसकेको हुनाले तत्कालै समस्या देखिने सम्भावना नरहेको हो ।
विगतमा बैंकहरूले आर्थिक वर्षको सुरुमा आक्रामक कर्जा प्रवाह गर्दा दोस्रो त्रैमासपछि निक्षेपको अभाव बढेपछि कर्जा प्रवाहमा समेत नियन्त्रण गर्नुपरेको थियो । उच्च दरमा बढेको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बैंकहरूले भद्र सहमति गरेर निश्चित सीमा तोकेका थिए । अहिले बैंकहरूले ब्याजदरका कारण समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर नगरोस भन्दै मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर नदिन गरेको सहमति कायम नै छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा समयमा नै बजेट खर्च गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, संघिय संरचना अनुसारको ऐन नियम बनिनसकेको हुनाले खर्च हुने आशंका रहेको बैंकहरूको भनाइ छ । गत वर्ष सरकारले समयमा निकासा गरेको रकम समेत खर्च हुन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षको भदौ २२ गतेसम्ममा बैंकहरूमा २४ खर्ब ८५ अर्ब निक्षेप रहेको छ । सो अवधिमा बैंकहरूले २१ खर्ब ५८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो ग असारको अन्तिमको तुलनामा १५ अर्बले निक्षेप धेरै हो भने कर्जा ४७ अर्बले वढी हो ।