यादव हुमागाई
सोमवार, आश्विन २२, २०७५
651

सहकारीको लेखापरीक्षणमा निर्देशिका

सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका—२०७५ का विषयमा सरकारका दुई नियामकबीच विवाद भएको छ । सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभागले निर्देशिका जारी गरेपछि लेखापरीक्षकको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) ले विरोध गरेको हो ।
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै विभागले भदौ ७ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, लेखापरीक्षण क्षेत्रको नियामक आइक्यान भएकाले विभागले निर्देशिका जारी गर्नु गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

“लेखापरीक्षक र लेखापरीक्षणबारे गाइडलाइन बनाउने अधिकार हाम्रो हो,” आईक्यान अध्यक्ष जगनाथ उपाध्याय निरौलाले भने, “सहकारी विभागले अडिटबारे निर्देशिका जारी गर्न मिल्दैन, लेखापरीक्षण गराउनेबारे सहकारी संस्थालाई मात्र निर्देशन दिने हो ।” आइक्यानसँग समन्वय नगर्दासहकारी लेखापरीक्षणबारे दोहोरो निर्देशिका जारी भएको र यसलाई सच्याउन विभागसँग अनुरोध गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
नियमनकारी निकायले फरक—फरक निर्देशिका जारी गर्दा लेखापरीक्षण गर्न अप्ठ्यारो हुने लेखापरीक्षकहरू बताउछन् । “लेखापरीक्षणसम्बन्धी नियमन गर्ने अधिकार आइक्यानसँग मात्र छ,” नेपाल अडिटर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष मोहन रेग्मीले भने, “नियामक नै पिच्छे फरक फरक निर्देशन जारी गर्ने हो भने लेखापरीक्षकले कसरी काम गर्ने ?”
विभागले निर्देशिका जारी गरेपछि आईक्यानका पदाधिकारीले सहकारी विभागका रजिष्टारलाई भेट गरेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी गत शुक्रबारमात्र यसबारेमा विभागका अधिकारी र सरोकारवालासँग समेत यस विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा आईक्यानका पदाधिकारीले लेखापरीक्षण निर्देशिका र यसले व्यवस्था गरेका प्रावधानबारे असहमति जनाएका थिए । निर्देशिका बनाउनका समेत विभागले आफूहरूसँग राय परामर्श समेत नलिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका थिए ।
विभागका उपरजिष्ट्रार नारायण प्रसाद अर्यालले निर्देशिकाबारे आइक्यानको असहमति आएको र दुवै निकायको छलफलबाट यसलाई सुधार गर्ने बताउँछन् । “लेखापरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका विभागले किन जारी ग-यो भनेर नाममै उहाँको असहमति रहेछ,” उनले भने, “यसलाई हामीले मिलाउने प्रतिबद्धता गरेका छौं ।” विभागले लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षकलाई नियमन गर्न नभइ सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्नका लागि मात्र निर्देशिका ल्याएको उनले स्पष्ट पारे ।
निर्देशिकामा के छ ?
कृषि तथा सहकारी मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरी लागू भएको निर्देशिकामा सहकारीको लेखापरीक्षण नियुक्त र लेखापरीक्षणमा कडाइ गरिएको छ । निर्देशिकाले सरकारी कर्मचारी र विभिन्न निकायमा निर्वाचित तथा मनोनित जलप्रतिनिधिहरूले सहकारी संघसंस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाको सञ्चालक, सहकारी संस्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी र लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ति लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा थप गर्दै निर्देशिकाले लेखापरीक्षकको नियुक्तीसम्बन्धी व्यवस्था कडाइ गरेको हो ।
निर्देशिकामा तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण नियुक्त गरी त्यसको जानकारी तीन दिनभित्र नियामक निकायमा पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्ती गरेको व्यक्ति कानुन र निर्देशिका बमोजिम अयोग्य हुने देखिएमा नियामक निकायले सात दिनभित्र अर्को नियुक्ती गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण समाप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन संस्थालाई दिनुपर्ने र ५० करोडभन्दा बढी बचत संकलन गर्ने सहकारीको प्रतिवेदन नियामक निकायलाई पनि दिनुपर्ने नियम राखिएको छ । यसैगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको १५ दिनभित्र नियामक निकायमा पठाउनुपर्नेछ । यसैगरी ५० करोडभन्दा बढी बचत रहेको संस्थाले नियामक निकायमार्फत विभागमा समेत प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ ।
यसैगरी, निर्देशिकामा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अतिरिक्त लङफर्म प्रतिवेदन समेत तयार गरी नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्था अन्र्तगत लेखापरीक्षकले सहकारीको कार्यक्षेत्र, सदस्यता र गैरसदस्यता कारोबार, दोहोरो सदस्यता, आन्तरिक नियन्त्रण, आयव्ययमा नियमितता, वित्तीय अवस्था, नियामकको परिपालनालगायतका विषयमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।