कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २०, २०७५
310

सहकारी विभागले प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्नका लागि युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि यसलाई लागू गर्न उनीहरूले चासो नै देखाएका छैनन् ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको दर्तादेखि अनुगमनसम्म गर्ने र तथ्यांक एकीकृत गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सुरु गरेको अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआइ समस्या देखिएको छ । सफ्टवेयरमा सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयहरूले हालेको २७ हजार संस्थाको एकीकृत विवरण अझै नियामक निकायले हेर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छैन ।
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले १ करोड ६० लाख रूपैयाँको लागतमा सफ्टवेयर निर्माणका लागि सफ्टटेक फाउन्डेसनलाई जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले सम्पूर्ण परीक्षण गरी २०७३ साल फागुनबाट नै सफ्टवेयर सञ्चालन गरिए पनि धेरै प्राविधिक समस्या देखिएकाले कार्यान्वयमा समस्या भएको बताइएको छ । सफ्टवेयरमा तथ्यांक राख्न, यसको प्रोसेसिङ, भेरिफाई गर्नेलगायतका आधारभूत काम गर्नसमेत समस्या हुने गरेको बताइएको छ ।
सहकारी विभागका उपरजिष्टार शशीकुमार लम्सालले पनि सफ्टवेयरमा धेरै प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै यसमा सुधार गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको बताए । “हामीले आवश्यक प्राविधिक सुधार गर्न सफ्टवेयर कम्पनीलाई सात दिनको समय दिएर पत्र काटेका छौं,” उनले भने, “समयमा सुधार नभएमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउँछौं ।” विभागको युजरनेमबाट सफ्टवेयरमा इन्ट्रि भएको तथ्यांकसमेत हेर्न नसकिएको उनले बताए ।
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले पनि सफ्टवेयर सञ्चालमा विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू देखिएको बताउँदै आएका छन् । “हामीले धेरै पटक कोपोमिस मार्फत तथ्यांक पढाइसकेका छौं,” नवकान्तिपुर सहकारी संस्थाका प्रवन्धक हरि पाण्डेले भने, “तर, सफ्टवेयरमार्फत अप्रुभ नै हुँदैन ।”
एकातिर सफ्टवेयरमा प्राविधिक समस्या देखिनु र अर्कोतर्फ यसको कार्यान्वयमा सहकारी संस्थासमेत अनिच्छुक भएपछि यसको कार्यान्वयनमै आशंका पैदा हुन थालेको छ । औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको तीन वर्षसम्म यसको प्रचारप्रसारमै सिमिति भएको छ ।
तीन वर्षअघि मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयमा लागि सहकारी विभागमा पठाएको थियो । तीन वर्षसम्म विभागले यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस काम गर्न सकेन । हाल, नयाँ संविधानले सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएपछि कोपोमिस कार्यान्वयन अझ ओझेलमा परेको छ ।
सहकारी विभागले प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्नका लागि युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि यसलाई लागू गर्न उनीहरूले चासो नै देखाएका छैनन् ।

सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण
यसैबीच सहकारी विभागले सबै स्थानीय तहलाई कोमोमिस हस्तान्तरण गरेको छ । विभागले सबै पालिकाको नाममा युजर नेम र पासवर्ड बनाएर यसको कार्यान्वयन गर्न अनुरोधसहितको जानकारी पठाएको छ । “सबै स्थानीय तहलाई केन्द्रमै बोलाएर हस्तान्तरण गर्दा वषौं लाग्ने देखियो,” विभागका निमित्त रजिष्टार नारायण अर्यालले भने, “त्यसैले सबै पालिकाको खाता बनाएर जानकारी पठाएका छौं ।” आफूअन्तर्गतका सहकारी संस्थालाई यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको हुनेछ ।
सहकारीको दर्तादेखि अनुगमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि यो काम उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । ललितपुर महानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख चिरन्जीवी पौडेलले सहकारीको विषयमा महानगरपालिकाले प्राथमिकता नदिएको बताए । “अझै पनि हामीले इन्टरनेट सेवा त पाउन सकेका छैनांै,” उनले भने, “कसरी अन्य सहकारी संस्थालाई कोपोमिसमा आवद्ध हुनका लागि आग्रह गर्ने ? कसरी हामीले नियमन र अनुगमन गर्ने ?”
सूचना प्रणालीमा सहकारी संघसंस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणका साथै साधारण सभा, सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्नेछ । यसबाट सहकारी संस्थाको वास्तविक तथ्यांक आउनुका साथै यसैका आधारमा विभाग र केन्द्रीय संघहरूले संस्थाको ‘अफसाइट’ अनुगमन गर्न सक्नेछन् । यसैगरी सहकारी संस्था दर्ताका लागि समेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।