मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिइने
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २८, २०७५
241

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएपछि गरिब तथा मध्यम वर्गीयलाई सहुलियतको आवश्यकता नहुने बताएका छन् । व्यवस्थापन संघले आइतबार गरेको आगामी आबको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा गभर्नर डा. नेपालले ब्यापार घाटा बढेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाएर कृषिजन्य पदार्थको आयात रोक्न सके ब्यापार घटा कम हुने बताए । “आगामी मौद्रिक नीतिले म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई केन्द्रित गर्छ,” उनले भने, “मौद्रिक नीतिले सामान्य बजारलाई फोकस गर्छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटको लक्ष्य, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र वित्तीय स्थायित्वमा विषेश ध्यान दिने उनले बताए । बैंकिङ क्षेत्रलाई जनतामाझ चुस्त दुरुस्त बनाउन मोबाइल बैंकिङको अवधारणालाई विशेष प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रमा पनि यसको गतिविधि बढाइने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाउनुपर्ने बताए । “बैंकहरूले कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको अवस्थामा सीसीडी रेसियाको व्यवस्था हटाए लगानीयोग्य रकम थपिन्छ,” उनले भने, “विगतमा दिए जस्तो सीसीडी गणना सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” सरकारी पैसा बैंकहरूमा रहने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जा २ करोडको हुनुपर्ने माग ढुंगानाको थियो ।
त्यसैगरी पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले करका कारण मौद्रिक नीतिमा असर परेको भन्दै संघीय सरकारले उठाउनुपर्ने करमा प्रभावकारी ढंगले नियमानुसार कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको न्यूनतम् क्रेडिट रेटमा सहजता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल वित्तीय संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सेयरधितो कर्जा खुकुाले बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिए । उनले फाइनान्स कम्पनीको पनि ओभर ड्राफ्ट जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।